शिक्षक आन्दोलनको मूल माग : विद्यालयलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नमान्ने

काठमाडौं। संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको धारा ५७ ले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।

संविधानकोअनुसूची ९ ले भन्छ, ‘शिक्षा’ संघ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो।

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा अनुसार सरकारको भनाइमा ‘माध्यमिक तहको शिक्षा शिक्षा’ स्थानीय तह मातहतमै हुनेछ । तर, शिक्षकको भनाइ ‘विद्यालयलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने संवैधानिक व्यवस्था मान्दैनौँ’ भन्ने छ।

फेरि फर्कौँ विद्ययकतर्फ नै। त्यहाँ भनिएको छ, ‘शिक्षक छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ।’ उसको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोग संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले नियुक्ति पनि संघबाटै हुनुपर्ने शिक्षकको माग छ ।

पछिल्लो समय शिक्षक सरुवा पालिकाले आफ्नै कानुनअनुसार गर्दै आएका छन् । अहिलेको विधेयकले यही व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । शिक्षकहरूको मूल आपत्ति यसैमा छ । तर, स्थानीय तह पनि नवनिर्वाचित निकाय भएकाले उसको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षकको नियुक्तिदेखि शिक्षकको कारबाहीसम्मको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने अधिकारसहितको व्यवस्था गरिएको छ।

तर अहिले आन्दोलनमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।

बानेश्वरमा प्रहरी र शिक्षकबीच घम्साघम्सी (तस्वीरहरू)

उक्त व्यवस्था शिक्षकहरूको पेसागत हितमा नहुने भन्दै देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख गरेअनुसारकै सरकारले शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । यसअघि पनि उनीहरू माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए ।

पेसागत सुरक्षालाई संकटको आशंका

विधेयकले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही गर्ने र पदबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिँदा शिक्षाको पेसागत सुरक्षालाई सङ्कटमा पर्ने शिक्षकहरूको आशंका छ।

शिक्षकहरूले केन्द्र मातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्, ‘‘शिक्षकलाई स्थानीय पालिकामा राखिनु हुँदैन। संघको अधिकारभित्र शिक्षक बस्न चाहेका छन्। यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने जोखिम छ।’’

शिक्षकको आन्दोलनप्रति रास्वपाको असन्तुष्टि, विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह

यता जानकारहरू भने ‘शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्दिन भन्नु नै गलत रहेको तर्क गर्छन्। विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएकोले संघीयता मान्दिन भनेर शिक्षकहरूले भन्न नमिल्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्

‘‘संविधानमा उल्लेख भैसक्यो, स्थानीय तहलाई अधिकार गैसक्यो। शिक्षकले मान्दिन भनेर हुँदैन। कि संघीयता मान्दिन भनेर शिक्षकहरूले प्रस्टसँगै भन्न सक्नु पर्‍यो’’ उनी भन्छन्, ‘‘संविधानले गरेको विद्यालय तहको एकल अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु हुँदैन भन्ने शिक्षकको माग औचित्यहीन छ।’’ यद्यपि शिक्षकको केही माग ठिक रहेको उनी बताउँछन्।

यस्ता छन् शिक्षकका मागहरू

स्थायित्व, तलब र बढुवातर्फ

विधेयकमा विद्यालय शिक्षा आधारभूत र मावि तह कायम गरिएको छ । सबै खाले शिक्षकको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ।
तर, दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत दिनुपर्ने शिक्षकको माग छ। साबिकका उमाविका शिक्षकहरू अझै अस्थायी छन्। यस्ता शिक्षकहरूलाई आन्तरिक विधिबाटै स्थायी गरिनुपर्ने माग छ।

बढुवाको लागि स्थायी शिक्षकहरूलाई आवधिक बढुवाको व्यवस्थासहित विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने। शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुनु पर्ने माग छ। पारिश्रमिकतर्फ बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कायम रहेको न्यून तलब सेवा सुविधालाई वृद्धि गरी स्थायी दरबन्दी सृजनाको व्यवस्था गर्नु पर्ने शिक्षकको माग छ।

निवृत्तिभरण, विद्यालय प्रधानाध्यापक र पद समायोजनतर्फ

पेन्सन प्रयोजनकालागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुनुपर्ने माग छ। स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण दिने कानुनी व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने माग छ। ग्रेड र तलब विभेद मिलानमा शिक्षकको ग्रेड र तलब निजामतीको सहर हुनु पर्ने शिक्षकको माग छ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर विद्यालयमा प्रअ नियुक्तिको प्रबन्ध गरिनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छैन। यो व्यवस्था गरिनु पर्ने भनिएको छ।

शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई एमालेको दबाब

सरुवा, कार्य सम्पादन मुल्याङकन र दुर्गम भत्तातर्फ

शिक्षकको सरुवा शिक्षा विभागबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। पालिकामा हुनु हुँदैन। यसैगरी कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्छ। स्थायी नियुक्ति लिएको एक वर्ष सेवा पुगेपछि सरुवा हुन पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्छ।

शिक्षक –कर्मचारी पेसागत सुरक्षातर्फ

शिक्षक कर्मचारीको विभागीय कारबाहीमा ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु हुँदैन भन्ने शिक्षकको माग छ।

अन्य मागतर्फ

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन हुनुपर्ने माग छ। विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनै तहको साझा अधिकारमा राखिनु पर्छ। स्थानीय पालिकाको एकल अधिकार मान्य हुँदैन भनिएको छ। दरबन्दी हस्तान्तरणमा शिक्षक दरबन्दी संघ अन्तर्गत हुनु पर्ने शिक्षकको माग छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ योगदानमा आधारित संस्थागत र सार्वजनिक दुवै खाले विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।