काठमाडौं महानगरको निरर्थक निषेध, पिउने पानीमै मिसिएको छ मानव मलमूत्र

हैजा फैलिन सक्ने जोखिम देखाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध लगाए पनि परीक्षणहरूले भने काठमाडौंवासीले घरमै पिउने पानीमा मानिसको मलमूत्र मिसिएको पुष्टि गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरको निरर्थक निषेध, पिउने पानीमै मिसिएको छ मानव मलमूत्र
कोटेश्वरमा सडकमा खाना बेच्दै एक व्यापारी। फाइल तस्वीर/गोपेन राई

काठमाडौं। १२ जनामा हैजा पुष्टि भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ असारदेखि सडकमा खानेकुरा बेच्न नपाउने नियम बनाएको छ।

‘महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा’का निर्देशक डा. चुमनलाल दासका अनुसार १४ असारको साँझ दुई जना बिरामी थपिएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा १४ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। हैजाका कारण मानिस मर्ने अवस्था आएपछि त्यस्तो निषेध गर्नुपरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले बताउँछन्।

“एक त बाटोमा बसेर खानेकुरा बेच्नु नै गलत कार्य हो, हामीले छुट दिइरहेका थियौँ  तर अहिले मान्छे मर्ने अवस्था आएपछि रोक्न भनेको हो”, काफ्ले भन्छन्।

महानगरपालिकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरे पनि यसले जोखिम घट्ने भने देखिँदैन। परीक्षणहरूले काठमाडौंबासीले पिउने पानी नै प्रदूषित भएको देखाएका छन्।

पिउने पानीमै मानव मलमूत्र

दैनिकजसो हैजाका बिरामी थपिँदै गएपछि त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन तथा रोकथामका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले कार्यालय प्रमुख बसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो।

उक्त टोलीले हैजा पुष्टि भएका बिरामीहरूको घर र टोलमा गएर खानेपानीको नमूना संकलन गरेको थियो।

शुरुमा हैजा देखिएका बागबजारका दुई दिदी–बहिनीको घर र कार्यस्थलमा उनीहरूले पिउने पानीको नमूना परीक्षण गर्दा मानिसको दिसामा हुने ब्याक्टेरिया इस्चेरिया कोलाई भेटिएको उनले बताए।

इस्चेरिया कोलाई मूलतः मानव मलमा पाइन्छ। यस्ता ब्याक्टेरियाहरू फेला परेपछि कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको भनिन्छ। मानव मलमा पाइने ब्याक्टेरियाहरूको समूह नै कोलिफर्म हो। पिउने पानीमा कोलिफर्म भेटिनुको अर्थ हो, त्यसमा मानव मल मिसिइसकेको छ। हैजा संक्रमण गराउने ब्याक्टेरिया भिब्रिओ कोलेरा पनि मानव मलबाटै फैलिने भएकाले पानीमा कोलिफर्म भेटिँदा हैजाको स्रोत पनि त्यही हुनसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको बागबजार र डिल्लीबजार लगायत कपन, बालाजु, थानकोट, नैकाप, बल्खु, कलंकी, कोटेश्वर र सानेपा लगायतका थप आठ ठाउँमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको छ।

‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड’ (केयुकेएल)ले वितरण गर्ने पाइपको पानी र मानिसहरूले किनेर खाने विभिन्न कम्पनीका जारको पानीमा पनि कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको उनले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै होइन, बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका पानीमा पनि कोलिफर्म भेटिएको छ। दुवै नगरपालिका आफैँले बजारमा बिक्री हुने जार, ढुंगेधारा, बोरिङ र विभिन्न उपभोक्ता समितिले वितरण गरेको पानीको परीक्षण गर्दा सबैमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया पाइएको छ।

रोग नियन्त्रण महाशाखाले केहि दिन पहिला ललितपुरबाट संकलन गरेको १८ ठाउँका पानीको नमूनामध्ये १२ ओटामा कोलिफर्म पाइएको थियो।

यी परीक्षण परिणामले दिने एउटै सन्देश हो, काठमाडौं उपत्यकाकै पानीमा मानव मलमूत्र मिसिएको छ। त्यसैले कुनै पनि ठाउँको पानी नउमाली वा प्रशोधन नगरी पिउनु जोखिमयुक्त छ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार सडकका खानेकुरालाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा जोखिम न्यून हुँदैन। बरु यो निषेधले जोखिमको मूल स्रोत नै छुट्ने डर बढाएको उनी बताउँछन्।

“हैजा कहाँबाट फैलिरहेको छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ”, डा. पुन भन्छन्, “सम्बन्धित निकायले एउटालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा हैजा फैलाउने मुख्य स्रोतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

अमानवीय’ निर्णय

महानगरपालिकाले गरेको निषेधको निर्णय भुइँमान्छेको दैनिकीमाथिको आघातको रुपमा बुझ्छिन् समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयका तीन ओटा पाटाहरू छन्, स्वास्थ्यको, रोजगारीको लागि सडकमा खानेकुरा बेच्ने भुइँमान्छेको जीविकाको र नीति नियम बनाउने प्रक्रियाको।

डा. उप्रेतीको विश्लेषणमा नीति नियम बनाउने प्रक्रियामा भएको त्रुटीले भुइँमान्छेलाई व्यर्थको आरोप लगाएको छ।

“अहिले फैलिरहेको रोग के सडकमै खाना बेच्नेहरूबाट मात्रै सरेको हो त ? महिनौंसम्म सडकबाट फोहोर नउठाउने महानगरको गल्ती छैन ? जारमा प्रदुषित पानी बेच्ने, पानीका पाइपमा फोहोर पानी पठाउनेको गल्ती छैन ?”, डा. उप्रेती प्रश्न गर्छिन्।

भुँइमान्छेको विरोधको स्वर सानो हुने र दबाउन सजिलो हुनाले उनीहरूलाई आरोप लगाउने गरिएको उनको ठम्याई छ। भन्छिन्, “हाम्रो देशमा कुनै पनि सरुवा रोग आउन बित्तिकै सिंगो आरोप भुइँमान्छेमा लगाइन्छ। रोग फैलिनबाट रोक्न उनीहरूको जीवनमा तालाबन्दी गरिदिने गरी नीतिनियम बनाइन्छ। यो सजिलो पनि हुन्छ किनकि भुँइमान्छेको विरोधको स्वर सानो हुन्छ र दबाउन सजिलो हुन्छ।”

समाजशास्त्री राम गुरुङ पनि महानगरपालिकाको यो निर्णयलाई आधारहिन र सामाजिक परिणाम नसोची गरिएको जवाफेदेहीताविहिन ठान्छन्। यस्तो निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उनको ठम्याई छ।

“सर्वधासाधारणलाई बिना तयारी पूर्व सूचना हटाउनु संघीय शासन व्यवस्थामा राम्रो मान्न सकिँदैन”, समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “स्थानीय सरकारले गरेको यो निर्णयले देश संघीयतामा गए पनि सर्वसाधारणका लागि उपयुक्त नीति नियम बनाउन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले चाहेको बेलामा मनपरी रुपमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था त अझै बाँकी रहेछ भन्ने देखिन्छ।”

मुख्य स्रोतको ख्याल नगरी सडकमा व्यापार रोक्नुमात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ।

“सडकमा खाना बेच्नेहरूले प्रयोग गर्ने ल्याउने पानी र अन्य सामग्रीका स्रोत खुला राखेर उनीहरूलाई मात्र रोक्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?”, गुरुङको प्रश्न छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले भने महामारीको जोखिम भएकाले यस्तो निर्णय गर्न आवश्यक भएको जिकिर गर्छन्।

“एक दुईजनाको लागि ठूलो जनमानसको स्वास्थ्यसँग खेलबाड हुन दिन सक्दैनौं। महामारीको अवस्थामा यस्तो हुन्छ”, काफ्ले भन्छन्, “यस्तो बेलामा सडकमा खाना बेच्न पाउनुपर्छ भन्नु मान्छे मार्न पाउनुपर्छ भनेजस्तै हो।”

समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती भने महानगरपालिकाको यो निर्णयलाई अमानवीयको संज्ञा दिन्छिन्।

“कोही रहरले सडकमा आएका हुँदैनन्। बाटोमा खानेकुरा बेच्ने, खानेहरू निमुखा वर्ग हुन्। कि पहिलेदेखि सडकमा खानेकुरा बेच्न दिन भएन। जब संकट आइलाग्छ तब सबैभन्दा पहिले भुँइमान्छेकै पेटमा लात हानिन्छ। यो अमानवीय कुरा हो। विकल्प नदिई अचानक निर्णय गर्दा मानिसको जीवनमा के असर पर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ”, डा. उप्रेती भन्छिन्।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved