डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिन भारत–नेपाल सेमिनार

काठमाडौं । भारत–नेपाल डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महत्व दिँदै डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई) को रुपान्तरणीय सम्भावनाको खोजी गर्न एक सेमिनार गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।

भारतीय राजदूतावासको आयोजनामा मंगलबार ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्राक्ट्रचर इनोभेटिङ टुगेदर टुर्वाड्स भारत–नेपाल डिजिटल ब्रिडजेस्’ नामक सेमिनारको आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रम युएनडीपी नेपाल र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान (आईआईडीएस)सँग सहकार्य गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित थिइन् । कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावाससँग साझेदारी गर्दै नेपाली उद्योग परिसंघले उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।

डिपीआईबारे भारतका उत्कृष्ट अभ्यास तथा अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अनुभव बटुल्दै यस सेमिनारले नेपालका २०० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी, उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविद् र अन्य सरोकारवालाका लागि गरिएको डिपिआइ प्रयोगका केही उदाहरणबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको जी–२० अध्यक्षतामा डिपीआई र डिपिआइका सिस्टमका लागि जी–२० ढाँचाको महत्वबारे प्रकाश पारे । यो ढाँचा एक स्वैच्छिक र डिपिआइका लागि सुझाइएको ढाँचा हो । राजदूत श्रीवास्तवले डिजिटल प्रविधिले कसरी देशहरुलाई विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ भन्नेबारे बताए ।

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल प्रविधि अपनाउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत र नेपालका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा. प्रमोद वर्माले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस, डिजि यात्रा, करका लागि डिपिआई, अकाउन्ट एग्रीगेटर र डिजिटल कर्मशका लागि ओपन नेटवर्क जस्ता भारतका केही उदाहरण दिँदै डिपिआईले दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकास सिर्जना गर्न खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरे । युएनडिपी प्रमुख डिजिटल कार्यालयका कार्यवाहक डिपीआई प्रबन्धक बेन्जमिन बर्टलसनले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमार्फत डिपिआईको अवधारणाबारे जानकारी दिएका थिए ।

पहिलो प्यानल छलफलमा डिजिटल क्रेडेन्सियल र डाटा स्टोरेजका प्रयोगबारे केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ई गभर्नेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्ट, डिजिटल इन्डिया कर्पोरेशनका प्रमुख प्राविधिक अधिकारी देवब्रत नायक र सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा. प्रमोद वर्माले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

डिपीआई प्रयोगमाथि केन्द्रित हुँदै छलफलले सार्वजनिक र सरकारी निकायबीच सम्बन्ध स्थापना हेतु बलियो, भरपर्दो र इन्टरअपरेबल डाटा सेयरिङ्ग सिस्टमको सम्भावनामाथि जोड दिएको थियो । नेपाल सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री शंकरदास बैरागीको विशेष सम्बोधनले दुई देशबीचको डिजिटल कनेक्टिभिटीको महत्वमाथि प्रकाश पारेको थियो ।

आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनद्वारा सञ्चालित त्यसपछिको प्यानलले डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे जानकारी दिए ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री नीलेश मान प्रधान र भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–साझेदारी, व्यापार विकास तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख अनुभव शर्माले अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टमा सहजीकरण गर्न भारतीय राष्ट्रिय भूगतान निगम र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्पन्न सम्झौताबारे चर्चा गरे ।

युएनसिडिएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सरोज नेपालले आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल पेमेन्टको महत्वबारे जानकारी दिए । टुटलका संस्थापक श्री शिक्षित भट्टले डिपिआईले कसरी स्टार्टअपलाई गति दिएको एवम् सहयोग गरेको बारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको सम्बोधनसँगै कार्यक्रमको समापन भएको थियो। उनले डिजिटलाइजेसनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पहलबारे जानकारी गराउनुका साथै अन्तरदेशीय केनेक्टिभिटी लगायत डिजिटल पेमेन्ट पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग रहने बताए । भारतीय राजदूतावास दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि डिपिआईलाई अघि बढाउन नेपालका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ ।