संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो, संघीयता कागजमा मात्र आयो : मेयर सुनिल प्रजापति (भिडिओ)

भुकम्पका कारण ध्वंस भएका सम्पदा आफ्नै बलबुतामा पुनर्निर्माण गरेकाले कहलिएको छ, भक्तपुर नगरपालिका। शिक्षामा उसको लगानी पहिलेदेखिकै हो। पाँच वर्षे कार्यकालमा थप कस्ता उपलब्धी भए ? के–कस्ता चुनौती आए ? संघीय अभ्यास कस्तो रह्यो ? यिनै विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग सुनीता साखकर्मी र समृद्धा केसीले गरेको कुराकानी।

सम्पदा संरक्षण

मेयर हुँदै गर्दा तपाईंका अगाडि कस्ता कार्यभार थिए ? ती पूरा गर्न कस्ता चुनौती थिए ?

२०७४ सालमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। त्यो भनेको कुनै व्यक्तिगत हिसाबले होइन। हामी पार्टीभित्रको प्रतिनिधि हो। नेपाल मजदूर किसान पार्टीको घोषणापत्रले जे सार्वजनिक गर्‍यो त्यहि पूरा गर्ने कोशिस गर्‍यौँ। त्यतिबेला २०७२ सालको भूकम्पले पुरै क्षतविच्छत भएको अवस्था थियो। त्यतिबेलाको रेकर्ड अनुसार एक सय २० भन्दा बढी सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। आशिंक र पूर्ण गरेर आठ हजार भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थियो। पाँच हजार ६ सय भन्दा बढी घर दर्ता भएका थिए। त्यसैले हाम्रोे सबैैभन्दा बढी ध्यान पुनर्निर्माण तर्फ गयो। निजी र सम्पदा तत्कालै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो ध्यान सबैभन्दा पहिला सम्पदा निमार्णमा गयो। किनभने भक्तपुर पर्यटकीय नगर हो। कतिपय बुद्धिजीवीले यसलाई जिवित संग्रहालय पनि भन्ने गर्छन्। त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र जस्ताको त्यस्तै भक्तपुर देखाउनुपर्छ भनेर काम शुरू गर्‍यौँ।

सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि दिएको सहयोग लिनुभएन हैन ?

नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच भूकम्पलगत्तै एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यसमा जर्मन सरकारले नेपाली एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ दिने भएको थियो। जर्मन सरकारले सहयोगस्वरूप दिएको त्यो रकम हामी निर्वाचन भएर आउँदा कार्यान्वयनको चरणमा थियो।

हामीले भक्तपुरका १० ओटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नु थियो। जर्मन सरकारले दिन लागेको सहयोगमा हामी पनि खुशी भयौँ। जब हामी कार्यान्वयन तर्फ लाग्यौँ, त्यसमा केही अप्ठ्यारा बुँदा देख्यौँ। जस्तो, त्यसको निर्देशक समिति रहेछ। त्यसमा उनीहरूले नै खटाएको व्यक्ति राख्नुपर्ने रहेछ। समिति अन्र्तगत प्राविधिकहरू राख्ने र उनीहरूले सिफारिस गरेको सामान किन्नुपर्ने रहेछ। सम्पदा जस्तो विषयमा पुरातात्विक वस्तु भन्दा फरक हिसाबका सिमेन्ट, डन्डी प्रयोग गर्ने बुँदा  हामीले भेट्यौँ। हामी त अचम्ममा पर्‍यौँ।  हामीले त्यो गर्न सक्दैनथ्यौँ। हाम्रो ‘प्राचीन स्मारक संरचना ऐन–२०१३’ले सम्पदामा सिमेन्ट, डन्डी जस्ता बस्तुहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ।

अनि हामीले उहाँहरूलाई ‘अलिकति गाह्रो हुन्छ’ भन्दा सोचौँला भन्नुभयो। पहिलो चरणमा हामीले यही कुरामा जोड दियौँ र दोस्रो चरणमा पनि हामीले यहि कुरामा जोड दियौँ। उहाँहरूले हामीलाई ‘तपाईंको सरकारले हस्ताक्षर गर्ने अनि तपाईले कहाँ अस्वीकार गर्न मिल्छ’ भन्नुभयो।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पटक–पटक आउनुभयो। नेपालका लागि जर्मन सरकारका दुई–तीन महीनाको फरकमा तीन पटकसम्म आउनुभयो। त्यहाँ अवरोध सिर्जना भयो। हामीले ‘कृपया त्यहाँ दुःख नगर्नुहोस्’ भन्यौँ। ‘हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो जनतालाई अप्ठेरो पर्ने काम हामीबाट हुँदैन’ भन्यौँ।

जर्मन सरकारले हामीसँग पैसा छैन, सहयोग नलिकनै कसरी काम गर्न सक्छन् र भन्ने सोचेर हामीलाई पैसा दिन अलिकति दबाब सिर्जना गरेको महसूस गर्‍यौँ। र उहाँहरूलाई ‘हामी पाँच वर्ष काम गर्छौँ, यो समयभर काम सकियो भने सकियो नत्र भने अर्को निर्वाचित साथीले गर्नु हुन्छ। हामी पैसाको लागि हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाभिमान माथि आँच पुग्ने काम गर्दैनौँ कृपया हामीलाई यसमा जोड दिने काम नगर्नु’ भन्यौँ। हामीले यसो भन्दा उहाँहरू अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु भयो। ‘तपाईले यस्तो कुरा गर्नु भयो भने भक्तपुरको सम्पदा खत्तम हुन्छ’ भन्नुभयो।

हामीले पनि ‘दुःख परेको बेला देखाउनु भएको जुन सद्भावका लागि धेरै धन्यवाद भन्यौँ, रकम जहाँ लग्नु हुन्छ लग्नुहोस्’ भन्यौँ। यसरी हामीले एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्‍यौँ।

तर तपाईंहरूले सम्पदा निर्माण त गर्नुभयो। त्यो कसरी सम्भव भयो ?

हामीले जनतालाई भन्यौँ, ‘तपाईंरूकै मतले जित्यौँ, तपाईंहरूकै स्वाभिमान, शान र इज्जतमा हामीले आँच नपुग्ने गरी हामीले यस्तो गरेका छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो। हामीले यस्तो भनेपछि यहाँका जनताले हामीलाई सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो। लगभग एक सय २० भन्दा बढी पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न भए।

हामीले धेरै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्‍यौँ। उपभोक्तामा हामीले सबैको बीचमा बसेर छलफल गर्छौँ। ‘आफ्नो ठाउँ राम्रो, गुणस्तरीय बनाउँ’ भनेपछि नगरवासीबाट श्रमदान, जिन्सी सामान, आर्थिक सहयोग उपलब्ध भयो। त्यसपछि हाम्रा काम गुणस्तरीय नहुने कुरै भएन। हामी कहाँ कति पैसा आयो, कति खर्च भयो र कति जोगियो भन्ने पारदर्शी हुन्छ। सम्पदा बनाउन स्टिमेट गरेको भन्दा आधा रकममा काम सम्पन्न भयो।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका सम्पदा खोजी–खोजी बनायौँ। कतिपय सम्पदा उत्खनन् गर्‍यौँ। पाँच वर्षको अवधिमा फर्केर हेर्दा जनतालाई दिएको वचन अनुसार नै सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ जस्तो लाग्यो।

त्यस्तै हामीले निजी क्षेत्रका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पनि धेरै प्रयास गर्‍यौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्‍यौँ। त्यो क्रममा केही निजी क्षेत्रबाट पनि घर बनाइसकेका छन्। केहीको अंशबण्डा कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर र केही गुठी जग्गा भएकाले समस्या भइरहेको छ। यी बाहेक धेरैको निजी घर पनि बनिसकेका छन्। यो अर्थमा भूकम्प पुनर्निर्माण जस्ता कुरामा जसरी जनताको बीचमा जोड दिएका थियौँ, त्यो पूरा भएको जस्तो लाग्छ।

सम्पदा संरक्षण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको कामको राम्रो चर्चा सुनिन्छ, अबको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्लान् ?

संघीयता लागू भएपछिको पहिलो कार्यकाल भएकाले हाम्रो अनुमानमा धेरैलाई असहजता भएको होला तर अब यस्तो हुँदैन। हरेक काम शुरूआत गर्दा गाह्रो हुने हो। यो संघीयताको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा हामी छौँ। यो पाँच वर्ष भित्र धेरै कामहरू भए। आवश्यकता अनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणमा उपभोक्ता, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर धेरै ओटा कानून बनायौँ।

हिजो कानून नबनेको अवस्थामा धेरै अन्योल थियो तर त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म कम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब आउने पिँढी जोसुकै भए पनि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ। बाटो बनाउन गाह्रो हो। बाटो बनाइसकेपछि त्यहाँ साइकल कुदाउने कि, ट्रयाक्टर कुदाउने कि, गाडी गुडाउने कि, त्यसमा डोजर गुडाउने कि भन्ने कुरा आउँछ। त्यसरी धेरै विषयमा कानून बनिसकेको छ त्यसैले समस्या नहोला।

शिक्षा अभ्यास

भक्तपुर नगरपालिकासँग जोडिने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। नगरपालिकाले नै कलेज सञ्चालन गरेकाले यो चर्चामा छ। तपाईंको कार्यकालमा चाहिँ कस्ता सुधार र प्रगति भए ?

२०७४ सालको निर्वाचित टिमले नै २०५६ सालमा ख्वप माविको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि ख्वप कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज लगायत सात ओटा शैक्षिक संस्था चालू नै छन्। त्यसलाई निरन्तरता दियौँ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउदैँ कानून, चित्रकला, कम्युटर इन्जिनियरिङ लगायतका विषय थप्यौँ।

कुनै पनि विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्‍यौँं। त्यसमा हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाँच लाखसम्म ऋण दिन्छौँ। पढुञ्जेल तिर्नुपर्दैन। पढाइ पूरा भएको एक वर्षभित्रमा २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत तिर्ने गरी बन्दोबस्त मिलाएका छौँ।

गतवर्ष एक सय १९ जना र यो वर्ष एक सय चार जनालाई शैक्षिक ऋण दिएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि विद्यार्थी छन्, उनीहरूलाई करोडौँ रूपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिन्छौँै।

पहिलो त हामीले अनुसन्धान गरेर हेर्दा आर्थिक अभावले उच्च शिक्षा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर काम गर्‍यौँ। जहाँ पढे पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर भक्तपुर बाहिर अन्य शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि ऋण दियौँ। ख्वप कलेजमा पढ्ने सबैलाई दिइरहेका छौँ। अहिले विद्यार्थीमा लगानी गर्दा देशको लागि भविश्यमा योग्य विषय विज्ञ र दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ।

अहिले मान्छेहरूमा पढ्ने संस्कृति लोभ हुदै गइरहेको छ। कसरी पढ्ने संस्कृति विकास गर्ने भनेर नगरस्तरीय पुस्तकालय बनायौँ। वर्षको चार–पाँच लाख खर्च गरेर किताब थप्छौँ। एउटा पुस्तकालयले मात्र यत्रो शहरलाई पुग्दैन भनेर प्रत्येक वडामा पुस्तकालय खोल्न लगाएका छौँ।

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनेमध्ये पनि भक्तपुर नगरपालिका शुरुमै थियो होइन ?

यहाँका विद्यार्थीलाई भक्तपुरकै विषय राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भनेर भक्तपुरको स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर कक्षा १ देखि ८ सम्म राखेका छौँ। यहाँ जन्मिएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त वा योगदान गरेका व्यक्तिहरूको संस्कृति क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा त्यो कुनै पनि क्षेत्रका भए पनि विद्यार्थीलाई पढ्नुपर्ने वातावरण बनाइदियौँ। ३२ जनाको जीवनी राखेका छौँ। साथै जुजु धौ लगायत स्थानीय परिकार बनाउने सीप पनि स्थानीय पाठ्यक्रममै राखेका छौँ। पढाइसँगै सीपको पनि विकास गर्ने काम गर्‍यौँ।

यसबीचमा सिंगो मानवजातिले कोभिड महामारी भोग्नुपर्‍यो। त्यसले शिक्षामा निकै क्षती पुर्‍यायो। खासगरी बालबालिकाको सिकाइमा क्षति पुगेको छ। उनीहरूको स्तर उकास्न कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ?

कोभिडको कारणले हाम्रो मात्रै होइन, संसारभरका विद्यार्थी र नागरिकलाई प्रभाव पारेको हो। हामीले कोभिडको कारण बालबालिकाले कसरी पहिलेकै तरिकाले पढ्न सक्छन् भनेर छलफल गर्‍यौँ। कोभिड महामारी चलिरहेकै बेलामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्‍यौँ। पछि पनि हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्‍यौँ। शतप्रतिशत विद्यार्थीहरूको उपस्थिती नभएको गुनासो पनि आयो। त्यत्तिकै घरमा विद्यार्थीलाई राख्नुभन्दा यो पनि केही हो भन्ने हिसाबले लाग्यौँ। शिक्षक र विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्री धेरै उपलब्ध गरायौँ। लामो समय ग्याप भएकोले क्षतिपूर्ति गर्न अहिले विद्यार्थीहरूमा गाह्रो होला तर हाम्रो प्रयास जारी छ। विभिन्न देशमा कोभिड संक्रमण बढ्दै आएको घटना सुन्दै छौँ। फेरि पनि नेपालमा संक्रमण बढ्यो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन हुन्छ। शिक्षक साथीहरू राम्रोसँग लाग्नुभएको छ।

विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न नदिन केही गर्नुभयो ?

गर्‍यौँ। कोभिड महामारीका समयमा मानसिक रोग विशेषज्ञ ल्याएर विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई कक्षा लिन लगायौँ। यस्तै कक्षा भूकम्पपछि पनि सञ्चालन भएको थियो। अहिले कोभिडको बेलामा पनि सञ्चालन गर्‍यौँ। महामारीका समयमा मानिसलाई समस्या हुने, झर्किने, पढ्न मन नपराउने, झगडा गर्ने देखेपछि मानसिक रोग विशेषज्ञ साथीहरूलाई भन्यौँ र ठाउँठाउँमा एकाध कक्षाहरू लिनुभयो तर पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन। अनलाइनबाट बालबालिका मात्रै नभई कोभिड अस्पताल भनेर बनाएकोमा पनि कक्षा चलायौँ। कोभिड अस्पतालमा बस्ने मानिसहरूका निम्ति हामीले कक्षा सञ्चालन गर्‍यौँ। कक्षामा कुनै दिन म बसेँ, कुनै दिन उपमेयर, कुनै दिन वडाध्यक्ष, प्राध्यापक, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डाक्टर बस्नुभयो। यसले गर्दा बिरामीले आफ्नो समस्या हामीलाई भन्न पाउनुभयो, हामीलाई पनि समस्या थाहा भयो। बिरामीले हामीलाई ‘यो–यो सुविधा चाहियो दाइ’ भनेपछि भोलिपल्टै पुर्‍याइदिन्थ्यौँ।

एकातिर शिक्षामा राम्रो गरिरहेको छ, अर्कोतिर यहाँको वडाध्यक्षहरूकै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। यो कति सत्य हो ?

हुनसक्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा नहोला भन्न सक्दिनँ। छन् भने पनि पहिलेदेखि कै होलान्। हामी आइसकेपछि हामीले त राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्ने हो। अब सबैकुराहरू सामुदायिक शिक्षामा राम्रो भइसकेपछि निजीमा को जान्छ र ? बिस्तारै घट्दै गइहाल्छ। अहिले नै एउटै विद्यालयमा चार हजार, ४५ सय विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय पनि छन्। १५ सय विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय पनि छन्। ठाउँ छैन। जति ठाउँ छ, त्यति विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

ख्वप माविले मात्रै यो वर्ष अठार सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लियो। २५ सयले आवेदन दिए पनि राख्ने ठाउँ छैन। हामीसँग जति क्षमता छ, त्यति लिने हो। कक्षा ११ र १२ मा ख्वप माविमा ३५ सय विद्यार्थी पढाउछौँ। कलेजमा समेत गर्दा पाँच हजार विद्यार्थी पढ्छन्। धेरै हो यो। सामुदायिक विद्यालय, कलेजप्रति विश्वास बढ्दै गइरहेको छ। अब लगानी गर्नेले त नाफाको निम्ति गर्छन्। कानूनअनुसार गर्नेलाई त हामीले के भन्ने ? तर हाम्रो विद्यालयलाई राम्रो बनाउँ, सामुदायिक विद्यालय कलेज राम्रो बनाउँ भन्ने भइसकेपछि हजारौँहजार पैसा तिरेर कसले निजीमा पढाउँछ र ? बिस्तारै स्वाभाविक रूपमा आकर्षण बढ्छ।

ख्वप विश्वविद्यालयको पनि परिकल्पना गर्नुभएको लामो समय भयो। त्यसको प्रक्रिया कता पुग्यो ? अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया किन अघि नबढेको ?

यसमा दुई तीन ओटा कारणहरू छन्। पहिलो, गोविन्द केसीको अनसन। हामी विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको मेडिकल कलेजको लागि हो। हामीले अरू विषयमा त एमए, एमएसस्सी, एमबीएस, एमएड, एमई पढाइरहेका छौँ। स्नातकोत्तरसम्म पढाइरहेका छौँ। इन्जिनियरिङ पनि स्नातकोत्तरसम्म हामी पढाउँछौँ। जसरी इन्जिनियरिङमा गुणस्तरीय र सस्तोमा शिक्षा प्रदान गर्‍यौँ, अरू विषयमा पनि हामी गर्न सक्छौँ।

मेडिकल क्षेत्र साह्रै महँगो भयो। गरीब जनताले पढ्न सक्दैन। एमबीबीएस पढ्न ५० लाख, ६० लाख लाग्छ। अर्काे एमडी गर्न त्यत्तिकै पैसा। एक करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने मान्छेको दिमागमा के होला ? उसले त पैसा कमाउने सोच्ने भयो। त्यस्ता मानिसले त गरीबहरूलाई हेर्दैनन्। त्यसैले हामीले मेडिकल कलेज खोल्छौँ भनेर सोच्यौँ। हामी आफ्नै सम्बन्धनमा खोल्छौँ र त्यसको लागि ख्वप विश्वविद्यालय चाहियो भनेर कराएको कारण त्यही हो। हामीलाई दिएको भए अत्यन्त सस्तोमा नेपालको गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा डाक्टरहरू तयार गरिदिन्थ्यौँ।

हाम्रा अरू कलेजले पनि देखाइसक्यो नि। हाम्रो कलेजहरूमा सातहजार विद्यार्थी पढ्छन्। ७२ जिल्लाका विद्यार्थीहरू अहिले पढिरहेका छन्। ७६ जिल्लाकाले पढिसकेका छन्। सबैको विश्वास जितिरहेको छ नि। हो, मेडिकल कलेज पनि पढाउँछौँ। तर सरकारले किन दिएन भने ६० लाख लिन पाउने ठाउँमा १५/१६ लाखमा पढाइदियो भने व्यवसाय चौपट हुन्छ। व्यापार डुब्छ। शिक्षालाई व्यापार गर्न खोज्यो नि। हामी त्यो व्यापारीकरणको विरोधी।

शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सेवा हो। सेवाकै हिसाबले काम गर्नुपर्छ। राज्यले खर्च गर्ने ठाउँ नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो। त्यो राज्यकै दायित्वमा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। तर सरकारले, विभिन्न खालका मान्छेले प्रभाव पारेर दिएन। गोविन्द केसीसँगको सम्झौताले त १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनेपछि सकियो। हामी जाँदा यो कानूनले तपाईंलाई दिन मिल्दैन भन्नुभयो। अनि हामी फर्केर आयौँ। सरकारले नै त्यस्तो भनेपछि हाम्रो केही लागेन। केही वर्ष फेरि चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो।

स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षको कार्यकालमा तपाईंले के त्यस्तो काम गर्नुभयो, जुन पहिले भएका थिएनन् ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ख्वप अस्पताल नै भयो। २८ करोड लागतमा भवन निर्माण गर्यौँ। त्यहाँ आइसीयु, भेन्टिलेटर सहितका सुविधा छन्। शल्यक्रियाको लागि पनि आवश्यक तयारी हुँदै छ। त्यहाँ सामान्य उपचारको लागि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा गर्ने वातावरण बनेको छ। दिनको छ देखि सात सय बिरामीको परिक्षण हाम्रै अस्पतालमा हुन्छ।

त्यस्तै नेपालमा पहिलोपटक घरदैलो नर्सिङ सेवा सुचारु गर्यौँ। हामी आएको सय दिनमै शुरू यो सेवा शुरु गरेका थियौँ। सबै वडामा पठायौँ। त्यस्तै असाध्य रोग भएका व्यत्तिःलाई १५ हजार नगद दिने गर्छौँ। अहिले हामीले आयुर्वेदिक केन्द्र पनि नगरमा स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ पनि केही बजेट दिएका छौ, त्यहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ।

आँखाको उपचार गर्न तिलगंगा अस्पतालकै डाक्टरहरू च्यामासिंहको ख्वप अस्पतालको प्रांगणमा बस्नुहुन्छ। अप्रेसनको व्यवस्था छ। सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसैगरी नेपालमा पहिलोपटक श्वासप्रश्वास केन्द्र भनेर हामीले नै स्थापना गर्यौँ। जापानमा तालिमको लागि पठायौँ र तालिम लिएर आइसकेपछि भवन बनायौँ। अहिले हामी तालिम आफै दिन्छौँ। तालिम केन्द्र पनि बनायौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ।

घरदैलो रूपमा सेवा कत्तिको प्रभावकारी भयो त ?

प्रभावकारी नै भयो। कमसेकम केही कुरा नर्सलाई भनेर पठाउने, औषधि खान दिनुभयो। बिरामीको घरमा पुग्नुभयो। कोभिडको कारण केही समय रोकियो, अब फेरि शुरू गरिसकेका छौँ।

संविधानले संघीय सरकार बनेपछि आधारभूत स्वास्थ्य भनेर एक सय भन्दा बढी रोगको निःशुल्क उपचार स्थानीय सरकार मातहत हुने भनेर तोकेको छ। त्यो लक्ष्य कत्तिको पूरा भइरहेको छ ?

हाम्रो नगरपालिकामा पहिले तीन ओटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थिए। ६ महीनाअघि थप एउटा शुरु गरेका छौँ। अर्को पनि बन्दैछ। १५ मिनेटदेखि आधा घण्टा भित्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नगरपालिकासँग छ। सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अक्सिजन निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। हाम्रो अस्पतालमा अत्यन्त सस्तो तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ। विशेषज्ञको सेवा लिन चाहनेले ८० रूपैयाँ र एमबीएस डाक्टर सेवाको पचास रूपैयाँ छ। धेरै बिरामीहरूको चाप छ। भर्ना गर्नेहरूलाई पनि थोरै पैसामा स्तरीय सेवा दिन्छौँ। बेडको सय रूपैयाँ लिन्छौँ तर निजी अस्पताल लगायत अन्य अस्पताल भन्दा सेवामा कम हुन दिएका छैनौँ। यो त निःशुल्क भनेजस्तै हो।

मानव अंग प्रत्यारोपण, क्यान्सर अस्पताल सुधारका लागि भक्तपुर नगरपालिकाको भूमिका छ कि छैन ?

धेरै भूमिका छ नि। क्यान्सर अस्पताल त एउटा निजी संस्थाले खाइरहेको थियो। त्यहाँ निजीले पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार लगायत यावत कुरा समाचारमा आएपछि धेरै रोक्ने कोशिस गर्यौँ। छलफल गर्ने कोशिस गर्यौँ, भागाभाग थियो। त्यसपछि नगरस्तरीय समिति गठन गर्यौँ। हामीले त्यहाँ काम गर्न गयौँ। सर्वाेच्च अदालतले काम गर्न पाउँदैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर यहाँका जनताले उनीहरूलाई छिर्न पनि दिएनन्। तलबको समस्या भयो। हामीले तलब खुवाउन खोज्यौँ। तलब पनि रोकियो। डेढवर्षको विवादपछि त्यो अस्पताल अहिले सरकारी भएको छ। अर्बाैँ सम्पत्ति सरकारी भयो। हामीले नगरेको भए त एउटा संस्थाले अर्बौँको सम्पति खाइरहेको थियो।

अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कहिलेकाहिँ नर्सका विषयमा समस्या आउँदा सहयोग गर्थ्यौँ। भक्तपुर अस्पताल र अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो, त्यसमा हामी बसेर मिलाइदियौँ। त्यो कुनै व्यक्तिको नभएकोले राज्यको सम्पत्ति जनताकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइबुझाइ गर्यौँ। निर्णय गरेर सरकारी हिसाबले नै सेवा राम्रो प्रदान भइरहेको छ।

अंग प्रत्यारोपण केन्द्रकै विषय जोड्दा अलिकति जनचेतनाको कमी भएको हो कि जस्तो देख्छौँ। यसमा के के गरिरहनुभएको छ ?

यसमा ठाउँ नै सानो भयो पहिलो कुरा। दोस्रो धेरै त्यस्ता मृगौला रोगी रहेछन् डायलासिस गर्न आउने। क्युमा बस्दाबस्दा ठूलै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ। तर हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएकोले हामीले त्यस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो विशिष्टीकृत अस्पताल भएकोले नेपालको संघीय सरकारले नै प्रत्यक्ष हेर्ने हो, हेरिराखेकै छ। त्यसकारण हामीले कहिले काहिँ समन्वय गर्ने मात्रै हो। हाम्रो कुनै भूमिका हुन्न।

विपन्न नागरिकका लागि कस्तो खालको स्वास्थ्य सुविधा दिइरहनुभएको छ?

हाम्रो ख्वप अस्पताल झन्डै झन्डै निःशुल्क जस्तै छ। क्यान्सर, मृगौला रोग, मस्तिष्कघात,  मुटुरोग लगायत रोग भएकालाई नगरपालिकाले प्रत्यक्ष १५ हजार रूपैयाँ तत्कालै दिन्छ। थप उपचारका लागि एक लाख सिफारिस गर्छौँ। त्यसरी एक लाख १५ हजारको सुविधा दिइरहेका छौँ।

स्वास्थ्यमा कति बजेट छुट्याउनुभएको छ ?

ख्वप अस्पतालको मात्रै बजेट २८ करोडको हो। त्यसदेखि बाहेक स्वास्थ्यको लागि अस्पताल निर्माणको निम्ति २० करोड, सञ्चालनको लागि अनुदानको लागि ४ करोड हुन्छ।

जनगुनासो

भक्तपुर नगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी कर लिइन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि।

त्यो सही होइन। हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक क्षेत्रमा त्यसबेलाको दरभन्दा पचास प्रतिशत घटाइदिएका छौँ। त्यतिबेला बहाल कर १२ प्रतिशत थियो, अहिले १० प्रतिशत छ। घरको करमा मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशत झारिदिएका छौँ। कोभिडकै कारण कतिपय पसल सञ्चालनमा आउन सकेन। कति महीनाको कर छुट पनि दिएका छौँ। त्यसैले यो बढी कर लिने कुरा हाम्रोमा लागू हुँदैन।

भक्तपुर नगरपालिकामा नक्सा पास गर्नुपर्यो भने भक्तपुरकै इन्जिनियर चाहिन्छ भन्ने आरोप छ। यो सत्य हो वा होइन ?

त्यस्तो चाहिँ होइन।

विश्व सम्पदाको चीनको फुजोमा भएको ४४ औं सम्मेलनमा काठमाडौं उपत्यका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्न प्रस्ताव भइरहँदा विश्व सम्पदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०१९ मा नेपाल आएको रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसनको प्रतिवेदन पनि समावेश थियो। जसमा भक्तपुर दरबार स्क्वायरको कलासंग्रहालय अझै टेको मै छ, पुनर्निर्माण नभइसकेकोले खतराको सूचीमा राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो। यो कला संग्रहालय किन नबनेको होला ?

यसमा केही कानूनी अप्ठ्यारा छन् र केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि। यो पुरातत्त्व विभागले कला संग्रहालयको भवन बनाउन खोजेको हो। त्यसबेला हामीले ‘मल्लकालीन शैलीमा बनाउँ, राणाकालीन शैलीमा सेतो भएको छ’ भनेपछि अहिलेको जस्तै बनाउने भन्नुभयो। हामीले धेरै ठाउँबाट डकुमेन्ट संग्रह गर्यौँ, फोटोहरू जम्मा गर्यौँ। संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक र हामी गरी तीन पक्ष बसेर छलफल गर्यौँ। सबै डकुमेन्ट हेरिसकेर प्रमाणद्वारा नै पुष्टि गरिसकेपछि मल्लकालीन शैलीमै जाने निर्णय भयो।

तर ‘यो त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ, त्यसैले यहाँ काम गर्न युनेस्कोको अनुमति लिनुपर्छ’ भनेर अडान लिनुभयो। हामीले हुन्छ भन्यौँ। अहिले युनेस्कोले अनुमति दिएन भनेर काम अगाडि बढाइदिन्भएन। नत्र हामीले आफैैै पनि लगानी गरेर बनाउन सक्थ्यौँ नि ! त्यत्रो ठाउँमा कानूनी हिसाबले मिल्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामीले गएर महानिर्देशकज्यूलाई ‘यो हाम्रो सम्पदा हो, हाम्रो सम्पदा हाम्रो अनुकुलतामा बनाउने हो, पुरानै शैलीमा बनाउन खोज्दा उहाँहरूको अनुमति किन चाहिन्छ? मिलेन भने हामीलाई भन्नुस् न, उहाँहरूलाई जानकारी दिने हो, अनुमति लिने होइन’ भन्यौँ। उहाँले ‘यस्तै पत्राचार भइसकेको छ भन्नुभएपछि हामीले गर्ने के ?’ भन्ने जवाफ दिनुभयो। यस्ता प्राविधिक कारणले रोकिएको हो नत्र त बनिसक्थ्यो।

देकोमिवाको प्लानिङ चाँडै अगाडि बढाउन नगर सभाले निर्णय गरेको छ। तर त्यहाँका बासिन्दाले विरोध गरिरहेछन्। कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

चुनौती नभएको ठाउँ हुँदैन। जति चुनौती हुन्छ त्यति नै राम्रो काम हुन्छ। यसमा पनि हामीले व्यवस्थित ढंगले काम गरि नै राखेका छौँ। अहिले १४/१५ सय कित्ताको लागि सूचना दिइसकेका छौँ। फेरि पनि अर्काे चरणमा दिँदै जाने छौँ। जम्मा १६ सय ५४ रोपनी हो। अहिले चार/पाँच सय जग्गा तत्काल फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले काम नभएसम्म यस्ता खालका असन्तुष्टिहरू, गुनासाहरू भइरहन्छन्। गुनासा आइसकेपछि सम्बोधन गर्ने समिति बनायौँ, सम्बोधन गर्यौँ, काम अगाडि बढेको छ। गुनासो आइरहन्छन्। यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छ।

भक्तपुरमा खानेपानीको समस्या छ। नगर सफा भए पनि नगरभित्र प्रवेश गर्ने ठाउँका नदी, बाहिरका वस्ती अव्यवस्थित, फोहोर छ भन्ने गुनासो पनि छन् नि। यो समस्या समाधान गर्न किन गाह्रो भइरहेको हो ?

हाम्रो खोला आफैँ ढल बनेर बगिरहेको छ। अब दुई ओटा उपचार पोखरीहरू बन्दै छन्। उपचारपछि सफा पानी मात्रै बग्ने वातावरण बनाउँदै छौँ। एउटा सल्लाघारीमा छ, अनि अर्काे हनुमानघाटमा छ। हनुमानघाटमा दुई चारदिनमा शिलान्यास हुन्छ। काम शुरू हुन्छ। त्यसले गर्दा सफा नै हुन्छ।

खानेपानीको समस्या चाहिँ ?

हामीसँग खानेपानीको आफ्नै स्रोत छैन। भइरहेको स्रोतलाई अझ व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। नयाँ केही ठाउँमा बोरिङ गाडेका छौँ। केही वर्षदेखि पानी नआएको ठाउँमा अहिले हप्ताको एक दिन एकघण्टा, दुई घण्टा पानी पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएको छ। तर मेलम्ची नआइ पुरै समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाका लागि २० लाख र ६० लाख लिटर हट्ने दुई ओटा ट्यांकी निर्माण भइसकेको छ। मेलम्चीको पानी आएपछि भक्तपुरवासी जनताले पनि मेलम्चीको पानी पिउन पाउनुहुन्छ। त्यो नभएसम्म अहिलेकै स्रोत साधनलाई नै व्यवस्थित गरेर वितरण गरिरहेका छौँ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिइँदै गर्दा यसले रोजगारीको सिर्जनामा भूमिका खेल्ने आशा थियो, त्यो भक्तपुर नगरपालिकामा राख्यो कि राखेन, कस्तो थियो ?

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट हुने अधिकांश कामहरू उपभोक्ता समिति, लाभग्राही समितिबाट गर्दा धेरै पैसा जनताको बीचमा गयो। त्यहाँका मानिसले रोजगारी पाए। त्यसपछि पनि यहीँका स्रोत साधन परिचालन भयो। रोजगारीका हिसाबले धेरैलाई दिइरहेका छौँ।

तर दिइँदैन भन्ने पनि आरोप छ नि।

त्यो त सबैलाई भन्दा पनि केही केही होला। सबैभन्दा सजिलो काम नै आलोचना गर्नु हो। आलोचना गरेको हुनुपर्छ। तर हामील ठेक्का दिएको भए, झापाको आउला, कञ्चनपुरको आउला। २०देखि ५० जनाले काम पाउने ठाउँमा एकैजनाले पैसा लिएर जान्छ। हाम्रो नगरबासीको निम्ति त्यो फाइदा हुन्न। हाम्रो पैसा यही नगरवासीको हातमा जाओस् भनेर काम गरेको हो। कतिसम्म भने यहाँका व्यापारीहरूलाई पनि यहीँ उत्पादन भएका सामान उपलब्ध छ भने बाहिरबाट नकिन्न भनेका छौँ। केही व्यापारीले नगरपालिकालाई कर तिरिरहेका छन्। धेरै सामान आफ्नै स्रोत साधनबाट नै उत्पादन भएका प्रयोग गर्छौँ।

भक्तपुर नगरपालिकाका जनताको जीवनस्तर कस्तो छ त ?

जीवनस्तर त यो कोरोनाको कारणले समस्या छ। तै पनि हामीले सीपमूलक तालिमहरू दिएर त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ। अहिले धेरै नागरिकहरूको जीवनस्तर अप्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो, यहाँ आन्तरिक पर्यटक पनि बढिरहेका छन्, र बाह्य पर्यटक पनि बढिरहेका छन्। त्यो धेरै मानिस आउनु भनेको यहाँको आर्थिक गतिविधि चलखेल हुनु हो नि। यही हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो भने रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमै धेरै प्राप्त हुने देख्छु।

संघीय अनुभव

तपाईंको कार्यकालमा जे जति उपलब्धी भएको छ, त्यो संघीय संरचनाको उपलब्धी हो वा भक्तपुर नगरपालिकाले २०४६ सालपछि गर्दै अभ्यासको निरन्तरता हो ?

संघीय सरकारभन्दा पनि अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा स्थानीय स्वायत्तता मुख्य कुरा हो। भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले मात्रै नभई यसअघिदेखि नै स्वयत्तताको अभ्यास गर्दै आयो। पहिलेदेखि नै हामीले भनिरहेका थियौं– स्थानीय जनतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीयलाई अधिकार चाहिन्छ। अहिले संविधानले नै अनुसूची नै बनाएर २२ ओटा अधिकार किटान गरिदिएको छ। नेपालको कानूनी इतिहास र संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलोपटक हो। नत्र स्थानीय निकाय भन्थ्यो। स्थानीय निकाय हुँदा सरकारले जे नियम बनाइदियो, त्यसैको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। स्थानीय तह भइसकेपछि आफैँले कानून बनाउन सकिन्छ र कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहितको अधिकार प्राप्त छ।

त्यसैले पहिलेदेखिकै निरन्तरता त हो नै। अहिलेको संविधानले अझै सहज बनाइदिएको छ। र त  शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले राम्रो प्रगति गर्न सक्यौँ।

तपाईं अन्तरिम संविधान निर्माणदेखि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सभासद्को भूमिकामा जोडिनुभयो। यो संविधान निर्माणका क्रममा जे जस्ता बहस भएका थिए, त्यो संघीय संरचनामा तय भएको थियो, त्यो व्यवहारमा त्यस अनुसारको अभ्यास कस्तो भयो ?

संविधान सभा कानून निर्माण गर्ने ठाउँ थियो। स्थानीय तह कानून निर्माण मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हो। अहिले दुवै अभ्यास, अनुभव हामीले गर्दै छौँ। पहिले बनाउने कसरी भन्नेमा हामीले छलफल गर्यौँ, अहिले कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा योगदान गर्दैछौँ। हरेक कुरामा पहिले कानून बनाएर त्यो अनुसार काम गरिरहेका छौँ। हरेकको कार्यविधि पहिले बनाउँछौँ। त्यसमा जो आए पनि त्यही कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्यो नि।

सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्यौँ, त्यसको छुट्टै कानून बनायौँ। त्यसको एउटा कानून विवादित भयो। पुरानो शहरलाई जोगाउने हो भने यहाँको घर जग्गा स्थानीयले मात्रै खरीदबिक्री गर्न पाउने एउटा प्रावधान राख्यौँ। किनभने भक्तपुर त विश्वसम्पदा सूचीमा परेको छ। यसलाई जोगाउन त्यसबाहेकको उपाय छैन। ठूल–ठूला सिमेन्टेड घरहरू बनाइदिन्छ, जथाभावी ट्यांकीहरू राखिदिन्छ। यसको स्वरूप बिगारीदियो भने त्यो समस्या हुन्छ। त्यसकारण हामीले जोगाउने कोशिस गर्यौँ। केही मानिसहरू सर्वोच्च अदालत गए। अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यो रोकिरहेको अवस्था छ।

थप जान्न खोजेको चाहिँ संविधान सभामा जस्तो संघीय संरचनाको परिकल्पना गरेर छलफल भएको थियो, त्यो अनुसार संविधानमा आयो कि आएन। अथवा कतिपय कुराहरू छुटेको केही छ कि भनेको ?

संविधानसभामा भएको छलफल, प्रावधान र अहिले शासनसत्तामा बस्नेहरूको मानसिकतामा त फरक छ। संघीयतामा गइसकेपछि मूलतः संघलाई महत्त्वपूर्ण केही अधिकार मात्रै हुन्छ। जसमा सेनाको अधिकार, नोट छाप्ने, राजदूत नियुक्ति गर्नेदेखि अरबौँका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संघलाई हुन्छ।

प्रदेशलाई त्यही अनुसारका मझौला खालका अधिकार हुन्छ। हाइड्रोपावर, उद्योग क्षेत्र, मठमन्दिर क्षेत्र आदि।

अधिकांश काम स्थानीय तहले नै गर्ने हो। कुनै पनि देशको संघीयताको अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ, स्थानीय तह बलियो भयो भने संघीयता बलियो हुँदैन। तर यहाँ त संविधानले दिएको अधिकार पनि कुण्ठित गर्न खोजियो। उदाहरणका निम्ति हामीले अहिले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सय बेडको अस्पताल छैन भनेर रोकियो। त्यहीँ समस्या भयो। त्यस्तै हाम्रो कानूनले एक करोड रुपैयाँसम्म उपभाक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने छुट दिएको छ। तर शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट क्नै पनि काम नगराउनु, भइरहेको काम पनि रोक्नु भनेर पत्राचार गर्नुभयो। हामीले कानून नै देखाएर यस्तो छ है भन्यौँ। ‘आर्थिक नियमावली, भूकम्प पुननिर्माण कार्यविधि अनुसार त्यो अधिकार हामीसँग छ, तपाईंले त्यो रोक्न पाउनुहुन्न, तपाईंको त्यो पत्राचार कार्यान्वयन हुँदैन, हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ’ भनेर उहाँलाई सिधै भन्यौँ। त्यो त नियन्त्रण गर्न खोजेको भयो।

त्यस्तै संघीय सरकारले अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लगेको छ। अनुदान भयो भने त्यसको निर्णय नगरपालिकाले नै गर्न पाउँछ। यो त संघीयताको विपरित काम हो। त्यसैले मानिसले भन्छन्– संघीयता कागजमा मात्र आयो। हुन पनि व्यवहारमा संविधान बनाउनेहरूले नै अधिकार दिन आनाकानी गरिरहनुभएको छ। नभए त उहाँहरूले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ भनेर खुरुखुरु अधिकार दिनुपर्थ्यो नि।

अहिले सशर्त बजेटमा सांसद र मन्त्रीहरू आफैले योजना छान्छन्। हामीले गरेका १० ओटा सिफारिसमध्ये दुई ओटामा मात्रै चिन्ह लगाएका पठाउँछन्। त्यो भनेको त उनीहरूले मात्रै छान्ने भयो। त्यसैले हामीले नै बजेट कहाँ परिचालन हुने भन्ने छान्न पाउनुपर्छ।

त्यस्तै, हामीले शिक्षकहरू हामी नियुक्ति गर्छौँ। नगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई तलब दिन्छ। तर शिक्षकको बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा इकाइमा छ। तलब एक ठाउँबाट पाउने, नियन्त्रण अर्काे ठाउँबाट हुने यो प्रक्रिया नै संघीयताको भावना विपरित छ। त्यसैगरी यो संविधानले १२ कक्षासम्म स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको हो। तर एसईईको परीक्षा संघले नै लिन्छ। कर्मचारी कसले पठाउँछ, संघले नै पठाउँछ।

जबसम्म स्थानीय तहलाई अधिकार दिन्छौँ भन्ने भावना हुँदैन तबसम्म प्रदेश र संघद्वारा नियन्त्रित संघीयता हुन्छ। पहिलेकै केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको सोचको निरन्तरता रहिरहन्छ।

स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दियो भने अराजक हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि?

त्यो त पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो, त्यसमा नौलो कुरा छैन। प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह नै जनतासँग नजिक बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिको संस्था हो। त्यो नै सबैभन्दा बलियो हुनुपर्छ।

संघ र प्रदेशले नीति बनाउने हो। त्यो पुरै कार्यान्वयन हुने भनेको भूमि त एउटै हो। अहिले त दोहोरो–तेहरो पैसा खर्च भइरहेको छ। संघ र प्रदेशले छुट्टाछुट्टै इकाइ राखेको छ। स्थानीय तहको छुट्टै इकाइ छ।

स्थानीय निकाय आएपछि झन् धेरै भ्रष्टाचार मौलायो भनेर समाचार पनि टन्नै आयो। यो धेरै अधिकार दिइएको कारणले हो ?

भ्रष्टाचार त कहाँ छैन ? सबैतिर छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने निकाय राम्रो छ भने भ्रष्टाचार गर्ने, सांसद, मन्त्री, मेयर, वडाध्यक्षलाई जेल हालिदिने।  कानून छ नि। आफ्नो मान्छे भएपछि कानून लागू नगर्ने तर विरोधीलाई दबाउन हतियारको रूपमा कानून प्रयोग गर्ने गरेपछि कहिँ हुन्छ। ललितानिवासमा फलाना फलाना भन्ने आयो, अनि मुद्दा नचलाउने भन्यो। अब हुन्छ ? संसारलाई थाहा छ नि ति कुरा।

त्यसैले भ्रष्टाचार भयो भन्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने निकाय कडा हुनुपर्छ। दायाँबायाँ गर्न दिने होइन। अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने होइन नि। काम हेरेर कारबाही गर्ने हो। गलत काम गरेको पनि मेरो फलाना भनेपछि कारबाही हुने पनि छुट्छ।

अब जनता आफैँ पनि सचेत हुँदै आइरहेका छन्। हेर्दै जानुस्, अब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई गाउँ छिर्न गाह्रो हुन्छ। आफैँले भोज खुवाइरहेकै ठाउँमा आफैले लात खान्छन् होला। कति उम्मेदवारहरूलाई के के गर्छन् होला, हेर्दै जाउँ।

खासगरी कोभिड कालमा स्थानीय तह भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, केन्द्र नै हावी भएको देखिन्छ। यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?

संविधानमा जिल्लाको कल्पना कहाँ गरिएको छ ? तीन तहको सरकार भने पनि सवा तीन तहको जस्तो देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समिति राखेको छ, त्यसको के काम ? न कर उठाउँछ, न विकास निर्माणको काम गर्छ। समन्वय गर्ने भनिदिएको छ। त्यो त बेकार हो नि। दोस्रो कुरा तीनओटै तहको बीचमा सहकार्य, र समन्वात्मक रूपमा काम गर्ने भनेर संविधानको भावनामै उल्लेख छ।

आसन्न निर्वाचन

तपाईं सभासद्बाट मेयर हुनुभयो। भक्तपुरका पूर्व मेयर प्रेम सुवाल सांसद हुनुभयो। के नेमकिपामा नेतृत्वको अभाव भएको हो ?

नेतृत्व एकसेएक तयार नै छन्। त्यसमा त कुनै शंकाको विषय नै भएन। मुख्य कुरा को कहाँ जाने भन्दा पनि पार्टीले आवश्यकता अनुसार मान्छे खटाउने हो, पठाउने हो। हामी संविधान सभामा पनि गयौँ, संसद्मा पनि गयौँ। त्यसपछि हामी नगरपालिकामा पनि आएका छौँ। अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि हामी नै बसेर गरेका थियौँ। यावत अनुभवहरू हामीले संगालिरहेका छौँ। पार्टीको एकजना सिपाही भएको नाताले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। कसैको स्वार्थ लिएर जाने होइन।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवार हुने घोषणा गर्न थाल्नुभएको छ। तपाईंको योजना पनि त्यस्तै छ कि ?

हाम्रो त त्यस्तो छैन। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यहीमा लाग्ने हो। हिजो पनि त्यस्तै हो, आज पनि त्यही छ। फलाना उठ्छ भन्दा पनि पार्टी उठ्छ त्यति हो। उपमेयर वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जो उठे पनि पार्टी उठ्ने हो, पार्टी जित्ने हो। पार्टीको लाइन अनुसार काम गर्ने हो। हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत हिसाबले काम गर्न पाउँदैन।