अनुमान भन्दा बढी छन् क्षयरोगका बिरामी

काठमाडौं।दुई दशक पुग्यो, नेपालमा क्षयरोगको उपचारका लागि प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधी सेवन गराउने ‘डट्स’ कार्यक्रम लागू भएको। त्यसयता क्षयरोग निवारणमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।

कुनै समय थियो, क्षयरोग भन्नासाथ नेपाली समाज त्रसित हुन्थ्यो। क्षयरोग लागेका मानिसलाई गाउँबाटै बाहिर राखिन्थ्यो। रोग लागेपछि निको हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास थियो। ४५ वर्ष अघिको घटना हो, दाङकी एक जना महिलालाई क्षयरोग लागेकै कारण उनका श्रीमानले सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए। त्यति मात्र होइन उनलाई गाउँ नै निकाला गरियो। उनी क्षयरोग र मानसिक समस्याबाट एकैसाथ गुज्रिनुपर्‍यो।

“कसैलाई क्षयरोग भयो भने उसको निजी समस्या हो भनेर कसैले वास्तै नगर्ने बरु समाजबाट बहिष्कार गर्ने समयदेखि अहिले सजिलोसँग उपचार हुने समयमा आइसकेका छौँ”, पूर्व-स्वास्थ्य सचिव तथा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका पूर्व निर्देशक डा. दीर्घ सिंह बम सुनाउँछन्।

डट्स कार्यक्रम लागू भएपछि नेपालले क्षयरोग निवारणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्‍यो। खासगरी समाजमा रहेको अन्धविश्वास हट्यो। क्षयरोगीलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन भयो। नियमित औषधी सेवन गरे यो रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास पलायो। तथापि नेपालले अझै लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

सरकारले अनुमान गर्नेभन्दा बढी सङ्ख्यामा वर्षेनी क्षयरोगी थपिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०७५/७६मा सम्पन्न क्षयरोगसम्बन्धी सर्वेक्षण अनुसार वर्षेनी ६९ हजार जना क्षयरोगका नयाँ रोगी थपिने गरेका छन्। तीमध्ये पुरुष बढी छन्। एक सयजना रोगीमध्ये ६७ जना पुरुष र ३३ जना महिला हुने गरेका छन्। जबकि सरकारले वर्षेनी ४४ हजार जना नयाँ रोगी थपिने अनुमान गरेको थियो।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार वर्षेनी १६ हजार जना क्षयरोगका बिरामीले जीवन गुमाउन गरेका छन्। केन्द्रमा मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार ६ सय ७७ जना उपचारका लागि आएका थिए।

केन्द्रका निर्देशक डा. सञ्जयकुमार ठाकुरका अनुसार नेपाल अहिले पनि क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेका ३० देशको सूचीमा छ।

रोगीको सङ्ख्या थपिनुभन्दा पनि बढी चुनौती उनीहरू उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्नु रहेको डा. ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार वर्षेनी थपिने आधा भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि जाँदैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल पनि क्षयरोगका नयाँ बिरामी पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई उपचारको दायरासम्म ल्याउनु ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्।

यो चुनौतीका कारण नेपाललाई सन् २०३५ सम्म क्षयरोग मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य टाढा बन्दै गएको छ।

त्यसैले उपचारको दायराबाट छुटिरहेका बिरामीलाई राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले पाँच वर्षे ‘राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ तर्जुमा गरेको छ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको उक्त रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ गराई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, मेडिकल कलेज र निजी स्वास्थ्य संस्था तथा प्राज्ञिक संस्थासँग साझेदारीको विकास गर्ने योजना रहेको डा. पोखरेलले जानकारी दिए।

डा. पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय क्षयरोग प्रेषण प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, देशका चार ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना, उपचार पद्धतिको सुदृढीकरण, डट्स सेवा विस्तार तथा सातै प्रदेशमा छाती रोग विशेष अस्पतालको स्थापना गर्ने गरी उक्त रणनीति तर्जुमा गरिएको छ।।

कुन प्रदेशमा कति डट्स सेन्टर

क्षयरोगका बिरामीले नियमित र सही मात्रामा औषधी सेवन गरुन् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा सन् १९९४ बाट शुरु डट्स कार्यक्रम अन्तर्गत देशैभर पाँच हजार पाँच सय तीन ओटा डट्स सेन्टर छन्।

प्रदेश १ मा ९ सय २५, मधेस प्रदेशमा एक हजार तीन, बागमती प्रदेशमा एक हजार ९९ वटा डट्स सेन्टर रहेका छन्।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ५७, लुम्बिनी प्रदेशमा आठ सय १४, कर्णाली प्रदेशमा चार सय ४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच सय ६३ वटा डट्स सेन्टर सञ्चालनमा छन्।

क्षयरोग उपचार र नियन्त्रणका लागि ७२ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्टाइएको छ जसमध्ये नेपाल सरकारले ५० करोड र बाँकी विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराएका हुन्।