भुक्तानी कुरिरहेका ठेकेदारमाथि सरकारको कारबाही, झन् कडा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्ब  रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीको निरन्तरको आन्दोलनपछि सरकारले दसैंअघि ६ अर्ब रुपैयाँ जसरी पनि दिने बताएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको साटो उल्टै कारबाही पाएका छन् ।

यही कार्तिक ३ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता उनीहरूकै खातामा पठाइदिने नीतिगत निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । बरु सरकारले २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ ।

व्यवासायीका गुनासैगुनासा

निर्माणको काम सकेर विभिन्न मन्त्रालयमा बिल पेस गर्दा पनि रकम नपाएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । निर्माणको समयमा भुक्तानी नपाउँदा उधारोमा ल्याएका सामानको रकम तिर्न नसकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘हामीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्रै ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी त कता हो कता सरकारले उल्टै कारबाही गरिरहेको छ । यसले हामीलाई निकै मार परेको छ ।’

सरकारले कुल ४० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

आफूहरूसँग १५–१५ दिनमा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि सरकारले रकम निकासा नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् । सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको भन्दै उनी गुनासो पोख्छन् ।

‘सरकारले भुक्तानी नदिएको बैंकको चेकमा रकम नहुँदा सरकारले नै व्यवसायीहरूलाई जेल हाल्नेसम्मका काम गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी दिन नसके पनि बैंक ग्यारेन्टी जफत र चेक बाउन्समा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने काम रोक्न रोक्नुपर्छ ।’

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम भुक्तानी नभए पुन आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । यसअघि पनि सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको कारण आफूहरूले निकै समस्या झेलिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समय सडक आन्दोलन गरेका थिए ।

के भन्छ सरकार ?

दसैंअगावै धेरै निर्माण कम्पनीहरूको रकम भुक्तानी भएको भन्दै अहिले पनि रकम भुक्तानीको क्रम जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार असोज २५ गतेसम्म १३ अर्ब ९ करोडमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो तर कार्तिक १२ गतेसम्म आइपुग्दा उक्त पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

उनले भने, ‘काम धेरै भएर यतिका रकम अहिले भुक्तानी भएको भने होइन, यो पुरानो कामको भुक्तानी रकम हो ।’

बुधबार सरकारले समयमा नै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै २२ निर्माण कम्पनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी तथा आपुर्तिकर्ताहरुलाई समयमा नै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै लिखित जवाफ दिन भनेको थियो ।

तर हालसम्म पनि त्यसको जवाफ नआएको भन्दै कार्यालयले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।