सुनचाँदीमा लाग्ने विलासिता कर खारेज हुनुपर्छ : अध्यक्ष शाक्य

काठमाडौं। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हत समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराए पनि विलासिताको वस्तु नभएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनुृ जायज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताए । उनले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गरे ।

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउँदै उनले बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने दाबी गरे ।

अध्यक्ष शाक्यले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताए । उनले सवारी साधनहरूसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरू २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिता वस्तु नभएको बताए ।

उनले सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई मानिसहरूको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुनसक्ने बताए ।