काठमाडौं । कथित मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा तिहाड जेलमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाए पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भने जान पाउने छैनन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई धेरै शर्तसहित अन्तरिम जमानत दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा केजरीवाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जान पाउने छैनन् । न त तिनीहरूले आधिकारिक फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्न सक्षम हुनेछन्।
के केजरीवालको पतन सुरू भएकै हो ?
यसबाहेक केजरीवालले यस मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीहरूसँग कुरा गर्न पाउने छैनन् ।
यति मात्र होइन, जमानतको शर्तमा केजरीवालले हालको मुद्दामा टिप्पणी गर्न पनि पाउने छैनन् ।
केजरीवालले जमानत पाएपछि आम आदमी पार्टी र विपक्षी नेताहरूले खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई सत्यको विजय भनेका छन् ।
सर्वोच्चले उनलाई जुन २ मा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
आफैँले सृजना गरेको दुर्भाग्यको परिणाम भोग्दैछन् केजरीवाल
Facebook Comment
Comment