विद्युतीय बस चलाउन अझै जग्गा खोज्दै बागमती सरकार

हेटौंडा। पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले तत्काल प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाएर काम गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि दुई वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। तर पनि अझै जग्गाकै खोजीमा प्रदेश सरकार छ।

तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदादेखि नै बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी भित्र्याउने योजना बने पनि सरकार परिवर्तनसँगै यो विषय ओझेलमा परेको छ।

नेकपा विभाजनको सोझो असर विद्युतीय बस सञ्चालनमा देखिएको छ। आफूहरूले नै बनाएको योजना नेकपा विभाजन हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्र यसको विरुद्धमा उभिएको थियो। यो योजना बागमती प्रदेशमा सुरुवात गर्नको लागि उपयुक्त नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै नेकपा माओवादीका सांसद शालिकराम जम्मकट्टेलले आफ्नो जिल्लाको कुनै पनि स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।

अहिले बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशका सडकहरू विद्युतीय सवारी चलाउन उपयुक्त नभएको र यो योजना धेरै दिन नटिक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। अहिले उनी सत्तामा आउने बित्तिकै फेरि यही योजना बढाउन प्रत्यत्न गरिरहेका छन्।

अलपत्र योजना

तत्कालीन सरकारले २०८५ सम्म पेट्रोलमा निर्भर यातायातलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको थियो। सोहीअनुसार बागमती प्रदेशले पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस चलाउने भन्दै लगानीको तयारी भइरहेको थियो। तर, केन्द्र सरकारले नै साझा यातायातबाट हात झिकेपछि डोरमणि सरकारले पनि यो योजना आफैंले सञ्चालन गर्ने भन्दै पछि हटे।

पौडेल नेतृत्वको सरकारले शुरुमा आह्वान गरेको ग्लोबल टेण्डर रद्द भएको थियो। सरकारको योजना भन्दा महँगोमा बोलकबोल आएको भन्दै टेण्डर रद्द गरी दोश्रो टेण्डरको तयारीमा रहँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भयो।

अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकारले आफ्नो रक्षा गर्ने विषयमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा यो विषय थप ओझेलमा पर्‍यो। अहिले तेश्रो सरकारको रूपमा राजेन्द्र पाण्डे आएपछि अघिल्लो सरकारको योजना नै स्थगित गरिएको छ। पौडेल सरकारमा रहँदै भएको छलफलमा पाण्डेले यसको विरोध गरेका थिए।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले भने प्रदेश सरकार अझै पनि जग्गा खोजीकै चरणमा रहेको बताएका छन्। काठमाडौंको गोङ्गबु, चितवनको भरतपुर तथा हेटौडाको बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन राख्न जग्गा भेटिए पनि अन्य स्थानमा भने कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ।

“हामीले चार्जिङ स्देशनका लागि तीन ठाउँमा मात्र जग्गा भेटेका छौं,” उनले भने,“अन्य स्थानमा कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवलोकन गरिरहेका छौं।” मन्त्री दाहालले तीन वर्षपछि बल्ल अहिले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा बनाइरहेको बताएका छन्।

“यसअघि नीतिगत व्यवस्था नहुँदै विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि तयारी गरिएको थियो त्यसैले हामीले यसलाई केही समयका लागि स्थगित गरेका थियौं,” उनले भने, “अहिले नीतिगत तयारी तीव्र रहेको छ। सँगै चार्जिङ स्टेशन पनि अघि बढाउने योजना बनेको छ।”

तीन वर्षदेखि बजेट

विद्युतीय बस खरीद गर्न प्रदेश सरकारले ३ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा साना र मझौला आकारका विद्युतीय सिटी बस खरीद गर्ने तयारी गरे पनि सरकारको अस्थिरताका कारण सबै काम रोकिएको छ। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड नै स्थापना गरेर काम गर्ने बताइए पनि तीन वर्षसम्म यससम्बन्धी कानून नबन्दा शुरुआत हुन सकेको छैन। सरकारले यो वर्षदेखि नै ३० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएर अर्को आर्थिक वर्षमा ५० वटा बस थप गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्रदेशले २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यका बाहिर चल्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहँदा यातायात बोर्ड गठन गरी २०७९ जेठबाट बस सञ्चालन गर्ने तयारी बढाएको भए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया स्थगन गराएका थिए।

अघिल्लो सरकारले कार्यतालिका नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पहिलो चरणमा काठमाडौं चक्रपथ र भरतपुर–हेटौंडासम्मको रुटमा सिटिबस सञ्चालन गर्ने र बनेपा–काठमाडौं–भरतपुर–हेटौंडा, धुलिखेल–काठमाडौं–भरतपुर र विदुर–गल्छी–काठमाडौंमा कोच बस सञ्चालन गर्ने तयारी अघिल्लो सरकारले गरेको थियो।

उक्त कार्यतालिका अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनको कानूनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था र आवश्यक संरचना निर्माणको काम सँगै अघि बढाउने भनिएको थियो। विद्युतीय बस खरीद भएर आउँदै सबै तयारी सक्ने गरी कार्ययोजना बनेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि २८ करोड छुट्याइएको भए पनि खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो। आव ०७७-७८ मा पनि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि वर्तमान सरकारले विद्युतीय बस खरीदको योजनामा रोक लगाएको छ। चार्जिङ स्टेशनका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको भन्दै अघिल्लो सरकारको दाबी थियो।

१५ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने तयारी गरेको अघिल्लो सरकारले चार्जिङ उपकरण खरीदको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो। उपत्यकाको गोंगबु नयाँ बसपार्कमा २ वटा, चक्रपथमा ३ वटा, धुलिखेल बसपार्कमा १, गजुरीमा १, विदुर बट्टाइ बसपार्कमा १, भरतपुर बसपार्कमा १ र हेटौंडाको २ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सहमति प्राप्त भएको अघिल्लो सरकारको दाबी थियो।