निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गरेका प्रस्तावमा के छन् ? (पत्रसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पारित गरी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार आयोगले तयार पारेको मस्यौदा कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई पठाउने निर्णय भएको हो ।

आयोगले सरकारलाई गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगको प्रस्ताव छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले गरेको प्रस्तावमा विगतदेखि निकै चर्चा हुँदै आएको ‘नो भोट’को पनि व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे मतदाताले भोटै नहाल्ने निर्णय पनि गर्न पाउँछन् ।

आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा पनि महिला नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि दुईमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै आयोगले उम्मेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरको मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा लैजाने छ । र, संसदबाट विधेयक पारित भएपछि उल्लेखित व्यवस्था कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हेर्नुहोस्, आयोगले प्रस्ताव गरेको पत्र