जन्मकैदको सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री शर्मा फरार, निलम्बनबारे प्रदेशसभा मौन

जनकपुरधाम । हत्या मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका मधेस प्रदेशसभाका सदस्य अभिराम शर्माको विषयमा अन्योलता देखिएको छ।

फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका नेता शर्माको विषयमा मधेश प्रदेशसभाले अहिलेसम्म निलम्बन गर्ने तयारीसमेत गरेको छैन । कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई प्रदेशसभा मौन बसेको हो ।

मधेस प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २१० को उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्य उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको अवस्थामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकामा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्नेछ’ ।

मधेस आन्दोलनताका महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई नेता शर्मालाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले जन्मकैदको फैसला गरेको हो। गत मंसिर २८ गते नै विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले नेता शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

सजाय पाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शर्माको विषयमा मधेस प्रदेशसभा अहिलेसम्म मौन छ भने अदालतको फैसला आएदेखि नेता शर्मा फरार छन् ।

नेता शर्मालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको आधिकारिक जानकारी हालसम्म प्रदेश सभालाई नआएकोले सो विषयमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको मधेश प्रदेशसभाले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुण झाले शर्मालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भए पनि अदालतले शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएको आधिकारिक जानकारी नगराएको बताए ।

‘शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भए पनि उनले पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । तर पुनरावेदन गर्न थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी प्रवधान रहेकाले उनी थुना बसेपछि प्रदेशसभाले निलम्बन गर्न सक्छ,’ प्रवक्ता झाले भने, शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम उनी अयोग्य सदस्य ठहर हुन सक्नेछन् । फेरि अयोग्य सदस्य ठहर गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको नरहेको उनले बताए ।

अदालतको फैसलासहित कुनै व्यक्तिले प्रदेशसभामा निवेदन दिएको खण्डमा प्रदेश सभामुखले शर्मालाई निलम्बन गर्नसक्ने प्रवक्ता झाले बताए ।