रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरे भारतमा कस्तो असर पर्छ ?

जर्मनी नौसेना प्रमुख काई आचेनले गत सोमबर राजीनामा दिए। जसको कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर डिफेन्स इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालिसिसमा शुक्रबार दिएको बयानलाई मानिएको छ।

जर्मन नौसेना प्रमुखले त्यतिबेला भनेका थिए-रूस एक महत्वपूर्ण देश हो र जर्मनीको साथ भारतका लागि अपरिहार्य छ।’

जर्मन नौसेना प्रमुखको भनाइलाई अहिले युक्रेनको संकट र भारतको सन्दर्भमा रूसको महत्वका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमणको आदेश दिन सक्ने बताइएको छ। पुटिनलाई अमेरिका, बेलायत र ईयूका देशहरूबाट लगातार चेतावनी आइरहेका बीबीसीले बताएको छ। तर पुटिनले यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। यदि पुटिनले आक्रमणको आदेश दिए यसले युरोपलाई मात्र नभई भारतलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ।

अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्ना कूटनीतिज्ञका परिवार फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। बेलायतले पुटिनले यस्तो गरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। ईयू देशहरूले पनि यस्तो चेतावनी दिइरहेका छन्।

यी सबैको बीचमा चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न पश्चिमा देशलाई रूसको आवश्यकता पर्ने जर्मन नौसेना प्रमुखले बताएका थिए। युक्रेनमा आक्रमण भए रूसलाई एक्लो पार्न पश्चिमी देशहरूले धेरै ठूलो प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि यसबारे संकेत गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा रूसलाई चीनको आवश्यकता पर्ने र पश्चिमा प्रतिबन्धको प्रभावलाई कम गर्न चीनले छिमेकी रूसलाई सहयोग गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउने गर्छन्। चीनले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ। तर उसले युक्रेन नेटोको सदस्य बन्न नहुने कुरामा पनि समर्थन गरिरहेको छ।

रूसमाथि पश्चिमा मुलुकले नाकाबन्दी लगाए चीनले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सक्ने र यस्तो अवस्थामा चीन-रूस नजिकिने विश्वास गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा रूसको भारतसँगको मित्रतामा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।

भारतको चिन्ता

स्वीडिस थिंक ट्यांक स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) को रिपोर्टअनुसार भारतको सैन्य आपूर्तिको ६० प्रतिशत रूसबाट आउँछ र यो निकै महत्वपूर्ण हो। युक्रेनको सवालमा पूर्वी लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिक आमनेसामने हुँदा भारतले रूसलाई रिसाउने जोखिम उठाउन सक्दैन।

अर्कोतर्फ युरोप र अमेरिका पनि भारतका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। भारत-चीन सीमा निगरानीमा भारतीय सेनाले अमेरिकी गस्ती विमानको सहयोग लिइरहेको छ। भारतले अमेरिका र युरोपबाट सैनिकका लागि जाडोका लुगाहरू किन्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले न रूसलाई छोड्न सक्छ न पश्चिमा देशलाई। युक्रेन-रूस संकट भारतका लागि पनि कम छैन।

युक्रेन संकटको बीचमा चीनले रूसलाई भारतको सैन्य आपूर्ति रोक्न दबाब दियो भने रूसले के गर्ला ?

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर रूसी र सेन्ट्रल एशिया स्टडिजका सहयोगी प्राध्यापक राजन कुमार भन्छन्, “मलाई लाग्दैन कि रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नेछ,” पुटिनलाई आक्रमण गर्न त्यति सजिलो छैन। रूसको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्तिमा निर्भर छ। यदि उसले आक्रमण गर्‍यो भने रूसको चीनसँगको निकटता बढ्छ र यो भारतका लागि राम्रो हुने छैन। रूसले सैन्य आपूर्ति रोक्दैन, तर इण्डो-प्यासिफिकमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा असर पर्नेछ।”

राजन कुमार थप्छन्, “जब पुटिनले सन् २०१४ मा क्रिमियालाई रूसमा गाभे, भारतको प्रतिक्रिया थियो-रूसको युक्रेन र क्राइमियामा तार्किक हित जोडिएको छ। भारतले ‘एनेक्सेशन’ शब्द पनि प्रयोग गरेको छैन। यसपटक पनि भारतको अडान दुई शक्तिबीचको टकरावको बीचमा नआउने हो। तर कहिलेकाहीँ नआए पनि प्रभावित हुन्छ। सन् १९६२ मा क्युवाली मिसाइल संकट र भारतमा चीनको आक्रमण दुवै एकैसाथ भएका थिए। सोभियत संघलाई चीनको समर्थन चाहियो। यस्तो अवस्थामा रूसले कठिन समयमा भारतलाई साथ दिएन।”

रूसलाई फेरि एकपटक चीनको आवश्यकता पर्नेछ र यस्तो अवस्थामा रूसले आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको सम्बन्धको वास्ता नगर्ने बताइएको छ। राजन कुमार फेरि भन्छन्, “यो भारतका लागि कठिन समय हो। जसरी अमेरिकाले रूस र चीनलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यसैगरी भारतले पनि रूस र अमेरिका दुवैलाई एकै समयमा कुनै पनि हालतमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।”

उनका अनुसार जर्मन नौसेना प्रमुखले राजीनामा दिनुपरेको कारणले गर्दा रूससँग पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना युरोपमा छ। “तर अमेरिका युरोपमा पुटिनको डर राख्न चाहन्छ ता कि नेटोको भूमिका सान्दर्भिक रहोस्,” उनले भनेका छन्।

खाडी युद्धपछि विश्वभर अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप बढ्यो। यसमा सन् १९९० को दशकमा बोस्निया र कोसोभोमा भएका सैन्य हस्तक्षेपहरू पनि हुन्। सन् १९९९ मा नेटोले सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा बमबारी गरेको थियो। यसै आधारमा रूसले नेटो गठबन्धन आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्र नभएको भन्दै आएको छ। नेटोले बेलग्रेडमा बम प्रहार गर्दा चिनियाँ दूतावासलाई पनि असर परेको थियो।

सन् २००९-२०११ को आतंकवादी हमलापछि, नेटोले धारा ६ प्रयोग गरेर अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो। तर अमेरिका गत वर्ष अफगानिस्तानबाट बिदा भइसकेको छ। र त्यसलाई समर्थन गरेका सरकारका राष्ट्रपति असरफ घानी पनि देश छोडेर भागेका थिए।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता भएपछि अमेरिकी आदेशयुक्त विश्व कमजोर हुँदै गएको सन्देश गएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब पुटिनले कजाखस्तानमा सफलतापूर्वक सैन्य हस्तक्षेप गरे। अब युक्रेनमा डर गहिरिने देखिएको छ।

नोभेम्बर २०२० मा युक्रेनले क्रिमियामा कथित मानवअधिकार उल्लंघनबारे संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव लगेको थियो र भारतले यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यो प्रस्तावलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो। यहाँ पनि भारतले अमेरिकाको सट्टा रूसको पक्ष रोजेको स्पष्ट छ।

सन् २०१४ को मार्चमा रूसले क्रिमियालाई गाभेको बेला भारतको तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका शिवशंकर मेननले भनेका थिए, “रसियाको क्रिमियामा पूर्णतया वैध स्वार्थ छ।” उनले पनि विलयलाई समर्थन गरेका थिए। तर अमेरिकालगायत युरोपका देशहरु अझै पनि यसलाई गैरकानूनी मान्छन्।

त्यसपछि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले भारतको समर्थनलाई लागि धन्यवाद दिँदै भनेका थिए, “क्रिमियामा रूसी कारबाहीलाई समर्थन गर्ने सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। म चीनप्रति आभारी छु, जहाँ नेतृत्वले क्राइमियामा रूसको कदमलाई समर्थन गरेको छ। हामी भारतको संयम र निष्पक्षताको धेरै प्रशंसा गर्छौं।”

भारत कसरी प्रभावित हुन्छ ? 

रूस र युक्रेनबीच सैन्य मुठभेड भयो भने पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा रूसले युरोपमा ग्यास आपूर्ति कटौती गर्न सक्छ। यसले तेलको वास्तविक मूल्यमा असर गर्नेछ। युक्रेनको डोनबास क्षेत्र, जुन रूस र युक्रेनबीचको विवादमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यहाँको सबैभन्दा ठूलो आरक्षित क्षेत्र हो। यस्तो अवस्थामा रूसले चीनसँग तेल र ग्यास बेच्ने कुरा गर्नेछ। विश्व ऊर्जा बजार प्रभावित हुनेछ र तेलको मूल्य बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा यसको असर भारतमा पनि पर्नेछ।

फेब्रुअरी ४ बाट बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक शुरु हुँदैछ र यसको उद्घाटन समारोहमा रूसी राष्ट्रपति पुटिन पनि सहभागी हुने भएका छन्। यस भ्रमणका क्रममा पुटिनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्नेछन्। डिसेम्बरमा, पुटिन र सी जिनपिङले फोनमा कुरा गरेका थिए र चिनियाँ नेताले युक्रेन नेटोमा सामेल हुन नदिने पुटिनको मागलाई समर्थन गरेका थिए।

अहिले पाकिस्तानले पनि रूससँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीको अन्त्य भएदेखि नै पाकिस्तान रूससँग द्विपक्षीय साझेदारी बढाउनमा लागिरहेको छ। युक्रेन संकटका कारण भारत र रूसबीचको सम्बन्ध प्रभावित भएमा यो अवसर पाकिस्तानका लागि पनि मानिएको छ। हालै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरी पाकिस्तान भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। पुटिन पाकिस्तान गए भने यो उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ।

बीबीसीबाट साभार