काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा नेपाली भाषा, देवनागरिक लिपि र विक्रम सम्वत् अस्वीकार्य भएपछि नेपाल भाषा, रञ्जन लिपि र नेपाल सम्वत् प्रस्तुत गरेर सदस्यता लिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले ६८ वर्षअघि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा के भएको थियो भन्ने जिज्ञासा र बहस फेरि सतहमा आएको छ ।
मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “नेपालले स्वतन्त्र देशको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन गर्दा धेरै देशले भारतको एक प्रान्त ठान्दथे । किनभने मुद्रा, भाषा, लिपि, सम्वत् नेपाल र भारतका एकै थिए । त्यसैले त्यसबेला भारत र सोभियत संघले संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सदस्यतामा अवरोध गरे । हुन पनि कुनै देश अलग बन्नलाई चाहिने अलग भाषा, संस्कृति, लिपि आदि तत्कालीन नेपालले देखाउन सकेन । पछि काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जन लिपि तथा नेपाल सम्वत्लाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोहीअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको हो ।”
मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाल सम्वत् ११४४ को शुभकामना दिने क्रममा यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
मेयर शाहले दाबी गरेको भाष्य हल्ला वा मिथ्याका रूपमा नेपाली समाजमा नभएको हैन, पहिलेदेखि नै थियो । अनौपचारिकरूपमा यस्ता कुरा गर्ने केही मान्छे थिए । तर, यो इतिहास प्रमाणित सत्य भने हैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले गरेको आवेदनमा संलग्न कागजातले यस्तो मिथ्यालाई पुष्टि गर्दैन । न त इतिहासकारले कतै यस्तो लेखेको वा दाबी गरेका छन् । न त त्यतिखेरको विश्व राजनीति र तथ्य प्रमाणले नै यस्तो भनाइ पुष्टि गर्दछन् । मेयर शाहको दाबीमा कयौं प्रकारका असंगति छन् ।
पहिलो कुरा— भारत र नेपालको भाषा एउटै थिएन । देवनागरी लिपि मात्रै एउटै हो । देवनागरी लिपि हिन्दी भाषाको मात्र हैन । दक्षिण एशियाका भारोपेली परिवारका थुप्रै भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ । जस्तो कि नेपाली, हिन्दीका अतिरिक्त मैथिली, अवधि, भोजपुरी, बज्जिका, मगधी, थारु, आदि थुप्रै भाषाले देवनागरी लिपि प्रयोग गर्दछन् ।
भारतले विक्रम सम्वत्लाई आधिकारिक सम्वत् बनाएको छैन । विक्रम सम्वत्का आधारमा सरकारी कामकाज हुने विश्वको एक मात्र देश अहिले पनि नेपाल हो । भारतमा इस्वी सम्वत्का आधारमा सरकारी कामकाज र समय तालिका निर्धारण हुन्छ । भारतका कतिपय प्रान्त वा सांस्कृतिक प्रयोजनमा मात्र विक्रम सम्वत् प्रयोग हुन्छ।
विक्रम सम्वत्को उत्पति कहाँबाट कसरी भयो भन्ने कुरामा विवाद छ । तर, धेरैले यसलाई राजा विक्रमादित्यसँग जोडेर हेर्दछन् ।
मेयर शाहको भनाइले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता आवेदन गर्दा नेपाली भाषाको उत्पति र प्रचलन नै थिएन भन्ने अर्थ लाग्दछ । त्यो सत्य हैन । भलै कि यसलाई ‘नेपाली’ भनिनु अघि ‘सिञ्जाली’ वा ‘गोर्खाली’ भाषा भन्ने प्रचलन थियो । तर भाषा थियो । ‘सिञ्जाली’ भाषाको पहिलो अभिलेख दैलेखको दुल्लुमा विक्रम सम्वत् ९८१ तिर लेखिएको पाइएको विश्वास गरिन्छ । नेपाली भाषा कम्तीमा ६ सय वर्ष पुरानो भएको अनुमान छ ।
विक्रम सम्वत् १९७० मा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत् १९९० पछि यसलाई ‘नेपाली भाषा’ भन्न थालिएको थियो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको विक्रम सम्वत् २०१२ सालमा मात्र हो ।
नेपाली भाषा नेपालबाहेक संसारको अरु कुनै देशमा औपचारिक राष्ट्रिय भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा अहिले पनि छैन । भारतमा यसलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त छ, त्यो धेरै पछि भएको हो । तसर्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा नेपालसँग कुनै औपचारिक मौलिक भाषा थिएन भन्ने दाबी शतप्रतिशत गलत हो ।
राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न भिन्नै मौलिक भाषा, लिपि र सम्वत् हुनुपर्ने प्रावधान नै छैन । संसारका धेरै जसो देशले इस्वी सम्वत् प्रयोग गर्दछन् । यदि मौलिक सम्वत् चाहिने भए ती कसरी संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुन्थे ? बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिलैण्ड, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड आदि देश एउटै अंग्रेजी भाषी हुन् । तिनको भाषा मात्र हैन, लिपि पनि एउटै छ । जर्मनी, पोर्चुगिज, फ्रेन्च वा रुसी भाषी संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्र पनि एकभन्दा धेरै छन् ।
तत्कालीन सोभियत संघले नेपालको सदस्यता आवेदनको विरुद्धमा भिटो प्रयोग गरेको भने सत्य हो । यो सन् १९४९ सेप्टेम्बर ७ को घटना हो । त्यो दिन द न्यूओर्क टाइम्सले यस्तो समाचार लेखेको थियो— हिमाली राज्य नेपाल सोभियत संघको ३१ औं भिटो दर्ताका कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन बाट रोकिएको छ । नेपाल रुसी भिटोको कारण सदस्य हुन अवरोध गरिएको ९ औ मुलुक हो । र यो सोभियत संघ र पश्चिमबीचको राजनीतिक लडाइँको सिधा परिणाम हो ।
त्यो दिनको न्यूओर्क टाइम्सले अगाडि लेखेको थियो— यदि नेपाललाई सदस्यता दिने हो भने अस्वीकृत गरिएका सोभियत ब्लकका अरु ५ देशलाई पनि सदस्यता दिनुपर्नेछ ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको सदस्यता भाषा, लिपि वा सम्वत्को कारणले हैन, तत्कालीन सोभितय संघ र अमेरिका बीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अविश्वास र शत्रुताको कारणले रोकिएको थियो । सोभियत संघले त्यो बेला अमेरिका र बेलायतलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी देश ठान्दथ्यो । रुसले नेपाललाई अमेरिकी ब्लकको देशका रूपमा हेर्थ्यो ।
सोभियत संघले त्यतिखेर आफ्नो ब्लकमा मानेका र सदस्यता अस्वीकृत भएका ५ देश हंगेरी, रुमानिया, मंगोलिया, अल्बानिया र बुल्गेरिया थिए । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले यी ५ देशको सदस्यता रोकेको प्रतिवाद स्वरूप सोभियत संघले नेपालको सदस्यता आवेदन विरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको थियो ।
त्यो बेला नेपाल लगायत ३० वटा राष्ट्रको सदस्यता रोकिएर बसेको थियो । पछि यो विवाद हल भयो, नेपालले मात्र हैन, सबैले सदस्यता पाए ।
त्यो बेला संयुक्त राष्ट्र संघमा सोभियत संघका स्थायी प्रतिनिधि सेमयोन के. साराप्किन थिए । उनलाई उदधृत गर्दै न्यूओर्क टाइम्सले लेखेको थियो— सोभियत संघ नेपालको सदस्यताको विरुद्धमा छैन । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी ब्लकको पक्षपात चल्न सक्दैन । अन्य देशको आवेदन किनारामा राखेर नेपालको बारेमा मात्र निर्णय लिन मिल्दैन ।’
भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सन् १९४५ मा भएको हो भने भारतले स्वतन्त्रता सन् १९४७ मा पाएको हो । त्यतिखेर भारतको सदस्यता ‘ब्रिटिश–इन्डिया’ का रूपमा कायम थियो । भारत संयुक्त राष्ट्र संघको संस्थापक सदस्य मानिन्छ । भारतले नेपालको सदस्यताप्रति आपत्ति जनाएको कुनै घटना इतिहासमा अभिलेखित छैन । नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता सन् १९५५ को डिसेम्बरमा पाएको थियो ।
नेपालको आफ्नै मुद्रा थिएन भन्ने मेयर बालेनको भनाइ पनि सत्य हैन । नेपालले विक्रम सम्वत् २००२ आश्विन १ गते अर्थात् सन् १९४५ अक्टोबर १४ बाट ‘मोरु’ प्रचलन गरेको हो । नेपालको कागजी मुद्रालाई त्यतिखेर ‘नेरु’ हैन, ‘मोरु’ भनिन्थ्यो । किनकी धातु मुद्रा ‘मोहर’ लाई मानक बनाइएको थियो ।
यी तथ्यलाई ध्यान नै नदिइ मेयर बालेनले हल्लाका भरमा झुटो बोलेका छन् । जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले देशको इतिहासबारे राम्रो अध्ययन गर्नुको साटो हल्लाको भरमा अफवाह फैलाउनु आपत्तिजनक हो ।
Facebook Comment
Comment