यी हुन् संघीय बजेटले समेटेका प्रदेश १ का क्षेत्रहरू

विराटनगर। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश १ को हकमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश १ मा सर्वाधिक सडक सञ्जाल विस्तार, पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने किसिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सरकारले यसपटक नयाँ योजनाहरूमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।

झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र, सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, २ घण्टामा सगरमाथा आधार क्षेत्र पुग्ने चतरा-सगरमाथा द्रुत मार्ग र उदयपुरमा विमानस्थल निमार्ण सरकारका प्रमुख योजनाहरू रहेका छन्।

यससँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्तर-दक्षिण सडक अनुसार कोशी करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने योजना समेत बनाएको छ।

रानी-विराटनगर-धरान सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सुनसरी-मोरङ करिडोरको उद्योगी व्यावसायीले पनि सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रमप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन्।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण, उद्योग र व्यापारमा फरक बैंक ब्याजदर, विद्युत प्रसारण लाइनमा पिपिपि मोडेलको शुरुआत, आयात प्रतिस्थापनको नीति, सहुलियतपुर्ण कर्जाको व्यवस्था र २ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य सरकारको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट योजनाहरू रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए।

लामो समयपछि सरकारले कपी पेस्टको ठाउँमा नयाँ किसिमका योजनाहरू ल्याएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे। १० लाख पर्यटक भित्र्याउने, करको दायरा फराकिलो बनाउने, २ वर्षभित्र विद्युतको पहुँच वृद्धि र आवश्यकता अनुसार विद्युत् महशुलमा छुट दिनु सरकारको उत्कृष्ट योजनाहरू रहेको उनले जिकिर गरे।

उद्योगधन्दासँगै सरकारले झापाको सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा तमोर र मेची करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको तयारी गरेको छ। यसबाहेक विराटनगर-धरान रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन, कोशीको चतरामा जल यातायातको काम, अरुण करिडोरको ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण तथा कन्काई, रतुवा, सुनसरी र त्रियुगा जस्ता जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निमार्ण प्रदेश १ का लागि सरकारको यसपटकको प्रमुख योजनाहरू रहेका छन्।

यसैगरी सुनसरीको धरानमा डाटा सेन्टर स्थापना, प्रदेशको एउटा घना बस्ती भएको शहरमा उद्धार केन्द्र सहितको भवन निर्माण, ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्कामा हिमाली तथा इलामको सन्दकपुर र पृथ्वीनगरमा व्यवस्थित सीमा क्षेत्र शहर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, शहरी नदी करिडोर कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगरको केशलिया र सिंघीया खोलामा तटबन्ध निर्माण र व्यवस्थित बस्ती निर्माण तथा मोरङको कारागार भवन पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरू हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको सरकारले चालु खर्चका लागि ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि समेत सरकारले ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्क्षीको क्षेत्रमा ५५ अर्र्ब ९७ करोड, उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा १० अर्ब ४८ करोड, हवाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा १२ अर्ब २४ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ७ अर्ब ४ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ९ अर्ब १३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः रु. ६ अर्ब ३६ करोड र २७ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको छ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ। जसमा प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि कुल १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड छुट्याईएको छ।

यसैगरी खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्र्ब ३५ करोड, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि २ अर्ब ४६ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ अर्ब ७७ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड, ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७५ अर्ब १० करोड, जलश्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब ५० करोड, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ५९ करोड, आवास तथा शहरी विकास क्षेत्रमा ३७ अर्ब ७३ करोड र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि सरकारले २५ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ। श्रोत व्यवस्थापनमा अपुग हुने ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडमध्ये र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण अनुदानबाट पुर्ति गर्ने सरकारको बाँकी लक्ष्य छ। श्रोतका निम्त्ति बाँकी अपुग रकम भने आन्तरिक ऋणबाट असुल गर्ने सरकारले जनाएको छ।