बलात्कारका घटनामा तत्काल हदम्याद हटाउन सांसदकाे माग

काठमाडौं। महिला सांसदहरुले नाबालिगमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाका नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापा लगायतका सांसदहरुले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा अनौपचारिक छलफल गरेकाे थियाे।

छलफलमा एमालेकी सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउनेगरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन्। उनले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पारिन्।

सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकाे, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश पाेखिन्।

‘‘कम्तिमा पनि बालिकाहरुमाथि हुने यस्ता घटनामा उनीहरुले जुन दिन मुख खोल्ने अवस्था हुन्छ, त्यही दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। अहिले तत्काल विधेयक ल्याएर हदम्याद हटाउनुपर्छ’’, उनले भनिन्, ‘‘त्यसमा सरकारले आलटाल गर्‍यो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भएपनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ।’’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वत: सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उनले नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताइन्।

“अपराधको घटना हो भन्ने स्पष्ट भएपछि पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यौनहिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन”, सांसद भुसाले भनिन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिइन्। उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन्।