समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

काठमाडौं ।  सरोकारवालाहरुले संघ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजिकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  गैसस महासंघले बिहीवार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने गरि एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

संघीय प्रणालीमा मुलुक गएपनि पुरानै ऐनबाट नियमन भइरहेको र सरोकारवाला निकायले परियोजना स्वीकृत, नविकरण लगायतमा संघ संस्थाहरुलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने हुनेगरी छाता ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरुले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क (एआईएन) का अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सहज रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताए। ‘हामीले जुन लक्ष्य, उद्देश्य राखेर नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आएका छौँ त्यसमा बाधा अड्चन आउन दिनु हुँदैन । सजिलो र सहज बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘हामीले धेरै केही मागेका छैनौँ । सामाजिक विकासमा, मानविय सहायतामा नेपाललाई राम्रो बनाउन नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्यलाई सहज रुपमाय योगदान दिन पाइयोस् भन्ने चाहेका छौं  ।’

त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्ले गाउँघरमा स्थापना भएका विभिन्न क्लव तथा समूहहरुसँग समेत नविकरण लगायतका काममा चर्को शुल्क लिने गरको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे  । ‘एउटा आमा समुहले रत्यउली खेलेको पैसाले समाज कल्याण परिषद्लाई ३ वर्षमा ३ हजार ५०० बुझाउँछ । एउटा क्लवले भैलो खेलेको पैसाले क्लव दर्ता, रिन्यू, आवद्धतामा सरकारलाई पैसा तिर्छ’ उनले भने, ‘अनि कहाँनिर सिभिल स्पेस मौलाउँछ जहाँ हाम्रो फाउन्डेशन हो त्यहीँ घाँटी निमोठेका छौँ हामीले । विचार राख्ने, छलफल गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने आधार भनेको त टोल हो । वडा हो । पालिका हो । अनि त्यहीँ उम्रिने बिरुवालाई नै हामी निमोठ्छौ भने फस्टाउने आशा गरेर हुन्छ ?’

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबि विश्वकर्माले समाज कल्याण परिषद्ले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले गैर सरकारी संस्थाहरु र समाज कल्याण परिषद् आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समेत दलित समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘राम्रा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओहरुलाई समाज कल्याण परिषद्ले पुरस्कारको व्यवस्था र ठग आइएनजिओ, एनजिओ जो जनतामारा छ, जसले बिल भरपाईको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसलाई दण्डको व्यवस्था समाज कल्याण परिषद्ले गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको छ । संघसंस्थाले पनि दलितको मुद्दा बिर्सिएका छन् । दलितका मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्‍यो।’

गैर सरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जिताराम लामाले प्रशासनिक अवरोधहरुको अन्त्यका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रादेशिक संरचनामा समेत लगेर बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको उल्लेख गरे ।

‘समाज कल्याण परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसको प्रादेशिक संरचना पनि हुनुपर्छ । नेपाली संघसंस्थाहरुको आवाज सुनिदिने समाज कल्याण परिषद् हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा हामी थियौँ । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनेगरी हामी लागौँ । हिजो के भएको थियो ? अब भोलि कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छलफल गरौँ’ उनले भने, ‘प्रशासनिक अवरोधहरु धेरै छन् । त्यसलाई कम गर्नका लागि भएपनि एउटा ऐन चाहियो । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउँ । समाज कल्याण परिषद्ले पनि हामी अभिभावक हौँ भन्ने सोचौँ । दुःख दिने नियत कता–कता देखिन्छ ।’

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषद्ले गर्ने काम, कारबाहीमा समेत असर परेको उल्लेख गरे। उनले सामाजिक संघ संस्थाका परियोजना स्वीकृत, नियमन लगायतमा नितिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष भट्टराईले परिषद्मा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा प्रशासनिकदेखि नितिगत काम गर्न समस्या भएको भन्दै परिषद्को पक्षमा वकालत गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।

उनले आइएनजिओहरुले आर्थिक सहयोगमा हिड्न इन्ट्रेष्ट, एजेण्डा सबै मिसिएर आउने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा विदेशी सहायता लिने कामको नै अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।