काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचनमा अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गराइ मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आदशे दिएको हो। नेपालका सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी लगायतको मताधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै २८ असारमा निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि नै समानुपातिकतर्फ मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आगामि हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० ९१० र ९२० को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको ।
Facebook Comment
Comment