के सभामुखले उपसभामुखलाई नपत्याएकै हुन् ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे अहिले स्वीजरल्याण्ड छन् । अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १४८औं महासभामा भाग लिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूको नेतृत्व गर्दै उनी स्वीजरल्याण्ड पुगेका हुन् ।

सभामुख घिमिरे (Devraj Ghimire) ले आफू नेपाल नआउँदासम्मका लागि प्रतिनिधिसभा (सदन) बन्द गरेका छन् । यसपछि उपसभामुख हुँदाहुँदै सदन बन्द गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

अहिले उपसभामुख इन्दिरा राना मगर (Indira Rana Magar) छन् । तर, सभामुख घिमिरेले उपसभामुख मगरलाई अधिकार प्रत्यायोजन नै गरेनन् । यस विषयलाई लिएर धेरैले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सदनमा भएको र उपसभामुख हुँदाहुँदै पनि १०/१० दिन सदन बन्द गरेको भन्दै सभामुख घिमिरेको आलोचना गरिरहेका छन् ।

हुन पनि सर्सर्ती हेर्दा यो अमिल्दो नै देखिन्छ । सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा हुनु र उपसभामुख हुँदा पनि सदन नचल्नुमा सभामुख घिमिरेको पदीय कन्जुस्याइँ देखिन्छ । यसमा उपसभामुख मगरले पनि चित्त बुझाएकी छैनन् ।

उनी सभामुख घिमिरेले आफूलाई विश्वास गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए हुने बताउँछन् । “उहाँले अन्डरस्टिमेट गर्नुभएको पनि होइन होला । तर, अधिकार ह्यान्डओभर नै गर्नुभएन । उहाँ नहुँदा पनि यहाँ सदन कन्टिन्यू हुँदा पनि हुन्थ्यो तर, भएन,” उपसभामुख मगरले नेपालभ्युजसँग भनिन् ।

उनी सभामुख घिमिरले आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न पो उठाएका हुन् कि भन्ने आशङ्का गर्छिन् । “उहाँले मैले गर्न सक्दैन भनेर सोच्नुभयो कि कुन्नि के हो, तर मैलेचाहिँ गर्न सक्थेँ । महिलाहरूलाई कमजोर ठान्ने कामचाहिँ हुनु हुँदैन,” उनले भनिन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना (Damannath Dhungana) लाई पनि सभामुख घिमिरेको कदम जायज लागेको छैन । नेपालभ्युजको जिज्ञासामा उनी प्रतिजिज्ञासा राख्छन्, “सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सदन चलाउँदा के हुन्थ्यो ?”

सभामुख घिमिरेले गैरजिम्मेवारपन देखाएको औँल्याउँदै उनी भन्छन्, “सदन १०/१० दिन किन बन्द राख्नुपर्‍यो ? त्यतिका विषयहरू छन्, जनजीविकाबारे छलफल गर्दा हुन्थ्यो ।”

संविधानविद् तथा संसदीय नियमावलीका जानकार पूर्णमान शाक्य (Purnaman Shakya) सभामुख घिमिरेले सदनलाई प्राईभेट कम्पनीजस्तो गरेको आरोप लगाउँछन् ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा उपसभामुखले तत्‌तत् कामहरू गर्ने भनेर सभामुखले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालभ्युजसँग भने, “सभामुख नहुँदा त्यो काम उपसभामुखले गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो । आफू कहीँ जाँदा सभामुखले आफ्नो काम/कर्तव्य उपसभामुखलाई दिनुपर्छ । तर, उहाँले सदनलाई प्राईभेटजस्तो गर्नुभयो ।”

त्यसो त सभामुख स्वीजरल्याण्ड जानु अन्यथा होइन । उनले अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १४८औं महासभालाई नेपालको संसदीय नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गर्नेछन् । तर, आफ्नो अनुपस्थितिमा सदन पनि बन्द गर्नु भने सम्भवत: आलोच्य विषय नै हो ।

उसो त अहिले यस्तो अवस्थामा सदन स्थगन गरिएको छ कि विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने चालू हिउँदे अधिवेशनले दुई महिना बित्न लाग्दासमेत एउटै विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउन अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले यो अधिवेशन अब मुस्किलले एक महिना मात्र चल्छ । सरकारले भने चालू अधिवेशनमा ४६ विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, १०/१० दिन बन्द हुँदा संसदीय अधिवेशनलाई नै असर पर्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ ।

यसबाहेक सहकारी पीडित, मिटर ब्याजपीडितहरूको सन्दर्भ छँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । तर, सदन बन्द हुँदा कांग्रेसको माग मागमै सीमित छ । र, प्रमुख प्रतिपक्षका मागले मार्ग नपाउनु संसदीय व्यवस्थामा सरकार आफूखुसी चल्ने बाटो खुल्नु हो ।

यसबाहेक सुन प्रकरण पनि ज्यूँदै छ । सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नै झक्झक्याएपछि पूर्वसभामुखसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अनुसन्धान तानिएका छन् । यस्तै देशका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका डढेलो तथा सडक दुर्घटनाबारे सरकारलाई जानकारी दिने थलो सांसदहरूले पाएका छैनन् ।