काठमाडौं। सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म ५३ लाख चार हजार २७० जना मात्र आवद्ध भएका छन्।

छैटौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले हालसम्म ५३ लाख चार हजार २७० जना अर्थात २०.३ प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्रै बीमित भएको जानकारी दिएका हुन्।

त्यस्तै, १५ लाख आठ हजार ५४१ अर्थात २८ प्रतिशत कूल बीमित परिवार रहेका छन्। कूल बीमितमध्ये २० लाख ८९ हजार ५९९ जना अर्थात ४० प्रतिशतले सेवा लिएको उनले बताए। कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र बीमा नवीकरण गराएका छन्।

कैलाली जिल्लाबाट २५ चैत २०७२ देखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ भने बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८ र ८९ मा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

बोर्डका अनुसार कुल बीमितमध्ये अति गरीब परिवारको बीमित सदस्य संख्या चार लाख ८८ हजार, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ६ लाख ३४ हजार ७३५, एचआईभी संक्रमित परिवार बीमित सदस्य संख्या २५ हजार २८९ रहेको छ।

यस्तै, अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ९३ हजार ६२९, कुष्ठ रोग संक्रमितको परिवारको बीमित सदस्य संख्या दुई हजार ८४९, एमडीआर क्षयरोगी परिवारको बीमित सदस्य संख्या दुई हजार ४७४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ८३ हजार ६२६ रहेको बोर्डको तथ्यांक रहको छ।

जनचेतनाको कमीले प्रभावकारी भएन सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

बोर्डको आफ्नै स्थायी दरबन्दी कर्मचारी नहुँदा बीमाबारे जनचेतना र नवीकरण गर्ने बीमितको संख्यामा कमी आएको निर्देशक बसौलाको भनाइ छ। उनले नवीकरणका लागि बोर्डको कार्यालय धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गरेको बताए।

निर्देशक बसौलाका अनुसार कनेक्ट आईपीएस र ई–सेवामार्फत नवीकरण शुल्क तिरेर सजिलै नवीकरण गर्न सकिने गरी अनलाइन नकीवरणको व्यवस्था मिलाएको छ, जुन भोलि शुक्रबार औपचारिक उद्घाटन गरिदै छ।

त्यस्तै, बोर्डले हालसम्म कुल २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी परेकोमा १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै बोर्डले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ भने बाँकी रहेको सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पनि छिट्टै भुक्तानी गरिने निर्देशक बसौलाले कार्यक्रममा बताए।

बीमा कार्यक्रम सोचे जति प्रभावकारी अझै पनि हुन नसकेको उनले स्वीकारे। बीमा कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहको अपनत्व लिन लगाए मात्र यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने नत्र भने सुधार नआउने समेत उनको भनाइ छ।