मन्त्री कार्चेन लामाको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामाविरुद्धको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै वीरेन्द्रनगर–३ कि विनिता बोगटीले सोमवार दायर गरेको रिट अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एक इजलासले आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले यही फागनु १० गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश भएको उप-रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन संकायकी विद्यार्थी बोगटीले दायर गरेको रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ।

फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्त गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरूपण, शपथ ग्रहण, गठनलगायत स्वेच्छाचारी कामकारबाहीको नेपालको संविधानको प्रस्तावनाप्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

यसका साथै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।