भ्रष्टाचार सूचकमा नेपालको एक अंकको बढोत्तरी : कति अर्थपूर्ण ?

काठमाडौं । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का आधारमा तयार गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०२३ मा १ अंक र २ स्थानको बढोत्तरी गरेको छ । १८० देश समेटिएको प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १०८ छ भने कुल ३५ अंक प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपाल ११० औं स्थानमा थियो । बर्लिनमा कार्यालय भएको भ्रष्टाचार विरोधी विश्व संस्था ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सीपीआईका आधारमा सन् १९९५ देखि वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेको हो । नेपाल सन् २००४ को प्रतिवेदनदेखि समेटिएको थियो ।

करिब २ दशकमा नेपालले सबैभन्दा बढी ३४ अंक पाएको थियो । नेपालले १ अंकको सुधार गर्दै ३५ पाएको यो पहिलोपटक हो ।

ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले शून्यदेखि सयसम्मको अंकका आधारमा देशको भ्रष्टाचार स्थितिको मूल्यांकन गर्दछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छन्।

शून्य अंक प्राप्त गर्ने देश सबैभन्दा भ्रष्ट मानिन्छ भने सय अंक प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारविहीन मानिन्छ ।

यसपटकको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट ५ देश सोमालिया, भेनेजुयेला, सिरिया, दक्षिण सुडान र यमन छन् । यिनले क्रमशः ११, १३, १३, १३ र १६ अंक पाएका छन् ।

कम भ्रष्टाचार हुने ५ मुलकमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड, नर्वे र सिंगापुर छन् । यिनले क्रमशः ९०, ८७, ८५, ८४ र ८३ अंक पाएका छन् ।

नेपालका छिमेकी देश चीन ४२ अंक सहित ७६ औं र भारत ३९ अंकसहित ९३ औं स्थानमा छन् ।

दक्षिण एशियामा नेपाल मध्यतिर भुटान, मालदिभ्स र भारतभन्दा नराम्रो र अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाभन्दा राम्रो स्थितिमा देखिएको छ । भुटान ६८ अंक पाई २६ औं स्थानमा छ । भारत र मालदिभ्स दुवैले ३९ अंक पाएका छन् र ९३ औं स्थानमा छन् ।

श्रीलंका ३४ अंक र १५ औं स्थान, पाकिस्तान २९ अंक र १३३ औैं स्थान बंगलादेश २४ अंक र १३९ औं स्थान र अफगानिस्तान २० अंक र १६२ स्थानमा छन् ।

ठूला र शक्तिशाली देशमध्ये रुस सबैभन्दा नराम्रो २६ अंक र १४१ औं स्थानमा छ । १८० मध्ये ५८ देश ५० अंकभन्दा माथि छन् । अमेरिका ६९ अंकसशित २४ औं स्थानमा छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ कि भ्रष्टाचार विश्वका धेरै देशका लागि एक ठूलो समस्या र चुनौतीका रुपमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदन अवधिमा ११ देश एल साल्भाडोर, होन्डुरस, लाइवेरिया, म्यानमार, निकारागुवा, श्रीलंका, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, टर्की र बेलायतको स्थिति खस्किएको बताएको छ ।

आठ देशले भने आफ्नो स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् । ती हुन–आयरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, अर्मेनिया, भियतनाम, मालदिभ्स, मोल्दोभा, अंगोला र उब्जेकिस्तान ।

भ्रष्टाचार विज्ञ भन्छन् कि नेपालले गरेको १ अंकको सुधार खासै उल्लेखनीय हैन । जबसम्म ५० अंकको लक्ष्य हुँदैन, तबसम्म मात्रात्मक सुधारले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । अर्को वर्ष स्थिति बिग्रन सक्दछ । अनौठो छ भने दक्षिण एशियामा भुटानले मात्र ५० अंक माथिको लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

अधिकांश युद्धग्रस्त देशहरु भ्रष्ट देखिएका छन् भने राजनीतिक स्थिरता हासिल गरेका अधिनायकवादी तथा राजतन्त्रतात्मक मुलुकमा पनि कमै भ्रष्टाचार देखिएको छ ।

कतिपय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले नै आफ्नो भ्रष्टाचार स्थिति सुधार गर्न सकेका छैनन् । अफगानिस्तानलाई युद्धग्रस्त र भुटानलाई राजतन्त्रवादी मुलुक मान्ने हो भने दक्षिण एशियाका बाँकी सबै देश लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका हुन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ ।

प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय विकास र भ्रष्टाचार अपराधको सुधारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको छ । उच्च प्रतिव्यक्ति आय र मानवीय विकास भएका देश नै कम भ्रष्टाचार हुने उच्च स्थानमा छन्।

नेपालले भ्रष्टाचार स्थिति सुधार गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । सापेक्षिक राजनीतिक स्थायीत्व र संरचनात्मक सुधारबिना त्यसो हुन सम्भव देखिँदैन ।