सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष : आफ्नै कामबाट सन्तुष्ट छैनन् मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेको आज वर्षदिन पूरा भएको छ । गत वर्ष मंसिरको चुनावपछि २६ माघमा कमलबहादुर शाह दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको काम कारबाहीलाई लिएर जनतामा आशा र उत्साह जाग्न सकेको छैन । यो अवधिमा परिणाम देखिने र जनतामा आशा जाग्ने गरी महत्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको एक वर्ष पनि उपलब्धिविहीन जस्तै छ ।

अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार र सदनको औचित्यमाथि नै नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शाहलाई गत वर्ष २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको दोस्रो दिन दुई मन्त्रीसहित शपथ लिएका शाहले दुई तिहाइ मतसहित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तर, जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको एक वर्षको कार्यकाल अलमलमै बितेको देखिन्छ ।

शाहभन्दा अघि नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री थिए । गत वर्ष १० पुसमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रावल सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

तर, रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । अप्रत्यासित मत पाएर प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसदहरुले विश्वासको मत नदिंदा रावल एक महिनामै पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि एमाले बाहेकका दलहरुको समर्थनमा कांग्रेस नेता शाह मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए र विश्वासको मत समेत पाए । तर, नाउपाले फेरि पनि अडान लिदा मुख्यमन्त्री शाहले ६ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्री बनेको चार महिनापछि ६ जेठमा मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । तर सरकारलाई पूर्णता दिन भने उनले १७ साउनसम्म कुर्नुपर्यो । त्यसदिन नाउपालाई सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।

अर्थात् मुख्यमन्त्री बनेपछि आधा समय सरकार टिकाउनकै निम्ति शाहले खर्चनु पर्यो । बाँकी अवधि पनि मुख्यमन्त्री शाहले ढुक्कले सरकार चलाउने अवस्था बनेन । सत्तारुढ दलहरुभित्र एकपछि अर्को समस्या आइरहँदा देखाउनेगरी कुनै ठोस् काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेन ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दल असन्तुष्ट
प्रदेश सभाका नेताहरु प्रदेश सरकारले वर्षदिनमा देखाउन मिल्ने कुनै ठोस् काम गर्न नसकेको बताउँछन् । डडेल्धुराबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीले अवसर हुँदा पनि त्यसै समय खेर फाल्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘एक वर्ष धेरै ठूलो समय हो । तर त्यो खेर गयो । केही नगर्नु पनि ठूलो भ्रष्टाचार हो ।’

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री रावल, सरकारको वर्ष दिन घुमघाममै बितेको बताउँछन् ।

‘संसदलाई विजनेश दिने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, कानुन, कार्यविधि निर्माण कुनै चासो छैन । घुमघाममै सरकारले दिन गुजारेको छ’ उनी भन्छन्, ‘विधि विधानलाई फलो गरेको छैन । एउटा पनि जनपक्षीय काम छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरु भने मुख्यमन्त्रीको बचाउ गर्छन् ।’

सत्तासाझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकार र मुख्यमन्त्रीको काम गराइप्रति आफ्नो दल सन्तुष्ट नरहेको बताए ।

सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको र काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘गठबन्धन भएपछि सहकार्य गरेर जानुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले अगाडी बढेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्री गठबन्धनको भावनाअनुसार चल्न नसकेको बताए । कतिपय निर्णय, नियुक्तिलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले अघिल्लो सरकारले गरेका कमजोरी सुधार्दा समय गएको बताउँछन् ।

‘पहिले सरकारले गरेको कमजोरीलाई सच्याएर यो सरकारले काम गरिरहेको छ । बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पारदर्शी बजेट ल्याउन सफल भएका छौं’ उनले भने ‘केही नीतिगत काम गर्न बाँकी छन् । तर अहिले ऐन, कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।’

उत्साह ल्याउन नसकेको स्वीकार्छन् मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री शाह भने आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । यद्यपी, चाहाना भएर पनि अनेक कारणले धेरै कुरा गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

‘यो एक वर्ष पूर्ण सफल बित्यो भनेर भन्न मिल्दैन, फेरि कमजोरी छ भन्ने कुरा पनि होइन’ शाहले भने, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण संघीयता र प्रदेश सरकारबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका थिए । तिनलाई मिनिमाइज गर्ने क्रममा हामीले धेरै कुरा अघि बढाएका छौँ, राम्रो सन्देश गएको छ ।’

संविधान र संघीयतासँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको र संविधानसम्मत दिनुपर्ने अधिकार संघले नदिएकाले समस्या चाहेजस्तो गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।