सीआईबीको प्रतिवेदन : माधव-बाबुरामलाई साक्षी मात्रै बनाउन सिफारिस, दुई सयभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई सरकारी साक्षी मात्रै बनाउन सिफारिस गर्दै दुई सय जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सीआईबीले ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

सीआइबीले उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन रायसमेत दिएको छ ।

सिआइबीले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

उनीहरुकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

अब सरकारी वकिल कार्यालयले ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।