खेलकुद महासंघको २० बुँदे माग: ५ जेठ अघि स्थानीय चुनावदेखि खेलाडीलाई भत्तासम्म

काठमाडौं। एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय खेलकुद महासंघले ५ जेठ भित्रै चुनाव गर्न माग गरेको छ। खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउँदै नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद पनि अनिश्चित भएको महासंघले बताएको छ।

महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कानुनतः स्थानीय तहको तत्काल चुनाव गरी स्थानीय खेलकुदलाई मात्र होइन, संविधान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुको रक्षार्थ पालिकाहरुको चुनाव हुनु अपरिहार्य छ।’

‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका खेलकुद संरचनाहरुको कानूनी अभावमा कामको एकरुपता छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खेलाडीहरु, खेल संघहरु, खेलकुदका भौतिक संरचनाहरु लगायत खेल क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको हल खोज्न र खेललाई गति दिन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ।’

खेलकुदमन्त्री र सरकारको अकर्मण्यताका कारण राखेपका कर्मचारीहरु तलबसमेत खान नपाउने परिस्थितिमा रहेका बताउँदै महासंघले भनेको छ, ‘अहिले निर्वाचन नगर्ने बदनियतमा वर्तमान परमादेशी गठबन्धनको कठपुतली सरकार देखिन्छ। जनदबाबका कारण गठबन्धन जेठभित्र चुनाव गर्ने भनी दबाबलाई छल्न खोजे पनि ५ जेठ भित्रै निर्वाचन गर्न अनिवार्य छ।’

यस्ता छन् २० बुँदे मागहरू
१. जेठ ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर।

२. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर।

३. खेलाडी, खेल प्राविधिक, अफिसियल्सहरुको जनही ५० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा एवं जीवन बीमाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर।

४. खेलक्षेत्रमा रहेको नीतिहिनता र गतीहिनताको अन्त गर, आवश्यक ऐन कानुन, नियमावालीको व्यवस्था गर।

५. खेलअनुसार आवश्यक प्रशिक्षकको व्यवस्था गर।

६. राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका प्रतियोगितामा खेलाडीहरुलाई दिइने भत्ता वृद्धि गर।

७. प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खेलग्राम, प्रत्येक वडामा खेल मैदान निर्माण गर। अपांग मैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गर।

८. सबै सरकारले आफ्नो समग्र बजेटको १ प्रतिशत खेलकुदमा विनियोजन गर।

१०. खेलाडी, प्रशिक्षकतथा तालिमको लागि सुस्पष्ट योजना र कार्यविधि बनाई लागू गर।

११. अन्तर्राष्ट्रिय पदक (ओलम्पिक, एसियाड, साग) लगायतका खेलहरुका पदक विजेता र राष्ट्रिय गोल्डमेडलिस्टहरुलाई स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर।

१२. निजामती, प्रहरी, सेना, संस्थान, विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरुमा खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर।

१३. सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयहरुमा खेलकुद शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर।

१४. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, खेल प्रशिक्षकहरु, खेल प्राविधिकहरुलाई राखेपले वितरण गरेको परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर।

१५. पारा तथा स्पेशल क्षेत्रका खेलाडीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरञ्जनको निःशुल्क व्यवस्था गर।

१६. खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुको प्रशिक्षण भत्ता वृद्धि गर र आवश्यक वृत्तिविकासको ग्यारेन्टी गर।

१७. खेलाडी, खेल प्राविधिक र राष्ट्रिय खेलकुदका कर्मचारी हरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर।

१८. राष्ट्रिय खेलसंघ वा खेलकुद क्लबहरुले खेल विकासका लागि आयातगर्दा भन्सार/कर निशुल्क गर।

१९. खेलसंघ/महासंघको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर।

२०. खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन कायम गर।