‘हिंसाविरुद्ध उजुरी दर्ता हुन सकेन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध उजुरी दर्ता हुन नसकेको बताएका छन् ।

दलित महिला सङ्घ नेपालद्वारा विहीबार आयोजित ‘दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिकीकरण तथा अन्तरक्रियामा अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित महिलाविरुद्धका हिंसा कहाली लाग्दो भए पनि सम्बन्धित निकायमा सोहीअनुरुप उजुरी दर्ता हुन नसकेको बताए ।

‘समाजमा दलित महिला विरुद्धका हिंसा कहालिलाग्दो छ । हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित कतिपय दलित महिला आफ्नो सम्मान, प्रतिष्ठा खस्कन्छ भन्ने मानसिकताले उजुरी दर्ता गरेका छैनन् । पीडितले उजुरी दर्ता गर्न सक्ने वातावरण छैन’, उनले भने ।

महिला हिंसा मात्र नभई हिंसाको स्वरूपमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायलाई हिंसा न्यूनीकरणमा पहल गर्न सबैले जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिए । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा मात्र नभई अन्य दिनमा पनि हिंसा विरुद्धका जनचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सङ्घले दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरेको हो । अध्ययनकर्ता सुस्मा बराइलीले प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्दै दलित समुदायका महिलाले भोग्दै आएका हिंसा र विभेद्को अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षासहित प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

जातीय विभेद् र छुवाछूत अपराध हो भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको तर सोहीअनुसार अभ्यासमा नरहेकाले यस सम्बधमा बहस, पैरवी गरी दलित महिलालाई न्यायको पहुँचमा अभिवृद्धिका लागि दबाब सृजना गर्नमा अध्ययनले सहयोग पु्याउने अध्ययनकर्ताको दाबी छ ।

आव २०७९/८० राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपाल प्रहरी कार्यालय, दलित महिला सङ्घमा आएका उजुरी दर्ताका आधारमा उक्त अध्ययन गरिएको थियो । संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले हिंसाका स्वरुप फेरिएका तर हिंसा कायम नै रहेको बताउदैँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको कानुन बन्न नसकेको र भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनपक्ष कमजोर रहेको बताइन् ।

नेपाल प्रहरी नक्साल कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शारदा थापाले कार्यालयमा महिलाबीच खण्डिकृत तथ्याङ्क रहेको र यसवर्षदेखि अपाङ्ग पीडितको तथ्याङ्क पनि समावेश गर्ने जानकारी गराइन् ।

मधेसी आयोगका सदस्य आभाकुमारी सिंहले दलित महिलाविरुद्धमा आफूले विगतमा गरेका कामको स्मरण गर्दै मधेसी समुदायका महिलामाथी भएका हिंसालाई पनि विश्लेषण गर्न जरुर रहेको बताइन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनले जिकिर गरिन् ।

दलित महिला सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले दलित महिलाका विषय दलित समुदायले मात्र उठाउनुपर्छ भन्नेजस्ता गलत मानसिकता तोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सङ्घका अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलित महिलाको हक, अधिकारका सम्बन्धमा काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई रोकथामको लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।

विसं २०५१ मा स्थापित भएको सङ्घले प्रत्येक वर्ष दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्थाबारे विश्लेषण गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । रासस