काठमाडौं । काष्ठमण्डप(मरु सतः)मा रहेको गोरखनाथको प्राचीन मूर्ति परिवर्तन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन नगर्न र बेवारिसे अवस्थाका चार गणेशका मूर्ति काष्ठमण्डपमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहित जनहित संरक्षण मञ्चका सदस्य श्रद्धा सुमन आचार्य, अर्वण चौधरी र रुवी स्थापितले गैरकानूनी रुपमा प्राचिन गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन गरी नक्कली प्रतिमा राखेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा २८ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
विपक्षी बनाइएका पुरातत्व विभाग, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्ययटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका–२० लाई आज सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।
काष्ठमण्डप परिसरको चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखेको भन्दै तत्काल पुरानै मूर्ति स्थापना गर्न माग राखी स्वतन्त्र सम्पदा बचाउ अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संस्कृति मन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकलाई १३ पुसमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर पत्रको सुनुवाइ नभएपछि अभियन्ताहरु अदालत पुगेका थिए।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १२(ग) मा कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने सुनिश्चित गरेको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३२ (३) ले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गरेको छ। तर सर्वसाधारण जनताले पुस्तैनीदेखि आ–आफ्नो आस्थाअनुसार पुज्दै आएको देवीदेवतालाई हचुवाको भरमा स्वेच्छाचारी तरिकाले मनोमानी ढंगबाट विनाकुनै आधार र कारण ती मूर्तिलाई सामान्य भक्तको पहुँच नहुने ठाउँमा लगेर फ्याँक्नु, नित्यपूजा हुने कार्यलाई हचुवामा रोक्न लगाउने कार्य संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
Facebook Comment
Comment