मध्यावधि कसरी खतरा ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग उठाए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छललफलमा भाग लिने क्रममा उनले अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने हो भने ‘मध्यावधिको खतरा’ रहेको बताए।

‘संसद्‌मा सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ भन्ने कुरा अदालतले स्पष्ट पारेकै छ। तर पनि हामी यसैयसै जाँदा मध्यावधितिर जाने त होइन ? मध्यावधितिर जाने खतरा त छैन ? त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावलाई सघाउने भनेको मध्यावधि रोक्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभामा यो विषयमा समेत वादप्रतिवाद भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मध्यावधिको कुरा गरेन नतर्साउन सचेत गराए। उनको भनाइ थियो, ‘आज विश्वासको मत दिएन भने मध्यावधितिर जान्छ भनेर धम्क्याउने, तर्साउने, फकाउने गर्नै पर्दैन।’

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि चुमानको पक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे। उनले पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधिमा लैजाने योजना बनाएको संकेत गर्दै त्यस योजनालाई विफल पार्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

प्रदेश सभा मध्यावधि जानसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको यो पहिलो पटक होइन । अहिले नै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही खतरा को डर देखाइरहेका छन्।

सुरुवातमा मध्यावधि रोक्न नै आफू मुख्यमन्त्री भएको बताउने गरेका उनले प्रदेश सभाको बहुमत गुमिसकेको देखिँदा पनि आफूले पद छाड्नु भनेको मध्यावधिमा जानु हो भनेर दोहोर्‍याइरहेका छन्।

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

मध्यावधि कसरी खतरा ?

संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानमा चार वटा विकल्प छ। प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा संविधानमा धारा १६८ (१), १६८ (२), १६८ (३) र १६८ (५) मा विकल्पहरू दिइएको छ।

अन्तिम विकल्प १६८ (५) बमोजिम पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यस धारा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ। यसरी हुने निर्वाचन नै मध्यावधि निर्वाचन हो।

दलहरूले उपलब्ध चार वटा विकल्पबाट सरकार गठन गर्न वा त्यस अनुसार गठन भएको सरकारलाई जोगाउन प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, त्यसो हुन नसकेमा संविधानले नै उपलब्ध गराएको अर्को विकल्प ‘मध्यावधि’ निर्वाचनलाई भने सत्ताधारी दलले असंवैधानिक बाटो जसरी खतराको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

अझ, गण्डकीमा चुमानले त, धारा १६८ (२) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाए मध्यावधिको खतरा हुने बताए। जबकि, यसपछि पनि धारा १६८ (३) र धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनको विकल्प बाँकी नै छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको बाटोमा हिँड्ने कामलाई खतरा भन्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक डा उद्धव प्याकुरेल। ‘मध्यावधिमा जाने सम्भावना छ भने त्यो कानुनी बाटो हो। वैध हो। संवैधानिक हो। त्यसलाई खतरा देख्नुचाहिँ राजनीतिक बेइमानी हो’, नेपाल भ्युजसँग उनले भने।

अर्कोतिर विवादास्पद तरिकाले प्रदेश सरकारहरू गठन हुने तथा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा हुने क्रम पनि बारम्बार हुन थालेको छ। यसले प्रदेशप्रदेशमा कुरुप संसदीय अभ्यास हुन थालेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।

यसैबीच, संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराको धज्जी उडाएका दल र नेताहरूले भने मध्यावधि निर्वाचनलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरेर आफ्ना गलत अभ्यासलाई ढाकछोप गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन्।

गलत अभ्यास स्थापित गर्नुभन्दा मध्यावधिमा जाने अधिकारलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने प्याकुरेलको तर्क छ। प्रदेशहरूमा फरकफरक समयमा निर्वाचन हुनसक्ने र त्यसलाई स्वाभाविक मानिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘नेपालको संघीयतालाई मजबुत बनाउन, संघीय स्वरुपकै हो भनेर चिनाउन पनि (स्वाभाविक रुपमा हुने) मध्यावधि निर्वाचनमा गएर, आवश्यकता अनुसार ‘अर्लि इलेक्सन’ गरेर पनि फरकफरक सन्दर्भमा फरकफरक निर्वाचन हुन्छ भनेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ’, उनी भन्छन्, ‘आवश्यकता पर्दा चुनावमा जाने अधिकार प्रदेशलाई छ । त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ले बन्द गर्न हुँदैन। त्यसलाई खुला गरेर जाँदा नै संघीयता बलियो हुन्छ।’