सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च छ महिनामा १४ प्रतिशत मात्रै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षको कार्यप्रगति सुखद् बताइरहँदा बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट खर्चको प्रगति १४ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिसम्म ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्नेमा १३ दशमलव १९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि प्रदेशले २९ अर्ब २४ करोड ५२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड ९० हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १ करोड ५१ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेले सरकारले ६ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ८५ करोड ८३ लाख ५३ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिए । चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ३३ हजार ११ रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात् विकास तर्फ १ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख २० हजार ३६७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको हो । चालुतर्फ १९ दशमलव ४० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फ भने ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले खर्च गर्न नसक्दा समग्र खर्च न्यून देखिएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले २६ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ दशमलव १९ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४ दशमलव ८१ बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च केवल ४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु बजेट ११ दशमलव ३६ र विकास बजेट ११ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कूल बजेटको ११ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ १९ दशमलव ६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ३० दशमलव ६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ २० दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव १३ प्रतिशतसहित कुल बजेटको केबल १८ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउनमा ढिलाई गर्दा विकास बजेट न्युन देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि नै भए पनि मन्त्रालयहरुले रातो कितावमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई गरेको आरोप लगाएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले गत बर्षभन्दा यो वर्ष बजेट खर्चको समग्र अवस्था सन्तोषजन भएको दाबी गरे । उनले भने –‘खरिद प्रक्रिया, योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता अघि नबढाउनु र मन्त्रालय तथा मातहातका निकायमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।’ उनले अवको बाँकी महिनामा खर्चमा सुधार हुने बताए ।

सात वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ । गत वर्ष चुनावलाई देखाएर पन्छिएको सरकार अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाउने तरर्खरमा देखिन्छ ।