राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भयो नागरिकता विधेयक

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रस्तुत रूपमा पुनः बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपालमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पारे । नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने सरकारको सदाशयता रहेको जनाउँदै उनले नागरिकता समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार २०७२ सालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको र संविधान निर्माण हुँदा सबै दलको सहमति रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामीले घोषणा गरेको संविधान नेपालको मूल कानून हो, संविधानसँग बाझिने कानून खारेज हुन्छ भनिएको छ, संविधानसँग बाझिएका कानून बनाउन सकिन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्न सार्थक प्रयत्न गरिएको हो ।’

नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नागरिकता ज्यादै नै महत्वपूर्ण र संवेदशनशील विषय हो । यो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतासँग अन्तरनिहित छ । नगरिकको जीवन र मरणसँग सम्बन्धित छ’, उनले भने, ‘नागरिकले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्ने कि नगर्ने, उसले नेपाली नगरिक भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय संवदेशनशील छ ।’

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सो विधेयक यही भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट बिना संशोधन पुनः बहुमतबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो ।