बर्दिबासका स्थानीय भन्छन् : रेल स्टेशन चाहिन्न, बन्न दिँदैनौँ

जनकपुरधाम। बर्दिबासमा जग्गा अधिग्रहण गरिएका धनीहरूले रेलवे स्टेशन बन्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। ब्रोडगेज रेलवेको पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले बर्दिबासमा रेलवे स्टेशन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेपछि जग्गा अधिग्रहण गरिएका नागरिकहरूले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन्।

उनीहरूले यहाँ रेलवे स्टेशन निर्माणको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। शुक्रबार बर्दिबासमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा रेलवे स्टेशन निर्माण आवश्यक नभएको बताए। स्टेशन बनेपछि यस्तो सानो ठाउँमा थप भीडभाड र होहल्ला हुने भएकाले स्टेशन बनाउन नदिने उनीहरूले बताएका छन्।

बर्दिबासकै सेरोफेरोमा सरकारी जग्गा प्रशस्त हुँदाहुँदै बस्तीको बीचमा स्टेशन बनाउँदा धेरै ठूलो असर पर्ने स्थानीयको ठहर छ।

रेलवे स्टेशन बन्ने पक्का भएपछि सरकारले २०७३ सालमा करीब ६० बिगाहा जग्गा धनीहरूकै सहमतिमा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।
यद्यपि जग्गाधनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

सरकार जग्गाको मुआब्जा न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म निर्धारण गरेका छन्। यसमा उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। मुआब्जा पीडितहरूले रेलवे स्टेशनले विकासभन्दा पनि विनाश ल्याउने भएकाले आवश्कता महसुस नगरेको बताए।

६ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर किसानलाई बन्धनमा राखेको पनि पीडितहरूको आरोप छ। ‘‘मूल्य पुनरावलोकनको लागि प्रयास गर्दा कतै सुनुवाइ भएन अब हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौ,’’ संघर्ष समितिका डाकराज पोखरेलले भने।

बर्दिबासवाट मुआब्जाभन्दा पनि रेलवे स्टेशन नै हटाउनु पर्ने स्थानीय नेता डा. कृष्ण हमालले बताए। बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा बिघौँ जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउने रेलवे स्टेशन निर्माण गर्नु उचित नभएको हमालको जिकिर छ।

उनले रेलवे स्टेशन बन्दा ८४ परिवार घरबारविहीन हुने बताए। करीब दुई सय घरधुरी अहिले जग्गा अधिग्रहणको कारणले पीडित बनिरहेको मुआब्जा संघर्ष समितिले जनाएको छ।