पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धिको असर : महँगियो भान्सा, बढ्दो सरकारी खर्च

काठमाडौं। “अब त यति कमाइले खान पनि नसकिने भयो”, लाजिम्पाटस्थित बिगमार्टमा भेटिएकी लक्ष्मी चौलागाईं गुनासो गर्दै थिइन्।

२०७० सालमा सिन्धुपाल्चोकबाट बालबच्चा पढाउन काठमाडौं छिरेकी उनलाई श्रीमानको सीमित कमाइले घर धान्न धौ–धौ हुन थालेको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने उनका श्रीमानको कमाइ पनि राम्रै छ। तर महँगीको तुलनामा आम्दानी नबढेकाले खर्च बढेको उनको अनुभव छ। काठमाडौं आउँदाभन्दा अहिले महँगी ह्वात्तै बढेको गुनासो छ उनको।

उनी भन्छिन्, “हामी यहाँ आएपछिका शुरुका वर्षमा जिरा मसिनो चामल हजार/बाह्र सयमा आउँथ्यो। तरकारी एकदम सस्तो थियो। तर, बर्सेनि भान्सामा चाहिने सामानको मूल्य ठाडो लागेको लाग्यै छ। कमाइमा भने खासै परिवर्तन भएको छैन। खै हाम्रो कुरा कसले सुन्ला र ?”

यसरी महँगी बढ्नुको मुख्य कारण हो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि। ढुवानी इन्धनको मूल्यसँगै अन्य उपभोग्य सामग्रीको भाउ अकासिएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पेटो«लियम पदार्थको मूल्यवृद्धि यतिसारो भइसकेको थिएन। डिजेलको मूल्य अधिकतम ९६ रुपैयाँ मात्रै थियो भने पेट्रोलको मूल्य अधिकतम एक सय दुई मात्र।

त्यो साल जिरा मसिनो चामल मूल्य प्रति २५ किलोको खुद्रा मूल्य एक हजार चार सय रुपैयाँदेखि एक हजार ६ सय ७५ सम्म थियो। मुसुरोको दाल पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो थियो। सानो मुसुरो एक सय १० रुपैयाँदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्ममा आउँथ्यो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने जिरा मसिनो चामलको मूल्य बढेर एक हजार ६ सय ५०देखि दुई हजारसम्ममा खुद्रा किनबेच भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक छ। यसैगरी सानो मुसुरोको दालको मूल्य बजारमा एक सय ४० देखि एक सय ७५ सम्म बिक्री भएको रेकर्ड छ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेसँगै उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी पनि बढेकाले मूल्यवृद्धि भएको संघको तर्क छ।

गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलको अधिकतम मूल्य एक सय २९ पुगेको थियो भने डिजेलको अधिकतम मूल्य एक सय १२ रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर सोही खाद्यान्नको चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बजारमा बढ्दै आएको व्यापारीहरू बताउँछन्।  चालू आर्थिक वर्षमा जिरा मसिनो चामलको खुद्रा मूल्य प्रति २५ किलोको एक हजार ६ सय ७५ देखि दुई हजार एक सयसम्म पुगेको संघले जानकारी दिएको छ।

आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बढ्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

हरेक पटक हुने मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नको खुद्रा लागत ह्वात्तै बढ्न जाने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव आमुलकाजी तुलाधर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले त खाद्यान्नको लागत त सिधै बढ्छ नि ! उत्पादनकै लागत बढ्छ त्यसपछि ढुवानी भाडा जोडिन्छ।”

दिनहुँ मूल्य घटबढ भइरहने उपभोग्य वस्तु तरकारी हो जसलाई इन्धनको मूल्यले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। किसानको बारीदेखि तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा औसतमा ६ पटकसम्म ढुवानी भई बिक्री हुने गरेको तथ्यांक छ। हरेक पटकको खरीद मूल्यमा हरेक पटकको ढुवानी खर्च जोड्दै तरकारी बिक्री हुने गर्छ। जसकारण इन्धनको मूल्य बढेसँगै तरकारीको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्ने अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सीधै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गाडी तथा मोटरसाइकल चलाउनेहरू त यसको मारमा परिहाले। यसबाहेक ढुवानी भाडा बढ्दा प्रत्यक्ष रूपमा भान्सामै असर परिहाल्छ। नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाएको केही दिनमै बजार अस्वभाविक महंगिएको हामीले देखेका छौं।”

सरकारी खर्च पनि वृद्धि

इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त बढाउँछ नै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ।

नेपालमा अधिकांश निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन पनि पेट्रोलियम पदार्थबाटै चलिरहेका छन्। यसले गर्दा सरकारले कर्मचारी र ढुवानीका लागि चलाउने सवारीको लागतमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ।  यसले गर्दा सरकारी चालू बजेटमा फजुल खर्च बढ्न जान्छ भने विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाको खर्च पनि बढ्न जान्छ।

अर्थशास्त्री क्षत्री भन्छन्, “सरकारी खर्च पनि ह्वात्तै बढ्छ। किनभने हामीले अधिकृत तहदेखिका कर्मचारीलाई गाडी तथा बाइक चढ्ने सुविधा दिएका छौं नि ! अन्य सरकारी खर्च पनि ह्वात्तै बढ्न जान्छ। यति मात्रै होइन चलिरहेका परियोजनाको लागत पनि बढ्दै जाने हुँदा चालू र पूँजीगत बजेटमा फजुल खर्चको हिस्सा बढ्न जानछ। जसका कारण यो मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रका लागि बोझिलो बन्दै जानेछ।”

अर्थशास्त्री तिलक रावलले पनि सवारी साधन र ढुवानीमा पेट्रोलियम पदार्थमै निर्भर रहेको नेपालका लागि यस्तो मूल्यवृद्धि निकै घातक हुने बताए। उनले भने, “यसले त भान्सामा असर पर्‍यो नै सरकारी खर्चमा पनि निकै गम्भीर प्रभाव पार्छ। यति जान्दाजान्दै पनि अचाक्ली कर लगाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु सरकारको एक भूल हो।”

अर्का अर्थशास्त्री डिल्ली खनाल पनि सरकारले जानजान पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लगाएर अर्थतन्त्रलाई गह्रुँगो बनाएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु भनेको कुनै पर्टिकुलर वस्तुको मूल्य बढेजस्तो होइन नि ! यसले त समग्र अर्थतन्त्रमा चेन इफेक्ट पार्छ। सामान्यतया ढुवानी भाढा बढ्ने र वस्तुमा लागत थपिन जान्छ। यो अवस्था उपभोग्य वस्तुमा पनि हुन्छ भने सरकारी चालू खर्च र विकास निर्माणमा पनि लागु हुन्छ।”