मधेस सरकारले आज बजेट ल्याउँदै

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले आज (शुक्रबार) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आज अपरान्ह ५ बजे प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेस सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले प्रदेश सरकारको २० अर्ब र संघीय सरकारले दिने १५ अर्ब गरी कूल ३५ अर्बको बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेसमा २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरी पठाएकाले यसवर्ष बजेटको आकार घट्ने जनाए।

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

यादवले भने, “हामीले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिचाइलाई राखेका छौँ । रूपान्तरणकारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।”

मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यस्तै, २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र २०७८-७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो भने मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षण

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण ०७९÷८० प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा चालु वर्ष ०७९-०८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वेक्षणमा मधेस प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था, आर्थिक वृद्धि दर , मधेशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म कुल बजेटको ६८ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्वको हाराहारी मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

मधेस सरकारले अहिलेसम्म चालु तर्फ ५ अर्व ९९ करोड र पुँजीगत तर्फ ८ अर्व ३९ करोड रकम खर्च गरेको छ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.९० प्रतिशत रहने जनाउनुभएको छ। जुन सबै प्रदेशभन्दा कम आर्थिक वृद्धि रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर रहेकोमा मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ८७५ डलर मात्र रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

देशमै सबै भन्दा बढी जनशक्ति मधेस प्रदेशबाट नै बिदेसिएका छन् ।तर प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५\०७६ को तुलनामा मधेस प्रदेशमा चालु आ.व ०७९\०८० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

त्यसै गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ४८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशत र २४ दशमलव २८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाइएको छ।

मधेस प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्ब ७ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।

गत वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको थियो । मधेस प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादन १३.१ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको २०८० जेठ १७ गतेसम्ममा मधेस प्रदेशको कुल राजश्व २२ खर्ब ४२ करोड रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख रहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा कुल श्रम स्वीकृति मध्ये सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिनेमा मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला रहेको र मधेस प्रदेशका धनुषाबाट सबभन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

मधेस प्रदेशबाट सर्वाधिक जनशक्ति बिदेसिए पनि अदक्ष कामदारको रूपमा जाने गरेकाले पारिश्रमिक कम पाउने गरेका छन्।

मधेस प्रदेशका युवाहरू बिदेसिएकाले कृषि उत्पादनमा भारी कमी आएको छ। मधेस प्रदेशको आर्थिक अवस्था निराशाजनक रहेकाले प्रदेश सरकार आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक रहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको अवस्थालाई सुधार गर्न अर्थ मन्त्री यादवले शुक्रवार प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सम्बोधन गर्ने संकेत गरेका छन्।