कांग्रेस झन् आक्रामक 

नेपालभ्युज

कांग्रेस झन् आक्रामक 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको लामै समय बित्यो, उसले सत्ताबाट प्रतिपक्ष बेञ्चमा पुग्नेबित्तिकै त्यो माग गरेको थियो ।

गत वर्षको फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता समीकरण फेरेपछि संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुगेको कांग्रेसको त्यसलगत्तै बसेको बैठकमा एकसूत्रीय माग थियो— लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन ।

त्यसयता उसले यो एजेन्डा छाडेको छैन । त्यसो त सत्तापक्षले कांग्रेसको माग नसुनेको-नसुन्यै गर्दै आइरहेको छ ।

यसपछि शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा असम्बोधित माग दोहोर्‍यायो, जुन संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य नहुँदासम्म नै थियो । हठात् अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले त्यसलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भनेको थियो ।

कांग्रेसले अवरोध कायमै राखेपछि संसद् जेठ १ गतेसम्म स्थगित

दिन नै गन्ने हो भने पनि त्यो २६ दिन बित्यो । शुक्रबारसम्म आइपुग्दा कांग्रेसको मागको ‘ग्राफ’ घट्यो कि भन्ने सत्तापक्षलाई लागेको थियो । तर, कांग्रेसको मागमा कुनै फरक देखिएन । अर्थात् उसले आज पनि छानबिन समिति गठनकै कुरा उठायो ।

सत्तापक्षलाई लागेको थियो कि कांग्रेस मत्थर हुँदै जानेछ र समिति गठनको मागबाट पछाडि हट्न सक्छ । तर, ऊ मत्थर हुनुको साटो अझ आक्रामक देखियो । आज बसेको बैठकको सुरुमै बोलेका कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले चर्किएर भने— समिति गठन नभएसम्म सदन चल्दैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कांग्रेस अझ चिढिएको छ । आज त कांग्रेस सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रसमेत पढिसक्न दिएनन् । बैठक सुरु हुनासाथ जर्‍याकजुरुक उठेका सांसदहरूले वेल नै घेरे र नाराबाजी गरे— संसदीय समिति गठन गर, सहकारी पीडितलाई न्याय दे !

संसद्‌‌मा कांग्रेसको नारा- संसदीय समिति गठन गर ! (तस्वीरहरू)

यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि कांग्रेस अझ आक्रामक बन्दैछ । त्यसका केही सङ्केतहरू कांग्रेसले दिइसकेको छ । संसदीय समितिमा नै छानबिन समिति गठन नभइन्जेल सदन चल्ने नदिने निर्णय गर्‍यो । यही प्रष्ट सङ्केत हो ।

शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय समितिको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । जुन कुरा महामन्त्री थापाले सदनमा बोलिसकेका छन् ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सदनमा राखेको धारणा नै पार्टीको संस्थागत धारणा रहेको बताउँछन् । नेपालभ्युजसँग उनले भने, “महामन्त्रीजीले राखेको धारणा नै हाम्रो आधिकारिक धारणा हो । हामी त्यसबाट कहीँ जाँदैनौँ ।”

राष्ट्रिय सभामा सिटौलाले उठाए तीन विषय- महान्यायाधिवक्ताले कहिल्यै ‘क्लिन चिट’ दिँदैन

उनी सत्तापक्ष/सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको बताउँछन् । यो नसच्याएर आगामी दिनमा सदन नचल्ने चेतावनी उनको छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved