सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षमा नियमितबाहेक एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन

धनगढी । गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको करिब एक वर्ष पुग्दैछ ।

गत वर्ष मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । शपथ लिएको १ बर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी र सभामुख/उप सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनैपर्ने कानुनबाहेक प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म अरु कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५ वर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुबिधा तथा आम नागरिकसँंग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने नियमित कानुनबाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ ।

सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा दुई ओटा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताए । पहिलो अधिवेशनमा ९ वटा बैठक बसेको हो । उक्त अधिवेशनमा सरकारको मुख्यमन्त्रीको चयन, विश्वासको मत लिने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन बाहेक खासै उपलब्धी हुन नसकेको बताए ।

जेठ १६ गते दोस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि बजेट अधिवेशनको तयारी गरेर बजेट आएको र विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन गरी दुई वेटा बजेट सम्बन्धी कानुन बनेको उनले बताए । त्यसबाहेक अहिलेसम्म नियमित कानुन बन्न नसकेको उनले बताए।

यस्तै पुरानो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विधयेक ल्याएपछि सार्वजनिक लिखत प्रामाणीकरण र प्रदेशको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने विधयेक मात्रै पारित भएको बताए । त्यो बाहेक नयाँ विधयेकहरु सचिवालयमा दर्ता नभएको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म कुनै महत्वको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सरकारमाथि सत्तापक्षले नै प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा कामविहिन बनेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सरकार सत्ताको भागबण्डामै केन्द्रीत भएका कारण कानुन निर्माणप्रति उदासीन देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले जति उपलब्धी हुनुपर्ने हो सरकारका कमजोरीका कारण त्यो अनुसार हुन नसकेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका साँसद योग्य र अनुभवी रहेपनि सरकारले कुनैपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको उनले बताए । जसरी सरकार अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यो अनुसार सरकारका काम कार्वाही अघि नबढ्दा जनतामा निराशा बढेको उनले भनाइ राखे ।

यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्म पाठकले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले गति लिन नसकेको बताए । सदनले बिजनेस नै नपाएको र सदनलाई बिजनेश दिने कार्य सरकारको काम भएपनि वेबास्ता गरिएको उनको भनाई छ । ‘कानुन बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति, मन्त्रिपरिषदले सहमति गर्ने कुरा, कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने कुरा, विधयेक निर्माण गर्ने र सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै कानुन निर्माणको काम गरिन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यस्को प्रमुख दायित्व भनेको प्रदेश सरकार हो कानुन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ।’ यो सरकारको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने र विधि बनाउने विधि बसाल्ने भन्दापनि सत्ता गठबन्धनलाई कसरी बचाउने, सत्ता स्वार्थलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने र सत्ता र शक्तीबाट स्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै ध्यान गएको उनले बताए ।

सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा संसदसमेत बन्धक जस्तै बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकार नै भागबण्डामा रुमल्लिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । राजनीतिक भागबण्डामा केन्द्रीत नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिक प्राध्यापक देवराज अवस्थीले यो सरकारको बैठक नबसेकाले कानुन नै नबनेको बताए । जम्मा दुई वटा मात्रै विधयेक पास गरेको र अन्य विधयेक पास नगरेको उनको भनाइ छ । ‘जनतालाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अधिकार दिएको छैन भने संविधानको भाग १५ को धारा १९७ मा ब्यवस्थापकीय अधिकार उल्लेख गरेको छ प्रदेश सरकारलाई । जुन अनुसूची ६, ७ र ९ मा भएका कुरा अनुसार कानुन बनाउने कुरा छ, तर बनाउनु सकिरहेका छैनन् ।’