‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’

थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीभित्रको कथा

वास्तविक सुकुम्वासीको राज्यले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । उनीहरू राज्यले गर्ने  व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र जानसमेत राजी देखिन्छन् । दोस्रोथरी भने वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचालेर त्यहाँबाट कुनै हालतमा निस्कन नदिने पक्षमा छन् । तेस्रो थरीले सुकुम्वासीलाई आन्दोलनका लागि उक्साउँछन् र समस्याको समाधान निस्कन दिँदैनन् ।

‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’

 गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।

यो पङ्क्ति जनवादी गीतको हो। जसको रचना र सङ्गीत रामेश र मञ्जुलले गरेका हुन्, स्वर मञ्जुल। पञ्चायतकालको भूमिगत दुनियाँमा निकै सुनिने यो गीत आठ महिनाअघि काठमाडौंमा पुन गुञ्जियो। महानगरका मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो र्‍यापमा सोही गीत कोरसको रूपमा प्रयोग गरेका थिए।

चुनावी अभियानका क्रममा बालेन साहले ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै आफू दुखी पीडितको प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको बताएका थिए। परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमाथि व्यङ्ग्य गरेको गीतकै कारण पनि बालेन समर्थन जुटाउन सफल भए। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता ठूला दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै बालेन मेयर बने।

गरिबको पीडा बोल्ने यो र यस्तै गीत गाउँदै बजाउँदै सामाजिक जागरण, राजनीतिक चेतना फैलाउने बालेन सर्वाधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको प्रमुख छन्। गरिबलाई गुलिया आश्वासन दिएर मेयरमा निर्वाचित मेयर बालेनकै निर्देशनमा सोमबार नगर प्रहरी थापाथली क्षेत्रको बस्तीमा पुग्यो।

अनि जाइलाग्यो माथि। डोजर लिएर गएको नगर प्रहरीले ले प्रयोग गर्दै आएका घर टहरा भत्काउन मात्र थालेन, उनीहरूमाथि बल प्रयोग गर्‍यो। आफूहरूको थातथलो भत्काउन आएपछि सुकुम्वासी वस्ति पनि आक्रोशित भयो। केही बेर झडप भयो। दुवैतर्फका केही घाइते भए।

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न गर्न नपाइने’ महानगरको नियमको पालना गराउन भन्दै नगर प्रहरी त्यहाँ गएका थिए। तर त्यहाँ बसेकाहरूले भने अन्त आफ्नो घरजग्गा नभएकोले बाध्यतामा बसेको दाबी गर्दै छाड्न मानेनन्।
बाग्मती नदी राजधानीको जीवन सभ्यता त हो। समाधि गर्ने ठाउँ पनि हो।

सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाट चोभारसम्म बागमती नदीको लम्बाइ साढे २८ किलोमिटर छ। ती मध्ये अधिकांश किनारामा मानिस टहरा हालेर बसेका छन्। थापाथलीको किनाराको बस्ती पनि त्यही मध्येको एक हो। जहाँ १ सय ४८ वटा टहरा छन्। १ सय ३६ टहरा बाग्मती किनारमा छन्।

सडक पारिपट्टि ९ वटा टहरा छ। केही वर्ष अगाडि काठमाडौं माहनगरले नै ती टहरामा बिजुली र पानीको सुविधा पुर्‍याइदिएको थियो। सबै टहराको ढोकामाथि घरमुलीको नाम र घर नम्बर समेत टाँसेको महानगरले नै हो। मंगलबार दिउँसो नेपालभ्युजकर्मी त्यो बस्तीमा छिर्दा गुजुम्म परेका टहरा देखिए। जस्ता पाता र त्रिपालले बेरिएका साँघुरा भुइँतले घर। जस्ता र फाटेका पुराना कपडाले छाएको छाना।

हाँस, कुखुरा, सुँगुर, बाख्राखोरसँगै मानिसहरू बस्ने ओछ्यान, भान्सा। छेवैको बाग्मती नदीबाट आउने दुर्गन्धसँगै अभ्यस्त देखिन्थ्यो त्यहाँका बासिन्दाको दैनिक क्रियाकलाप। उनीहरूसँग कुराकानी गर्न खोज्दा हत्तपत्त बोल्न मानेनन्।  सायद आफूहरूको जरोकिलो उखेल्न आएको हो कि भन्ने शंका गरे। पछि परिचय बताएपछि बिस्तारै कुरा गर्न माने।

०५७ घर नम्बरमा भेटिएकी ५५ वर्षीया गीता लामाले आफ्नो घरबार नभएकाले यहाँ आएको बताइन्। पहिला सर्लाही हजेरिया घर बताउने उनी २०५० सालमा काठमाडौं आएकी थिइन् । भारी वर्षापछि आएको बाढीले घरबार सबै बगाएपछि काठमाडौं आएको उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘‘५० सालमा असारदेखि असोजसम्म पानी पर्‍यो। बाढीले घरबार बगायो। बस्ने ठाउँ नभएपछि लालाबाला बोकेर यतै बस्न आइयो।’’

२०१५ सालमा जन्मिएकी माइली तामाङको टहरो पनि त्यही नजिक छ। उनको परिवार काभ्रेबाट आएको हो। रोशी अम्बोटेका उनी नजिकै गाउँबाट बिहे गरेको बताउँछिन्। बिहेपछि घरजाँदा आफ्नो पति अरूको घरमा बसेको थाहा पाइन्। अरूको घरमा बसेर काम गर्नुभन्दा काठमाडौं आएर दु:ख गर्नु बेस ठानेर आएको उनले सुनाइन्।

उनले भनिन् ‘‘बिहे गरेर घर गएँ, बुढा अरूको घरमा कमारो जसरी बसेको रहेछ। घरबार रैनछ। अनि यतै काठमाडौं आइयो। यहाँ पनि कहाँ चैन छ र बाँच्नका लागि ? मजदुरी गरेर साँझ फर्किँदा घर भत्किसकेको हुन्छ कि भन्ने त्रासमा घाम डुब्छ। रातमा पनि उही चिन्ताले निद्रा पर्दैन।’’

सिन्धुली मंगलबाेटेबाट आएका राजु घलानको पनि उस्तै व्यथा थिए। अहिले मजदुरी गर्ने बताउने उनी श्रीमती र छोराछोरीको साथमा बस्छन्। उनले भने, ‘‘हामी वास्तविक पीडित हौँ। घरबार पहिरोले लगे यता आएका हौँ। नदी किनारामा बस्नु हाम्रो रहर होइन। सरकारले छानबिन गरोस्। वास्तविक पीडित पहिचान गरेर स्थानान्तरण गरोस्।’’

४२ वर्षका रौतहटबाट डम्बर श्रेष्ठ पनि २०५८ सालमा आएका हुन्। उनले पनि उस्तै गुनासो सुनाए। उनले भने ‘‘केही हुनेखानेहरू पनि यहाँ आएका छन् रे। तर, सरकारले छानबिन गरोस्। हामी घरबार केही नहुनेलाई कतै व्यवस्थापन गरोस्।’’

काभ्रे अनिकोटबाट आएकी पुनम मगर आएको १६ वर्ष भयो। उनी ज्यामी काम गर्छिन्। उनको सानो किराना पसल छ। महानगरदेखि उनलाई पनि डर छ। कुन बेला के फसाद पर्ने हो भन्ने चिन्ता छ ।

नहोस् पनि किन ! २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पसल राखेकी छिन्। भोलि महानगरले उठाइदिएमा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ। उनले भनिन् ‘‘२ लाख ऋण गरेर पसल राखेको, महानगर आएर तर्सायो। सामान यताबाट उता, उताबाट यता सर्दासार्दा हैरान भइयो। यदि, यहाँबाट लखेटिनुपरे के हालत होला ?’’

कहाँबाट आए सुकुम्वासीहरू ? कसरी घुसे हुकुमबासी ?

बाग्मती किनारामा ०४८ सालपछि मानिसहरू बसोबास गर्न थाले। बाग्मती किनाराका कतिपय ठाउँमा जग्गा दलाल, पहुँचवाला व्यक्ति, मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाउँमा पारे। ती जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएर ठूला र पक्की संरचना बनाइएका छन्।

कतिपय ठाउँमा देशका विभिन्न भेगबाट आएका मानिसहरूले टहरा हालेर बसे। बढी पहिरोले घरबार बगाएकाहरू त्यही आएर बस्न थाले। माओवादी द्वन्द्वको क्रममा गाउँमा बस्न नसकेर काठमाडौं आएकाहरू पनि त्यही किनारामा ओत लागे। सहरमा कोठाभाडा तिर्न नसकेर वा तिर्न नपरोस् भनेर पनि कतिपय मानिसहरू त्यहीँ ओइरिए। अहिले आएर थापाथली अस्पतालदेखि २ सय मिटर पर माथिसम्म बस्ती फैलिएको छ।

सुरुमा बाग्मती किनारामा घरबारविहीन बसेका थिए। काठमाडौंबाहिर घर भएका ज्याला–मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेले पनि छाप्रो बनाए। त्यो देखेर हुनेखाने मध्यम वर्ग पनि आएर बस्न थालेको जानकार बताउँछन्।

यसरी बाग्मती किनारामा बस्नेमध्ये वास्तविक को संख्या कम हुँदै गयो । विसं २०६९ मा थापाथलीका ४६ परिवारलाई  २५ हजार रुपैयाँका दरले दिई नदी किनार खाली गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। तर, उनीहरू केही समयमै फर्किएर पुरानै ठाउँमा  बसेका छन्।

 

यसरी हेर्दा बागमती किनारमा अहिले तीन थरी वर्ग छन् । एक वास्तविक , दुई अन्यत्र घर जग्गा भए पनि काठमाडौंको महँगो जग्गा हात लाग्छ कि भनेर बसिरहेका हुकुमवासी र तेस्रो सुकुमवासीको नेतृत्व गर्ने भन्दै बसिरहेका दलाल ।

यी मध्ये वास्तविक को राज्यले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । उनीहरू राज्यले गर्ने  व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र जान समेत राजी देखिन्छन् । दोस्रो थरी भने वास्तविक लाई उचालेर त्यहाँबाट कुनै हालतमा निस्कन नदिने पक्षमा छन् । तेस्रो थरीले लाई आन्दोलनका लागि उक्साउँछन् र समस्याको निस्कन दिँदैनन् । किनकी त्यहाँ भोटको  राजनीति पनि छ ।

अब सरकारले त्यहाँ भएका वास्तविक पहिचान गरेर अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने अन्य दुईथरीको उद्देश्य नाकाम हुनेछ र समस्याको समाधान पनि निस्कनेछ । वास्तविक लाई कतै व्यवस्थापन नगरी सीधै डोजर चलाउँदा अमानवीय हुन्छ ।

महानगरले पनि यसमा ध्यान नदिएकाले अप्रिय अवस्था आएको हो । यसमा संघीय सरकारसँग मिलेर महानगरले शान्तिपूर्ण रूपमा वास्तविक लाई खोला किनारबाट निकाल्नु नै अहिलेको समाधान हो ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved