मधेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले अझै स्विकारेन ‘चुच्चे नक्सा’

काठमाडौं। मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नक्सा अझै स्वीकार नगरेको पाइएको छ। संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी  ५ जेठ २०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले अझसम्म बेवास्ता गर्दैआएको छ।

संघीय संसद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको  दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर मधेश प्रदेशले  भने अझै राजपत्रमै पुरानो नक्सा भएको निशानाछाप प्रकाशित गर्दै आएको छ। मधेश प्रमुखका कार्यालयमा अझै नयाँ नक्सा प्रचलनमा आएको छैन।

सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसित कूटनीतिक पहल शुरु गरिरहेको छ।  भारतसँग मात्रै सीमा जोडिएको मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने  नक्सा प्रयोग गरिरहनुलाई रहस्यमय रुपमा हेर्नेकाे पनि कमी छैन।

त्यहाँकाे प्रदेशसभाले  प्रदेश नम्बर २ को नाम परिवर्तन गरी गत सातामात्र ‘मधेस प्रदेश’ बनाएको छ। प्रदेशकाे नाम चाहिँ मधेश बनाइसकेको  छ तर संघीय संसदले सर्वसम्मतिमा पारित गरेको  ‘चुच्चे नक्सा’ चाहिँ दुई वर्षसम्म समेटिएको छैन। त्यति मात्र होइन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेबसाइट, आधिकारिक फेसबुक पेज तथा ट्विटरमा समेत नयाँ नक्सा छैन।

२० महीनाअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र सोही दिन सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइएको थियो।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार र दोस्रो चरणमा उत्तिकै कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गरेको थियो। लकडाउनमा पनि नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाइएको थियो।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको थियो। सोही अनुसार विश्वभर रहेका नेपाली कूटनीति नियोगमा समेत नयाँ नक्सा राखियो। नयाँ नक्सा र निशान छाप कार्यान्वयनमा ल्याउन यति धेरै प्रक्रिया अपनाउँदा समेत प्रदेश प्रमुख कार्यालय लेनै पुरानै नक्सा प्रयोग गर्नुलाई सामान्य मानिएको छैन।

सामान्य त्रुटी होइन, नियत नै हुनसक्छ

संघीय संसद्का दुवै सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि लागू भइसकेको नयाँ नक्सा र निशान छाप प्रयोग नगर्नु आश्चर्यजनक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुन थालेको छ।

संविधान संशोधनसँगै निशान छाप अङ्कित सबै सरकारी ‘लेटरप्याड’ र लोगो परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गरिसकेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँ पुरानै नक्सा र निशाना छाप प्रयोग हुनु सामान्य त्रुटी मात्र नभएको पूर्वप्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका डा. कुन्दन अर्याल बताउँछन्।

उनले भने, ‘‘सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायका सरकारी दस्ताज र प्रकाशनमा समेत नयाँ नक्सा भएको दुई वर्ष भइसक्यो। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत नेपालको नयाँ नक्सा राखिएको छ। निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाले प्रयोग गरेका छन्। निशान छाप अङ्कित संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको लोगोसमेत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारकै प्रदेश प्रमुख कार्यालयले बिर्सिएर वा झुक्किएर पुरानो नक्सा परेको भन्ने हुँदै हुँदैन।’’

त्यो समयमा आम जनताको प्रेसर थेग्न नसकेर मात्र सबै दलहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आएर चुच्चे नक्साको पक्षमा आए पनि अहिले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको उनको टिप्पणी छ।

नेपालभ्यूज सँग अर्यालले भने , ‘‘भूमि फिर्ता लिने कुरा तत्कालै सम्भव नभए पनि आफ्नो प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ। मिचिएको सीमा हामीले बिर्सिएको छैन भन्ने ईमान्दारिता हुनुपर्ने थियो। तर त्यो पनि पालना भएन।’’

प्राविधिक त्रुटि भयो, क्षमा चाहन्छौं

यता मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने नियत बस नभई झुक्किएर पुरानो नक्सा र पुरानै निशान छाप प्रयोग भएको दाबी गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव होमप्रसाद घिमिरेले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘अहो। त्यो कुरा त हामीले याद नै गरेनौँ। निशान छाप र नक्सा पुरानै परेको हो भने हामी सच्याइहाल्छौँ। यो हाम्रो प्राविधिक त्रुटी हो। क्षमा चाहन्छौँ। तत्कालै सच्याउँछौँ।’’