रुपन्देहीका स्थानीय तहमा विषयगत समिति नहुँदा मौलायो भ्रष्टाचार

बुटवल। गत आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले विभिन्न पाँच वटा अस्थायी पद सिर्जना गरी १४ जनालाई नियुक्त गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उनीहरुलाई ३० लाख २३ हजार १४० रुपैयाँ ‘तलब’ भुक्तानी पनि गर्‍यो। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

ऐनमा गाउँ/नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ।

सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेतबहादुर खत्री र रामप्रसाद ज्ञवाली, प्राविधिक सहायक दिनेशकुमार यादव, लेखापाल दानबहादुर खनाल र कार्यालय सहयोगी सम्भरथ हरिजनले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति बैठकका नाममा एक लाख ६९ हजार १० रुपैयाँ भत्ता लिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकाले तोकेका तीन सदस्यबाहेक अरु पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायिक समितिका नाममा बैठक भत्ता लिनसमेत बन्देज लगाएको छ।

समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता कलवार तथा सदस्यहरु राजेश हरिजन र पुनम मिश्रा यसरी बैठक भत्ता लिएको थाहै नपाएको बताउँछन्।

“उहाँहरु बैठक बसेर भत्ता लिनुभएको छ भनेर हामीलाई थाहा नै भएन। यस विषयमा अहिले बल्ल कुरा उठेको छ। अध्यक्षसँग कुरा राखिसकेका छौँ”, उपाध्यक्ष कलवार भन्छिन्।

महालेखा परीक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनले मर्चवारी गाउँपालिकामा प्रशस्त अनियमितता भएको देखाएको छ। तर, यस्ता अनियमितताबारे स्थानीय तहका संसद मानिएको गाउँसभामा एकपटक पनि प्रश्न उठेको छैन। पहरेदार मानिएको गाउँसभाका विषयगत समितिहरु पूर्णरुपमा निस्क्रिय हुँदा अनियमितताबारे प्रश्न नउठेको हो।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ र ‘गाउँसभा र नगरसभा (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि ऐन’मा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगरसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिहरु जस्तै कार्यपालिकाका काम कारबाहीलाई नियमन गर्न कार्यविधिले मुख्यतः सुशासन समिति, विधायन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मर्चवारीमा गाउँसभाका यस्ता समिति गठन त भएका छन् तर तिनको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन। ती समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन्। (हेर्नुहोस् तालिका)
जसका कारण पालिका पदाधिकारीहरुले राज्यकोष मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेका छन्।

कानूनमा व्यवस्था नै नभएको खर्चका अरु पनि उदाहरण छन्। जस्तै, गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ लाख ३१ हजार ८२० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बाँड्यो। त्यसरी नै कार्यालय समयभित्र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमात्र सम्मिलित बैठकमा आफू खुशी दुई लाख ८० हजार ५०० रुपैयाँ बैठक भत्ता पनि बाँड्यो। यसो गर्नु सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को उल्लंघन गर्नु हो।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा १ (क)मा बैठक भत्ता पाउन ‘बैठक कार्यालय समय अघि वा पछि बसेको हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ। त्यस्तै १ (ग)मा ‘एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल भन्छन्, “यताका जनप्रतिनिधीले कानून चिन्दैनन्। वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षको ठाडो आदेशमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्। त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने गाउँसभाका विषयगत समिति नाम मात्रैका छन्।”

मर्चवारीमा कार्यविधि अनुरुप गाउँसभाका समितिहरु बजेट निर्माणका समयमा बाहेक अरुबेला पूर्णरुपमा निस्क्रिय छन्। “सुशासनको कुरा त परै जावस्, बजेटको सीमा निर्धारणसमेत समितिले गर्दैनन्,” अर्याल भन्छन्।

अरु पनि उस्तै
मर्चवारी मात्रै होइन रुपन्देहीका अरु स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। ओमसतिया गाउँपालिकाले आठ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, २४ वटा कार्यविधिलगायत ३४ वटा कानून बनाई लागू गरेको छ। तर तीमध्ये २६ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य गरिएको छ। तर यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने समितिहरु चूप छन्।

गाउँसभामा प्रश्न उठाउने विधायन समिति दुई वर्षदेखि पूर्ण रुपमा निष्क्रिय छ। त्यसअघि गाउँसभाको बैठकका समयमा मात्रै जम्मा दुई पटक बैठक बसेको थियो। सो समितिले गाउँसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हो। तर उसले यसो गरेको छैन।

वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएका गाउँसभाका समितिहरु उनले राजीनामा दिएपछि नेतृत्वविहीन भएका छन्। अध्यक्ष हिरा केवट राहुलसँग वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको मतभेद बढेपछि विधायन समितिसहित गाउँसभा तथा कार्यपालिकाका सबै समितिहरुको संयोजक पदबाट वडाध्यक्षले राजीनामा दिएका थिए।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलका अनुसार दुई वर्षदेखि ६ वटै वडाध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र गाउँपालिकाका अध्यक्ष केवटबीच बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोटको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ। यसले गर्दा विषयगत समिति पनि निष्क्रिय भएका छन्।

“वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षबीचको द्वन्द्वका कारण गाउँसभा नै सक्रिय नभएका बेला विषयगत समिति सक्रिय हुन सक्ने कुरै भएन”, सूचना अधिकृत पोखरेल भन्छन्।

यसको असर कानून निर्माणमा पनि परेको छ। गाउँसभा सञ्चालन हुन नसकेपछि कार्यापालिकाले तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण लगायतका कार्यक्रम बिनाकानून सञ्चालन गर्दै आएको छ। नागरिकलाई अनुदान पनि बिनामापदण्ड वितरण गरिरहेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले कृषि औजार, ह्याण्ड पम्प, सिंचाइ बोर, फलफूलका बिरुवा, मौरीका घार लगायतका सामग्री र फलफूल नर्सरी अनुदान लगातका कार्यक्रमका लाभग्राही मनोमानी ढंगले छनोट गरी वितरण गरेको छ।

‘मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएकाले यस्ता कार्यक्रममा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने र कार्यक्रम पारदर्शी भएन। यसले गर्दा गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री तथा अनुदान न्यायोचित छ भन्ने आधार देखिएन’ –प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

कार्याविधिले स्थानीय तहमा तीन वटा मात्र नभई न्यायिक समिति, स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालगायतका समितिको परिकल्पना गरेको छ। तर रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुमा भने यी समिति पनि निष्क्रिय छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजश्व परामर्श समितिलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। समितिलाई आन्तरिक आयको अनुमान र विश्लेषणदेखि नीति निर्माणमा परामर्श दिनुपर्ने सम्मको जिम्मेवारी तोकेको छ।

तर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति औपचारिक रुपमा मात्रै सीमित छ। नगरपालिकाको रेकर्ड हेर्दा समितिले हालसम्म राजस्वको दायरा बढाउने हिसाबले अध्ययन तथा परामर्शका काम एउटा पनि गरेको छैन।

गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय भन्छन्, “म आफै पनि समितिको सदस्य हुँ। तर भन्नै पर्छ, राजस्व समितिको सक्रियता शुन्यप्रायः छ। समितिले सक्रियतापूर्वक काम नगर्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आयका स्रोत विस्तार हुन सकेका छैनन्।”

प्रशासकीय अधिकृतको भनाइलाई महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ। महालेखाका अनुसार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको कूल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा झिनो अर्थात् ५.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। बाँकी खर्च संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदानबाट चलेको छ। आन्तरिक आयको दायरा बढाउन नसक्दा नगरपालिका करीब पूर्ण रुपमा माथिल्ला तहका सरकारमा आश्रित बन्न पुगेको छ।

राजस्व समितिबाहेक नगरसभाका अरु तीन समिति पनि निस्क्रिय छन्। विधायन समितिको बैठक एकपटक बसेको थियो भने अन्य दुई समितिको बैठक बसेकै छैनन्।

गैडहवा गाउँपालिकाको गाउँसभामा राजश्व परामर्श समिति, स्रोत निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समिति छन्। यीमध्ये राजश्व परामर्श समिति निस्क्रिय छ भने अरु दुई समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित छन्।

“समितिले अरु गाउँपालिकाको देखासिकी गरेर काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकामा जानेका मान्छेको अभाव छ। त्यसैले सोचे जति काम गर्न सकिएको छैन,” गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जिवी घिमिरे भन्छन्।

यता देवदह नगरपालिकामा त लेखा समिति नै बनेको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्वासे लेखा समिति गठन गर्न बल्ल छलफल भइरहेको बताउँछन्।

गठन भएका विधायन समिति र सुशासन समितिका बैठक चार–चार पटक मात्र बसेका छन्। हालसम्म विधायन समितिले चार वटा र सुशासन समितिले तीन वटा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

किन चाहिन्छन् विषयगत समिति?
गाउँसभा अथवा नगरसभाका विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने, कानून र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने गर्न सक्छन्।

त्यस्तै, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, कानूनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेश गर्नपर्छ। विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेश गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेश गर्नुपर्छ।

समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगरसभाको विषयगत समितिले गर्छ।

यी समिति निस्क्रिय हुँदा गाउँ या नगर कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा बनाइएकाले संघीय र प्रदेश संसद्मा जस्तै गाउँसभा या नगरसभामा रहेका विषयगत समिति सक्रिय रहनुपर्दछ।

“आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ। त्यसैले पनि गाउँसभामा समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भनेकै सभाका समितिहरुले हो।”

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भने स्थानीय सरकारको अभ्यास नयाँ भएकाले यस्ता त्रुटी भएको तर्क गर्छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, “लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारले शक्ति पृथकिकरणको अभ्यास गरिरहेका छन्। यसबारे धेरै जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन। भएपनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्याउन्न हुने भएकाले कार्यपालिका र गाउँ/नगरसभाको भिन्नता नै बिर्सिन्छन्।”