कृषिमा वामदेवका दुई दृष्टिकोण : कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने, सामूहिक उत्पादन थाल्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिययसभा सदस्य वामदेव गौतमले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आफ्ना दुई दृष्टिकोण सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

सदनमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले एउटा संघीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने र अर्को स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दुई दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनको पहिलो दृष्टिकोणअनुसार मुलुकका कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने र त्यसमा केन्द्रले नै काम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्ने रहेको छ।

“हाल कृषि उत्पादन गरेको २६ लाख हेक्टर जग्गा छ, त्यसलाई सरकारले किनोस्, किन्नका लागि पैसा चाहिदैन”, गौतमले भने, “त्यही जमिनमा पैसा छ, यसका लागि करिब ४०० खर्ब मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र त्यसबाट ठूलाठूला कृषि फार्म निर्माण गर्न सकिन्छ।”

उनले त्यहाँ काम गर्नलाई मानव र जनशक्ति त्यही कृषि क्षेत्रमा नै रहेको र त्यसरी उत्पादन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर हुने जिकिर गरे। उनको दोस्रो दृष्टिकोण भने हालै चलिरहेको कृषि उत्पादनमा केन्द्रीत छ। उनले दोस्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, “यही अवस्थामा जाने हो भने जमिन पालिकालाई प्रदान गरौँ र सामूहिक उत्पादनमा काम गरौँ, त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ।”

उनले यी दुई तरिका अपनाउन सके मात्रै सामूहिक उत्पादन बढ्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार हुने बताए। यसबाट स्थानीय तह सम्पन्न पनि हुने र संघीयताको संरचनाको आधार पनि तयार हुने उनको निष्कर्ष छ।

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गौतमले विनियोजन विधेयक हेर्दा एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आलोचना गरे। आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उनले बताए।

उनले कृषि क्षेत्रबाटै सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा साच्चिकै विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको औंल्याए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशंका व्यक्त गरे।