मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिने तनाव : सत्तासाझेदार दल नै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा

जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

सरकारबाट फिर्ता हुँदै जनमतले गत माघ ९ गते आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । जनमतका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा मात्रै दिएनन्, सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता भयो ।

सरकारबाट जनमत पार्टीको बहिगर्मनसँगै मुख्यमन्त्री यादवले आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि आगामी फागुन ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले संसदमा त्यस दलको संख्या कति छ वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए वा गुमाएका छैनन् भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य संविधानमा बहुमत गुमे विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने शब्द राखेकाले जुनसुकै संख्यामा रहेका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

यता विश्वासको मतका लागि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रस्ताव गरेको फागुन ४ को मितिलाई सत्तारुढ दलले नै अस्वीकार गरेका छन् । यही बेला सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।

महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा गठबन्धनभित्र छलफल नगरेको, एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा नै दाबी सुरु गरेका हुन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री यादवको भूमिका नै पुगेको छैन । अब आलोपालोको प्रणालीमा जानुपर्यो, सहमति हुनुपर्यो ।’

साहले सरकारमा सहभागी दलबीच ठोस र बुँदागत सहमति नहुँदासम्म फागुन ४ गते मात्र होइन ९ गते पनि विश्वासको मत दिने पक्षमा आफुहरु नरहेको बताए । नेता साहले केन्द्रीय वा प्रादेशिक जुनसुकै तहमा भए पनि विश्वासको मतका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै मधेसमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरालाई जसपा नेपालले विभिन्न निहुँमा टारिरहेको आरोप लगाए ।

उपनिर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायत कयौँ राजनीतिक प्रक्रियापछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि जसपाले यस विषयलाई विभिन्न बहाना खोज्दै आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि मधेस सरकारको नेतृत्व आफू पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गत वैशाख १० गते बारा– २ मा उपचुनाव हुँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताए एक वर्षपछि मधेस सरकारको नेतृत्व पाउने भद्र सहमति भएको कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन्।

‘त्यति बेला जसपाले भद्र सहमति गरेको थियो । त्यसैले अबको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ । यस विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ हामीले फलो गर्छौं’, उनले भने ।

सरकार आलोपालो सञ्चालन भए सत्ता साझेदारमध्ये ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने दाबी बलियो हुनेछ । कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवम् वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनअनुसार अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने कुराको निर्क्यौल हुने बताए ।

प्रदेशसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक रानी तिवारीले अहिलेको सरकार जसपाको मात्र रहेको छनक् दिनेगरी सञ्चालन भइरहेकाले संयुक्त प्रकृति र चरित्रको बनाउने विषयमा छलफल नहुँदासम्म विश्वासको मत नदिने बताइन्।

विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामुखसँग सल्लाह पनि गरेका छैनन् । सदन सञ्चालनको विषयमा सरकारबाट कुनै जानकारी नआएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए । उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने दुईदिन अघि जानकारी गराए पनि हामी सदन सञ्चालन गर्न सक्छौं ।’

जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेसमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत छ। तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, मन्त्रालयको भागवण्डा पहिला टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।

११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले तीन, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १–१ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी रहेको कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

प्रदेशसभामा १०७ सांसद रहेकोमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जनता समाजवादी पार्टीको १८, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एक-एक र स्वतन्त्रका २ सांसद छन् ।

जसपाभन्दा आफ्ना ४ सांसद बढी रहेकाले थप दुई मन्त्रालयको दाबी स्वाभाविक रहेको बताउँछन् कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेषनारायण यादव । ‘१८ सिटको जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेस २२ सिटको छ । थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने स्वाभाविक छ नि !’ प्रदेश सांसद यादवले भने।

९–९ सिटको माओवादी केन्द्र र लोसपाले भने थप १–१ मन्त्रालयको दाबी राखेका छन् । यद्यपि मधेसमा जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयबाट कांग्रेस र माओवादीलाई थप १–१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव रहेको जसपाका एक सांसदले बताए।

मधेस आन्दोलनको थमन विक हत्या प्रकरणमा लोसपा ससंदीय दलका नेता अभिराम शर्मालाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा पनि शर्मा मतदान गर्न गएनन् । त्यसैले मधेसमा एकसिट लोसपाको कम हुने र केन्द्रमा पनि लोसपा कमजोर रहेकाले उसलाई मधेसमा मन्त्रालय नदिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव देखिन्छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीजी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई १–१ वटा मन्त्रालय दिने तयारीमा हुनुहन्छ । तर, पहिले विश्वासको मत, अनि मन्त्रालय भागवण्डा’, ती सांसदले सुनाए ।

यसरी सत्ता साझेदारको असन्तुष्टिकै बीच विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पनि पुगेका छन् ।