किन यति धेरै बढ्यो सार्वजनिक ऋण ?

काठमाडौं। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशको सार्वजनिक ऋण दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज समान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।

देशको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख पुगेको छ । यसअघि आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको अनुपात धेरै हुने गरेको थियो । पहिलोपटक बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै हुन पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको त्रैमाससम्म आइपुग्दा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण १२ अर्ब ५४ करोड, ९० लाखले बढी भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण बढी थियो । आन्तरिक ऋण करिब ११ खर्ब २९ अर्ब हुँदा बाह्य ऋण करिब ११ खर्ब ७० अर्ब थियो ।

आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेट संरचना र पुँजीगत खर्चमाथि तीव्र दबाब पर्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इतिहासमै पहिलोपटक पुँजीगतभन्दा वित्तीय खर्च बढी अनुमान गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्र ६९ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको चाप यसरी नै बढ्दै गएमा सरकार ऋण लिएर ऋण तिर्ने स्थितिमा पुग्ने, चालू खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै जाने चिन्ता आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारले भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । नत राजनीतिक दल र शीर्ष नेताबीच नै यसबारे कुनै गम्भीर छलफल भएको पाइन्छ । सरकारले देशको आर्थिक स्थिति हल्ला गरिएजस्तो संकटग्रस्त नभएको बताउँदै आएको छ । तर, आर्थिक सूचकले भन्ने त्यसको पुष्टि गर्दैनन् ।

कतिसम्म हुन सक्दछ सार्वजनिक ऋण ?

सार्वजनिक ऋणको अनुपात कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा माथि भइसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने करिब २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण करिब ४६ प्रतिशत हो ।

सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने बेलगाम बढ्दै जाँदा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।

श्रीलंका र पकिस्तानमा आर्थिक संकट आउनुको एक मुख्य कारण सार्वजनिक ऋण भार नै थियो । श्रीलंकाको ऋण जीडीपी अनुपात १०४ प्रतिशत थियो भने पाकिस्तानमा त्यो ८८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

कहिलेदेखि बढ्न थाल्यो ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म देशको सार्वजनिक ऋण खासै धेरै थिएन । त्यस आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब १७ अर्ब ऋण थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ऋण अस्वाभाविक ढंगले बढ्न थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब र २०७७/२०७८ मा करिब १७ खर्ब ३७ अर्ब पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब २० खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । बितेका ५ वर्षभित्र सार्वजनिक ऋण अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । यो प्रवृति कायम रहेमा आगामी २ वर्षभित्र जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न सक्ने छ ।

किन बढ्दैछ सार्वजनिक ऋण ?

यति धेरै तीव्र गतिमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुको कारण कतिपयले खर्चिलो संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुलाई मान्ने गरेका छन् । तर, यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक भने छैन । चालू खर्च अस्वाभाविकरूपले बढ्दै जानुमा प्रादेशिक तथा स्थानीय संरचनाभन्दा केन्द्रीय संरचना नै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा चालू खर्च ८५.०९ प्रतिशत थियो यसमा प्रादेशिक संचरनाको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो । अर्को कुरा, सरकारले सार्वजनिक ऋणबाट चालू खर्च नगर्ने नीति लिँदै थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा साधारण खर्चकै लागि समेत ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

सरकार ऋण लिन बाध्य हुनुको मुख्य कारण भने देशमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, उत्पादन र उपभोग घट्नु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र राजस्व परिचालन अन्त्यन्तै कमजोर हुनुलाई मानिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ढिलो हुनु र तिनको लागत बढ्नु पनि सार्वजनिक ऋण बृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

प्रस्तावित आयोजना अनुमानित लागत र समयमै पूरा गर्ने, चालू खर्चमा उल्लेखनीय कटौती हुने गरी संरचनाको अंग र निकायको संरचनाको पुनर्संरचना गर्न, आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र पारी राजस्व परिचालन सहज बनाउन नसकिएसम्म सार्वजनिक ऋण घट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

देशलाई सार्वजनिक ऋण भारबाट जोगाउने हो भने साहसिक आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्न आम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ ।

जुन सरकार आए पनि उस्तै !

गठबन्धन तथा सरकार परिवर्तन र दलीय भूमिकाको भिन्नताले सार्वजनिक ऋण नीतिमा कुनै भिन्नता ल्याएको छैन । २०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक ढंगले बढ्न थालेको देखिन्छ । तर, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र विद्यमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा पनि सार्वजनिक ऋणको तीव्र बृद्धिदर कायमै छ ।

अर्थात् तीन ठूला दलका शीर्ष नेताको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि देशको आर्थिक संकट र मन्दी उस्तै छ । यसका लागि दल र नेताहरुले एकअर्कालाई जिम्मेवार ठान्ने र आरोप-प्रत्यारोप गर्ने गरेका भए पनि त्यसमा सत्यता छैन । तीनवटै ठूला दलका नेताले नेतृत्व गरेको सरकारको आर्थिक नीतिमा कुनै भिन्नता देखिन्न । सार्वजनिक ऋण नीतिका सन्दर्भमा पनि यो कुरा उत्तिकै लागू हुन्छ ।