चुनाव भएको एक वर्षमै मध्यावधिको चर्चा, दलहरूको रहर कि बाध्यता ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) अहिले महाकाली-मेची यात्रामा छ, ऊ जनतासँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्दै हिँडिरहेको छ ।

कतिपयले यसलाई मध्यावधि चुनावको तयारीका रूपमा बुझेका छन् । एमाले नेताहरू पनि ‘त्यो होइन’ भनेर सिधै अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ— फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

त्यसो त केही दिनअगाडि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वर्तमानको जस्तो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र कुशासन सहनुभन्दा फरक तवरले ‘फ्रेश म्यान्डेट’मा जाँदा हुने धारणा राखेका थिए ।

जसै संसदीय निर्वाचन भएको बल्ल एक वर्ष पुग्दैछ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरू छन् ।

यो गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम नगरेको, सत्तामा टिकिरहन मात्रै प्रयास गरिरहेको एमाले नेताहरूले बताउने गरेका छन् । यो सरकार कुनै पनि हालतमा ढल्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । यसअघि शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुरा पुगेर ओलीले भनेका छन्— यो सरकार कुनै पनि हालतमा ढल्नुपर्छ । तर, हामीले ढालिराख्नुपर्दैन, आफैँ ढल्छ ।

यस्तो अवस्थामा मध्यावधिमै जाँदा राम्रो हुने एमाले नेताहरू बताउँछ्न् । सिधै नभनेपनि उनीहरूको भनाइमा भने त्यही बुझिन्छ ।  “मुलुकमा अहिले अशान्ति, असुरक्षा बढेको छ । प्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको छ । सरकारको कमजोरीको कारणले शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । आर्थिक अवस्था पनि संकटमा रहेकाले जनताको निराशा अन्त्य गर्न कि सरकार परिवर्तन हुनुपर्‍यो । किन फरक ढङ्गले सोचिनुपर्‍यो,” उपमहासचिव गुरुङ भन्छन् ।

उसो त उता चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि मध्यावधिकै अपेक्षामा छ । भर्खरै सकिएको रास्वपाको जलेश्वर बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल भएको थियो । एक नेताले बताएअनुसार बैठकमा अधिकांश नेताहरूले अहिले मध्यावधि भए आफूहरूलाई फाइदा नै हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । यसपछि बैठकमा नेताहरूबीच भावी दिनमा त्यसैगरी वकालत गर्ने ‘भर्बल’ सहमति बनेको बताइन्छ ।

सोही बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यसमाथि जोड दिइएको छ । त्यहाँ सबै दलहरू मिसन-८४ भनेर अगाडि बढ्दैगर्दा त्यसको नारा फेरिनसक्ने देखिने उल्लेख छ ।

“एकातिर मुलुक झन्‌झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ? यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ? मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ । फेर्नपर्ने पनि हुनसक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्डबाई’ रहन निर्देशन दिन्छु,” रविले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल आफूहरूले जनतासँग जोडिन सुरू गरिसकेको बताउँछन् । “हामी जनतासँग निकटको सम्बन्ध बनाउनेछौँ । त्यो यात्रा सुरू गरिसकेका छौँ,” उनले भने ।

यता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्ष पनि मध्यावधि चुनाव हुँदा फरक नपर्ने बुझाइमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको सहमतिअनुसार नै सत्तारोहणको आशामा छन् । तर, उता इतर पक्ष मध्यावधि हुँदा हुने पक्षमा देखिन्छ ।

इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइराला, गगनकुमार थापालगायतका नेताहरू वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार पनि छैनन् । यसो हुँदा उनीहरू बरु मध्यावधि हुँदा हुने पक्षमा छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र भने मध्यावधि हुन नहुने बताउँछ । वर्तमानमा समस्या भएपनि त्यसको समाधान दलहरूबीचको सहमति-सहकार्यबाटै खोज्नुपर्ने बताउँछन् महासचिव देवप्रसाद गुरुङ । “वर्तमानमा समस्या होला । छैन भन्न सकिँदैन । तर, सबै कुराको समाधान मध्यावधिचाहिँ हो कि होइन त ? त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्‍यो नि, छलफल गर्नुपर्‍यो नि,” महासचिव गुरुङले भने ।

अहिलेकै अवस्थामा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड उनको छ ।

हाल सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलहरू जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले यसबारे केही बोलिसकेका छैनन् ।

यता नयाँ दलहरू भने मध्यावधिमा जाँदा आफूहरूलाई घाटा नहुने हिसाब गरेर बसेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतका दलहरू पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको समर्थनबाट हौसिएका छन् । उनीहरूको बुझाइ छ कि— यदि अहिले मध्यावधि भयो भने केही सिट थप्न सकिन्छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री अब्दुल खान नेपालभ्यूजसँग भन्छन्— हामीलाई फरक पर्नेवाला छैन । तर, सहमति सहकार्यबाटै सबै कुराको समाधान खोज्दा राम्रो हुन्छ ।

जे होस्- फेरि पनि यो विकृति, विसङ्गति, कुशासन, अराजकता अनि भ्रष्टाचारको समाधान मध्यावधि भने पक्कै होइन ।