फेवातालको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ

पोखरा। पोखराको सौन्दर्य फेवातालको मापदण्ड मिचेर तालसँगै जोडेर संरचना बनाउने क्रम बढ्दो छ। महानगरपालिका बारम्बार डोजर लिएर संरचना बनाउने ठाउँमा पुगे पनि रातारात संरचना बन्ने गरेका छन्। कानूनविपरीत पटक–पटक अवैध रूपमा संरचना बनिरहँदा सम्बन्धित निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

गत वैशाखमा पनि संरचना निर्माण हुन लाग्दा महानगरपालिकाले डोजर प्रदर्शन गरेर मात्र फर्किएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक फेवाछेउमा संरचना निर्माण भइरहेको छ तर महानगरपालिका मौन छ।  पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आवश्यक कारवाही गर्न सकेका छैनन्।

संरचना बनेको ठाउँमा पुगेर भत्काउने ठाडो आदेश दिए पनि मापदण्ड निर्धारणको काम कसरी छिटो टुंग्याउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा न महानगरपालिका अग्रसर देखिन्छ,  न त प्रदेश सरकार नै।

पोखरा महानगरपालिका–१८ खपौदीस्थित ताल छेउमै मापदण्डविपरीत संचरना बनिरहेको छ। तालसँगै जोडेर व्यवसायिक भवन बनाउने क्रम बढेको हो। फेवातालको किनार खपौली क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकको गतिविधि बढेपछि व्यवसायी लगानी गर्न निकै आकर्षित भएका छन्। खाली जग्गा भाडामा लिएर तालसँगै जोडेर व्यवसायिक रेष्टुरेण्ट बन्ने क्रम तीव्र भएपछि विरोध पनि बढ्न थालेको छ।

तालको मापदण्ड मिचेर संरचना बनेको खबर सञ्चारमाध्यमबाट आएपछि गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य र पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ सहितको टोली १७ माघमा खपौदी पुगेको थियो। टोलीले त्यहाँ पुगेर जग्गाधनीलाई तत्काल पर्खाल भत्काउन आदेश मात्र दियो।

पोखरा महानगरले जग्गाधनीलाई तीन दिनभित्र आवश्यक प्रमाण लिई महानगरपालिकामा उपस्थित हुन पत्र समेत काटेको छ। मन्त्री आचार्यले भने, “सरकारले जुन ६५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ त्यो भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ। त्यो मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना भत्काउछौँ, ढिलो चाँडोको कुरा हो त्यो हामी भत्काइछाड्छौ। हामीले प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं।”

मन्त्री आचार्यले मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा किनबेच गर्नेले बेवास्ता गरेकाले त्यसको भागीदार हुनुपर्नेसमेत दाबी गरे।

“यो जग्गा तालको मापडण्ड विपरीत छ भन्ने कुरा बेच्ने र किन्ने दुवैलाई थाहा छ। जग्गा किन्ने र बेच्ने मिलेर दलाली गरेर काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा हो तर हामी मापदण्ड त छोड्दैनौ नि यो त राज्यको नियम हो नि”, उनले भने।

पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले मापडण्ड विपरीत बनेका कुनै पनि संरचनालाई महानगरले छुट नदिने बताइन्। स्थलगत अवलोकनमा पुगेकी गुरुङले मापदण्ड सबैमा लागू हुने जनाइन्।

नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल भने महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरीत संरचना बनिरहँदा खासै चासो नदेखाएको गुनासो गर्छन्।

“संरचना बन्नु राम्रो हो तर जग्गाको लालपूर्जा भए पनि मापदण्डलाई ख्याल गरेर संरचना बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “ताल जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। लालपुर्जा भित्रको जमिन परे उचित मुआब्जा सरकारले व्यक्तिलाई दिन सक्न पर्‍यो। यस्तै कमजोर प्रणाली भयो भने भोली फेवातालको अस्तित्व मेटिने खतरा छ।”

जग्गाधनी शिवकुमार वास्तोलाले अवलोकन टोलीको आदेश मान्दै आफूले बनाएको पर्खाल भत्काए। उनले मापदण्ड मिचेका सबैले भत्काउन प्रदेश र महानगर लागि पर्नुपर्ने बताउँछन्।

“मैले भत्काएँ। सबैलाई समान व्यवहार गर्नी हो भने अरूले पनि मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन परो। महानगरले अरूलाई केही गर्न सकेन भने अबको दुई महिनाभित्र मैले यो भन्दा बलियो घर बनाउँछु”, उनले भने, “मापडण्ड मिचेका सबैले हटाउनुपर्‍योे यो मैले पनि हटाउँछु। कानून भनेको सबैलाई समान हुनुपर्‍योे।”

गत वर्ष फागुनमा क्षेत्रफल र तालको सीमाना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो। पुण्य पौडेल नेतृत्वमा संघ सरकारले बनाएको समितिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार दुई सय ५५ रोपनी) रहेको सार्वजनिक गरेको छ।

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी (६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर) थियो। फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसाानी रानीवन कायम गरिएको छ। दूषित जग्गा पहिचान र फेवातालको सबै वस्तुस्थिति समेटेर गत भदौमा सरकारलाई पौडेल नेतृत्वको समितिले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अहिले विचाराधीन अवस्थााम छ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा फेवाताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड तोकेको थियो। २०७५ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकालाई तालको मापदण्ड तोक्ने काम ६ महिनाभित्र सक्न आदेश दिएको थियो। साढे तीन वर्षसम्म महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेको थिएन।

गत १२ माघमा बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड तोक्न पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको छ। सर्वोच्चले फैसला दिएयता दर्जनभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्ट ६५ मिटरको मापदण्डभित्रै बनेका छन्। यसरी संरचना बन्ने क्रम तालको दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र खपौँदीमा बढी छ।