१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ (Take or Pay) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) मा प्रति युनिट रु ८.४० र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि रु ४.८० खरिद दर तय गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा हालै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग जहिले र जतिपनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब त्यस्ता आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरुले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । यी आयोजनाहरुको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षमताबृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संसोधन गरिने बताए ।

‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिबृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरुलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’ उनले भने ।