जनचेतनाको कमीले प्रभावकारी भएन सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

वर्षेनी न्यूनतम ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य सेवा पाउने बीमा कार्यक्रम पनि आवश्यक प्रचार–प्रसार नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जनसंख्याको एकतिहाइ पनि यो कार्यक्रममा आबद्ध छैनन्।

जनचेतनाको कमीले प्रभावकारी भएन सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि सहभागी हुनेको संख्या कम भएपछि नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने भएको छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गर्न लागेको हो।

सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र आर्थिक जोखिम न्यून गर्ने उद्धेश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो।

२५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले ७५ जिल्लामा विस्तार भएको छ। काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा भने लागू भइसकेको छैन।

बीमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० बुझाएपछि पाँचै जनाले सरकारले तोकेको अस्पतालमा एक लाख बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क गर्न पाउँछन्।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य सात सयका दरले बुझाउनुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिसदस्य एक लाख २० हजारसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.माधव लम्साल बताउँछन्।

ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब परिचयपत्र भएका, एचआईभी संक्रमित, अति अशक्त अपाङ्ग (रातो कार्ड भएका), कुष्ठरोगीको भने राज्यले नै बीमा रकम दिइरहेको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको बीमामा ५० प्रतिशत छुट गरिदिएको छ।

कुनै पनि रोगको उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर लागू गरिएको यो कार्यक्रममा जनसंख्याको तुलनामा निकै कम मात्र आबद्ध भएका छन्। करीब तीन करोड आंकलन गरिने नेपालको जनसंख्यामध्ये हालसम्म जम्मा ४५ लाख ३८ हजार ४११ जना मात्रै आबद्ध (बीमीत) भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

परिवारको तुलनामा पनि कार्यक्रममा जम्मा २५ प्रतिशतमात्रै आबद्ध भएका छन्। नेपालमा कूल ५४ लाख परिवार रहेको आंकलन छ। जसमध्ये १३ लाख (२५ प्रतिशत) परिवारले मात्रै असार मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्।

बीमा गरिएका व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकारी स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम बिन्दु भनिने गरेको छ। प्रथम बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सरकारी अस्पतालमध्ये जुन पनि हुनसक्छ। कार्यक्रममा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि प्रथम बिन्दुको रुपमा रोज्न पाइन्छ।

बोर्डले देशभरका सरकारी र निजी गरी ४२८ अस्पताललाई यस सुविधाका लागि सूचीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा गर्नेको प्रदेशगत विवरण

यो तथ्यांकले हरेक प्रदेशमा जनसंख्याको एकतिहाइले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको देखिँदैन।

स्वास्थ्य बीमा नगर्नेको संख्या त न्यून छ नै, नवीकरण नगर्नेहरु पनि उत्तिकै छन्। बीमित व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाबाट निरन्तर सेवा लिन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्दछ। तर अहिलेसम्म बीमीतमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन्।

बीमा गरेपछि बिरामी नभएकाले सुविधान नै लिन नपरेपछि पैसा खेर गयो भन्ने सोचले बीमा नवीकरण नगरिरहेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. लम्सालले बताए।

‘‘नवीकरण सतप्रतिशतले नै गर्नुपर्ने हो। तर अन्य बीमा जस्तै सरकारी स्वास्थ्य बीमामा पनि उपचार नगरेपछि पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने सोच राख्दा पनि नवीकरणमा समस्या भइरकेको छ,” उनले भने।

जनचेतनाको कमी
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नुहुनका तीनवटा कारण छन्।

“एकैपटक सबै जिल्लाहरुमा सेवा बिस्तार नगर्दा, राज्यले बाध्यकारी कानुन नबनाउँदा र बीमाबारे जनचेतना फैलाउन नसक्दा बीमीतको संख्या कम भएको हुनसक्छ”, डा. बसौला भन्छन्।

जनचेतनाको अभाव ठूलो कारण भएको उनको तर्क छ।

‘‘तीन हजार ५०० मात्र तिरेर एक वर्षमा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिन पाइन्छ भन्ने जनचेतनाको बिस्तार नभइसकेकाले पनि संख्यामा कमी आएको हो,” उनी भन्छन्, “‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम भएकाले बीमा गरेपछि सोही व्यक्तिले मात्र उपचार सेवा लिनुपर्छ, यदि सेवा लिएन भने पैसा नै खेर गयो भन्ने सोच राख्नु गलत हो।”

नयाँ कार्यविधि
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले नयाँ कार्यविधि ल्याउँदै छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लामा समायोजन समिति बनाउन लागिएको डा. बसौलाले जानकारी दिए।

‘‘देशभर रहेका राजनीतिज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, सरकारवाला र जान्ने बुझ्नेले स्वास्थ्य बीमाबारे आजसम्म कुनै पनि स्वामित्व लिएका छैनन्। सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर बीमा लागू गरिएका जिल्लाहरुमा समायोजन समिति बनाउन लागिएको छ”, उनले भने।

स्वास्थ्य बीमामा समावेश गरिएका सेवाहरुबाट पनि नागरिकहरु सन्तुष्ट नभएका कारण पनि प्रभावकारी हुन नसकेकाले गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

बीमा नियमावलीमा तोकिएअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैका परिवाहरुलाई बीमामा आबद्ध गर्ने भनेता पनि नियम र कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षमा भने सबै निजामती कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारलाई पनि अनिवार्य आवद्ध गर्नका लागि कार्यविधि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए।

बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.माधव लम्सालका अनुसार एक महिनादेखि प्रत्येक पालिकामा स्थानीय स्वास्थ्य बीमा समायोजन समिति र प्रदेश स्वास्थ्य बीमा समायोजन नमुना कार्यविधि पठाइएको छ।

यसरी गठन गरेको समितीले बीमाको दायरामा बढीभन्दा बढी नागरिकलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउनेछन्।

बोर्डले ‘स्वास्थ्य बीमा नमुना पालिका’ घोषणा गर्ने पनि तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर पारितसमेत गरिएको डा. लम्सालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नमुना पालिकामा पर्नका लागि भने ९० प्रतिशत नागरिकले बीमा गरेको र ९० प्रतिशतले नै नवीकरण गरेको हुनुपर्छ। यसभित्र कति बीमीत सन्तुष्ट भए, के सेवा पाए, के पाएनन्देखि लिएर बीमा सम्बन्धी अन्य प्रश्न गरिने र नागरिकले त्यसबारे बुझेको हुनपर्ने प्रावधान पनि समावेश छन्।

यसरी नमुना पालिका घोषणा गर्दा पालिकाहरुलाई पनि स्वास्थ्य बीमा गराउन उत्प्रेरणा मिल्ने उनको तर्क छ।

कोभिडको असर
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तार गर्न बाँकी रहेका काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा गत वर्षदेखि नै सेवा विस्तार गर्ने बोर्डको निर्णय थियो। तर कोभिडका कारण रोकिएको निर्देशक बसौलाले बताए।

बोर्डका प्रशासक डा. लम्सालका अनुसार दुई जिल्लामा धेरै जनसंख्या भएकाले वीर र पाटन अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा सेवा प्रवाह कसले गर्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले सेवा कार्यक्रम लागू गर्न समस्या भएको हो।

‘‘प्रत्येक पालिकाले आफ्नो प्रथम सेवा बिन्दु अस्पताल तोक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “महानगरपालीकाले यो वडाका जनताले यो अस्पतालमा प्रथम सेवा लिनुपर्छ भन्ने तोकेपछि मात्र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।”

ललितपुरका तीन वटा गाउँपालिकामा भने असोज महिनादेखि समन्वय गरेर बीमाको पहिलो चरणको कार्य अगाडि बढिसकेको उनले बताए।

किन गर्ने स्वास्थ्य सेवा बीमा ?
बिरामी भएको बेलामा उपचारमा लाग्न सक्ने ठूलो खर्च धान्न गाह्रो नहोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

यो बीमाले भविष्यमा स्वास्थ्य समस्याबाट हुनसक्ने खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ। प्रथम बिन्दुबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेमा सूचीमा भएको त्यो भन्दा विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थाबाट सुविधा लिन पाइन्छ।

आकस्मिक बिरामी हुँदा भने जुनसुकै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि बीमा परिचयपत्र देखाएमा उपचार पाइन्छ।

समावेश भएका सेवा
– बहिरंग सेवा
– आकस्मिक
– अन्तरंग सेवा (यस्तो सेवा लिँदा क्याबिनको सुविधा उपलब्ध हुँदैन)
– निदानात्मक सेवा (एक्सरे, ईसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, एम.आर.आई, सिटी स्क्यान, रगतको जाँच)
– सूचीकृत औषधिहरू तथा शल्यक्रिया (विभिन्न साना तथा ठूला शल्यक्रियाहरू, एपेन्डिसाइटिसको, पत्थरीको शल्यक्रिया)
– तोके बमोजिम मूल्यको चश्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, वैशाखी

समावेश नभएका सेवा
– वार्षिक एक हजार रुपैँयाभन्दा बढी मूल्यको चश्मा,
– पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको श्रवणयन्त्र,
– एक हजारभन्दा बढी मूल्यको सेतो छडी,
– दुई हजार ५०० रुपँैयाभन्दा बढी मूल्यको वैशाखी,
– पोलेको,
– गम्भीर अपाङ्गगताको लागि गरिने उपचार,
– ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी,
– प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी,
– कृत्रिम गर्भधारण
– दाँत निकाल्ने तथा दाँतको सामान्य चोटपटकको प्राथामिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार सेवाहरु।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved