आयल निगम घाटामा देखाउँदै अर्बौं राजश्व संकलन, जनता ठग्दै सरकार

काठमाडौं। पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। दैनिक सवारी चलाउनेहरू त प्रत्यक्ष मर्कामा परेकै छन् भने ढुवानी खर्च बढ्दा यसको असर अन्य उपभोग्य सामग्रीका उपभोक्तामा पनि परेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री–वितरण गरिरहेको सरकार मातहतको संस्थान नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा आधारित रहेर मूल्य बढाएको बताएको छ। पछिल्लो पटक निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ बढाएको छ।

फलस्वरूप, प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ एक सय ४५, डिजेल र मट्टीतेलको एक सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धनको मूल्य यो विन्दुमा यसअघि पुगेको थिएन। यसअघि ३० फागुन २०७० मा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ४० र डिजेलको प्रतिलिटर एक सय नौ रुपैयाँ पुगेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ९३.५४ डलर पुगेकोले नेपालमा पनि स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य बढाइएको निगमको तर्क छ। त्यति मात्रै होइन दिनप्रतिदिन डलरको विनिमय दर पनि बढ्दै गएकाले इन्धनको मूल्य बढाउनुपरेको उसले दोहोर्‍याउने गरेको छ।

खरीदभन्दा दोब्बरले बेच्दा पनि निगम घाटामा !

निगमले मूल्यवृद्धिलाई जायज ठहर्‍याउन अनेकन् तर्क गर्दा पनि तथ्य भने अस्वाभाविक छन्। निगमले इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नभई भारतको ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन’ (आइओसी)सँग खरीद गर्छ। त्यसैले भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ। तथापि नेपालमा जुन दरमा मूल्यवृद्धि हुन्छ त्यति नै मूल्यमा नेपालले खरीद गर्दैन।

आयल निगमले भारतबाट खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने मूल्यको तुलना गर्दा उपभोक्ताबाट झन्डै दोब्बर मूल्य लिने गरेको छ। फेरि पनि निगमले ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ (भ्याट) सहितको मूल्य थपेर घाटा भएको देखाउने गरेको छ। सरकारले झन्डै इन्धनको खरीद मूल्य बराबर नै भ्याट लगाउँदा यो अवस्था आएको हो।

पछिल्लो समायोजनाअनुसार नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग प्रतिलिटर ८९.८८ रुपैयाँमा पेट्रोल खरीद गर्ने गर्छ। त्यही पेट्रोललाई नेपाली बजारमा एक सय ४५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर १६.५९ रुपैयाँ घाटा भएको देखाएको छ।

पछिल्लो समायोजनअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर खरीद मूल्यमा ५८ रुपैयाँ ८६ पैसा सरकारी राजश्व, एक रुपैयाँ ७७ पैसा निगमको विभिन्न खर्च, ५ रुपैयाँ ४२ पैसा ढुवानी भाडा र नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूको नाफा ५ रुपैयाँ ६६ पैसा राखिएको छ। यसरी पेट्रोलको मूल्यमा सबै अतिरिक्त शुल्क जोड्दा एक सय १ रुपैयाँ १३ पैसा लागत मूल्य पुगेको छ।

यस्तै डिजेल पनि भारतको रक्सौलबाट निगमले ९१.०५ रुपैयाँमा खरीद गरेर नेपाली बजारमा एक सय २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि १२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा छ।

निगमको विवरणअनुसार डिजेलमा ४१ रुपैयाँ ५३ पैसा सरकारी राजश्व, निगमको खर्च १ रुपैयाँ ५९ पैसा, ढुवानी भाडा २ रुपैयाँ ६१ पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा स्वरूप ४ रुपैयाँ ४७ पैसा जोडिएको छ।

विभिन्न इन्धनको प्रतिलिटर खरीद मूल्य र त्यसमा थपिने मूल्य यस्तो छः

अर्धमासिक मूल्य विवरण/स्रोत नेपाल आयल निगम

घाटा देखाउँदै खर्बौं राजश्व

सरकारले इन्धनलाई राजश्वको ठूलो स्रोतका रूपमा राखेर उच्च कर लगाउँदा उपभोक्ताहरू चर्को मारमा परिरहेका छन्।

अर्को भाषामा भन्दा, आम उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पारिरहेको सरकारले इन्धनबाट अर्बौं राजश्व असुल्ने गर्छ। सरकारले आफ्नै एक कम्पनी आयल निगमलाई उच्च घाटामा रहेको देखाउँदै बर्षेनी अर्बौं राजश्व उठाइरहेको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छन्।

भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतका कर निगमले तिर्ने गरेको छ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा विभिन्न करबापत सरकारलाई नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। सोही वर्ष निगमलाई तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ।

त्यसपछि २०६६/०६७ देखि २०७१/०७२ सम्म निरन्तर घाटामा रहेको निगमले वर्षेनी अर्बौं राजश्व भने तिरिरहेको देखिन्छ।  २०७०/०७१ मा निगम आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटामा रहँदा सरकारलाई २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजश्व तिरेको थियो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगमले सरकारलाई राजश्वबापत २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।

गत आर्थिक वर्षम भने झण्डै चार अर्ब घाटामा देखिएको निगमले राजश्व भने झण्डै एक खर्ब बुझाएको तथ्यांक छ। पछिल्ला वषमा सरकारले निगमसँग पूर्वाधार विकासका नाममा पनि  चर्को शुल्क लिने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि इन्धनमा कर बढाउन थालिएको थियो। सोही सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क १०/१० रुपैयाँ बढाएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै इन्धनमा कर लगाउन शुरु गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म ७० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ।  तर बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण भने अन्योलमै छ ।

विभिन्न आर्थिक वर्षमा सरकारले निगमबाट पाएको कूल राजश्व र निगमको नाफा/घाटा विवरण यस्तो छः

‘जनता ठग्दै सरकार’

यी तथ्यांकले इन्धन खरीद र बिक्री गर्दा मात्रै सरकार घाटामा छैन। तर राजश्वको ठूलो स्रोतको रूपमा इन्धनलाई लिँदा मात्रै निगम घाटामा छ भने आमजनताले इन्धनको प्रत्यक्षदेखि त्यसका कारण अन्य सबै उपभोग्य सामग्रीमा मूल्यवृद्धि खेप्नुपरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले उठाएको कूल राजश्वको १० प्रतिशत हिस्सा इन्धनको व्यापारबाट थियो।

सरकारले आफू मातहतको एक संस्थान आयल निगमलाई घाटामा रहेको देखाउँदै जनता ठग्ने काम गरिरहेको इन्धन बजारका जानकार अर्थशास्त्री डा. चक्रबहादुर खड्काको आरोप छ।

“खरीद बिक्री सिद्धान्तअनुसार हेर्दा ८४ रुपैयाँमा खरीद गरेर एक सय ४२ रुपैयाँमा बेचेर घाटा हुन्छ त ? यो त बिचमा दलाल खडा गरेर ठगिरहेको हो”, डा. खड्का भन्छन्, “आयल निगम र सरकारले झुटो कुरा गरेर जनतालाई झुक्क्याइरहेछन्।”

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका महासचिव विश्व अर्याल पनि सरकारले जनतालाई झुक्क्याइरहेको आरोप लगाउँछन्।

अर्याल भन्छन्, “सरकारी संस्था आयल निगमको घाटा देखाउनका लागि मात्रै हो। यही इन्धनबाट अर्बौँ राजश्व उठाइरहेको छ त सरकारले। आम सर्वसाधारण पनि बुझेका छैनन्। विद्यार्थीहरूले पनि देखाउनका लागि आन्दोलन मात्रै गर्छन्। सरकारले सुन्ने गरी कोही आएको छैन।”

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भने सरकारले बनाएको नीतिमा निगम चल्नुपर्ने बाध्यता भएको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, “मूल्य बढेको छ। यसले जनता मारमा परेका छन्। तर निगम एउटा कम्पनी हो।

खरीदबिक्रीको तालमेल नमिलाउँदा हामी इन्धन खरीद गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामीले राजश्व तिर्नैंपर्छ। नाफा घाटा पनि देखाउँनैपर्छ। सरकारको नीति त मान्नैपर्छ।”

चालू वर्षमा नेपाली बजारमा औसतमा मासिक ७ करोड लिटर पेट्रोल, १८ करोड लिटर डिजेल, १५ लाख लिटर मट्टीतेल र डेढ करोड लिटर हवाइ इन्धन खपत भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

अपडेट गरिएको