रास्वपाको वैचारिक दस्तावेज : सिकारु भान्सेको खिचडी परिकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘नयाँ युगको संकल्प’ नामक वैचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ । रास्वपामाथि वैचारिक प्रष्टता नभएको ‘प्रियतावादी दल’ को आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा पार्टीले आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक गर्ने र छलफल चलाउने प्रयत्न गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्नु पर्दछ ।

गत वर्ष आषाढ ७ गते पार्टी स्थापनाको घोषणा हुँदा पार्टीले सामान्य प्रस्तावना मात्र अघि सारेको थियो । दस्तावेजले इतिहासको समीक्षादेखि राज्य सञ्चालनका प्रमुख नीतिसम्म, पार्टी निर्माणको अवधारणादेखि अन्तरपार्टी लोकतन्त्रसम्मका विषयमा प्रारम्भिक धारणा उल्लेख गरेको छ । दस्तावेजका आधारमा यो पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र सवाललाई बुझ्न सहज भएको छ ।

हैन रहेछ राजावादी 

कतिपयले रास्वपा राप्रपाजस्तो नयाँ कलेवरको सम्वर्द्धनवादी तथा राजावादी दल हुन सक्ने, रवि लामिछाने अर्को रवीन्द्र मिश्र हुन सक्ने आशंका गर्दै आएका थिए । तर, दस्तावेजले यो आशंकालाई कुनै ठाउँ दिएको छैन । दस्तावेजले पार्टीलाई प्रष्टरूपमा गणतन्त्रवादी दलका रूपमा उभ्याएको छ । साथै प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने बताएको छ ।

दस्तावेजमा १० वर्षसम्म कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको गैरदलीय व्यक्ति, संघीय संसददेखि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मको बृहत्त निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुने र दुई चरणको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रस्तावना अघि सारेको छ । दस्तावेजको यो प्रस्तावनासँगै रास्वपा गैरगणतान्त्रिक दक्षिणपन्थी दल हुन सक्ने आशंका अन्त्य भएको छ ।

सबैभन्दा राम्रो पक्ष : अन्तपार्टी लोकतन्त्र 

दस्तावेजले दलको अन्तपार्टी लोकतन्त्रमा विशेष जोड दिएको छ । प्रत्यक्ष प्रारम्भिक निर्वाचन, ल्याट्रल इन्ट्री, परिवर्तनशील नेतृत्व र डिजिटल डेमोक्रेसीका मान्यता अघि सारिएको छ । हुनतः यी प्रस्तावना रास्वपाले पहिलोपटक उठाएको हैन । यस अघि  विवेकशील नेपाली दल, विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टीका दस्तावेजमा पनि थिए । तर, ती दलमा यी प्रस्तावना अभ्यासमा आउन सकेनन् । दस्तावेजमा मात्रै सीमित भए ।

रास्वपामा यी प्रस्तावना अभ्यासमा आउँछन् वा दस्तावेजमै सीमित हुन्छन्, त्यो त पर्खेर हेर्नुपर्ने छ । तर, रास्वपाले प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी लोकतन्त्रलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै उन्नत लोकतान्त्रिक धारको दल भएको आत्मस्वीकारोक्ति भने गरेको छ । साथै, राज्यमा अस्वीकारको अधिकार र प्रत्याह्वानको अधिकारलाई समेत जोड दिएर उठाएको छ ।

संवैधानिक समाजवादको अस्पष्ट सिद्धान्त 

दस्तावेजले पार्टीको सिद्धान्तलाई ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेको छ । यो कुरा पार्टी स्थापनाको प्रस्तावनामा नै आइसकेको हुँदा नयाँ त भएन, तर पार्टी सिद्धान्तको जे-जस्तो व्याख्या गर्न खोजिएको छ, त्यसभित्र समाजवादको ऐतिहासिक विकासक्रमको ज्ञानको कमी तथा मौलिक धारणाको अभाव मात्र हैन, अस्पष्टता पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

रास्वपाको धारणामा संविधानवाद र समाजवादको समिश्रण नै ‘संवैधानिक समाजवाद’ हो । यो मान्यतामा समाजवाद संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आउनुपर्दछ र भोटबाटै क्रान्ति हुनुपर्दछ । यसले रास्वपाको अहिंसात्मक सोच र कार्यदिशालाई प्रष्ट गर्दछ । यहाँसम्म कुरा ठीकै छ ।

रास्वपामा ‘मूल सिद्धान्त के हो’ भन्नेमै विवाद

समस्या कहाँ हो भने–समाजवादी विचारधाराको आफ्नै विश्व परम्परा छ । राजावादी वा राप्रपा छोडेर देशका सबै जसो दलले समाजवादलाई स्वीकार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ भन्दछ । कम्युनिस्टहरू ‘मार्क्सवादी समाजवादी’ हुन् । यहाँसम्म कि जसपा, लोसपाजस्ता मधेसकेन्द्रित दलले संघीय समाजवाद तथा सामुदायिक समाजवादजस्ता सिद्धान्त मान्दछन् । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले समुन्नत समाजवादको कुरा गर्दछ । समाजवादका यी विभिन्न धारणा र सोचबीच ‘संवैधानिक समाजवाद’ को मौलिक बुझाई के हो ? समाजवादको विश्व परम्परासँग त्यसको सम्बन्ध कहाँनेर हो वा हैन भन्ने कुराचाहिँ अस्पष्ट छ ।

दक्षिणपन्थी रुझानको हस्को

दस्तावेजले एकातिर आफू प्रगतिशील तथा अग्रगामी समाजको पक्षधर मानेको छ । अर्कोतिर ऐतिहासिक विश्लेषण तथा कतिपय सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी रुझान कायमै राखेको छ । जस्तो कि २०१७ साल पुष १ गतेको घटनालाई ‘कांग्रेसले लोकतन्त्र बचाउन नसकेको’ अर्थमा व्याख्या गर्दछ । तर, राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रमाथि गरेको कुठाराघातबारे मौन बस्दछ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा शासकीय व्यवस्थामा त्रुटि भए पनि सम्झनायोग्य विकास भएको भन्दछ । पञ्चायतकालीन विकासको कुन मोडेल वा घटना रास्वपालाई त्यतिधेरै मन परेका हो वा आर्दश मानेको हो, त्यो भने प्रष्ट गर्दैन ।

राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ को विशेष समर्थन गर्दछ । तर, समकालीन विश्व परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिमा यसको सान्दर्भिकता कहाँ र कति छ भन्ने प्रष्ट गर्दैन । दस्तावेजले इतिहासका सबै मुख्य घटनाको सरसर्ती उल्लेख गर्छ । पार्टीको कुनै दृष्टिकोण वा धारणा भने राख्दैन । यहाँसम्म कि, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा भएका असोज १८ र माघ १९ जस्ता घटनाप्रति पनि दस्तावेज निरपेक्ष वा तटस्थ देखिन खोज्छ । यो एकातिर दक्षिणपन्थी मतदातासमेत आकर्षित गर्न गरिएको ‘ट्रिक’ पनि हुन सक्दछ तर अर्कोतिर पार्टीले कुनै जटिल विन्दुमा दक्षिणपन्थी मोड लिन सक्ने जोखिम समेत देखिन्छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा यो दलले एमाले र राप्रपाले जस्तै धारणा अघि सारेको थियो । दुई-दुई पटक संसदको बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई समर्थन गरेको थियो । नागरिकता, भूराजनीति र धार्मिक स्वतन्त्रताको सवालमा भने यो दलको दक्षिणपन्थी तथा अन्धराष्ट्रवादी रुझान कायमै देखिन्छ ।

संघीयतामा भ्रम 

रास्वपा संघीयता विरोधी दल हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । गत आम निर्वाचनमा यो दलले प्रदेशसभा तर्फ उम्मेद्वारी दिएको थिएन । दस्तावेजले यो आशंकालाई पनि हटाउँछ । रास्वपा संघीयताको विरुद्धमा नभएर अहिलेको प्रारुप वा निर्वाचन प्रणालीको मात्र विरुद्धमा छ भन्ने देखिन्छ । किनकी दस्तावेजले प्रदेशमा दुई चरणको निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गभर्नरको माग गरेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनको मात्र माग हो, यसलाई संघीयताको खारेजी भन्न मिल्दैन ।

साथै २१ देखि ३५ सदस्यसम्मका साना प्रदेश सभाको कल्पना गरेको छ । प्रदेश परिषदको निर्वाचन भने आम निर्वाचनबाट नभएर प्रादेशिक स्थानीय प्रतिनिधिको निर्वाचक मण्डलले गर्ने भनिएको छ । तर, प्रदेशको सिमांकन, नामांकन, प्रादेशिक स्वायत्तता, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता, प्रादेशिक भाषा प्रचलन तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा मौन छ ।

यहाँनेर पनि ‘ट्रिक’ गर्न खोजिएको छ । संघीयता विरोधी र संघीयता समर्थक दुवै खाले मतदातालाई भ्रममा राख्ने प्रयत्न भएको छ । देशमा कुन सन्दर्भमा किन र कसरी संघीयताको माग भयो, त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।

जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने माग जाजय हो, तर यति मात्र यस सन्दर्भमा पर्याप्त हैन । जिल्ला समन्वय समितिको हैन, जिल्ला संचरनाकै खारेजी अहिलेको आवश्यकता हो । जिल्ला संरचनाको खारेजीपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र अन्य संरचनागत परिवर्तनबारे दस्तावेज मौन छ ।

खिचडी निर्वाचन प्रणाली 

रास्वपाले प्रस्तावित गरेको निर्वाचन प्रणालीमा सैद्धान्तिक संगति र तारतम्य देखिँदैन । एकातिर यसले प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्दछ । अर्कोतिर त्यस अनुकूलको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको कल्पना गर्न सक्दैन ।

यदि, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री किन चाहियो ? यो कस्तो प्रकारको मिश्रित प्रणाली हो वा हैन ? दुई शक्ति केन्द्र किन खडा गर्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले नियमन र नियन्त्रण गर्ने नैतिक अधिकार कसरी राख्दछ ?

साथै, समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गरेको हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा किन नजाने ? यस्ता प्रश्नको कुनै उत्तर दिँदैन । दस्तावेजमा यस्तो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना छ, त्यो कतैबाट नाप्दा पनि संगतिपूर्ण र सन्तुलित लाग्दैन ।

सबै संवैधानिक परिषदको खारेजी र यस सम्बन्धित सबै अधिकार राष्ट्रिय सभालाई दिने प्रस्ताव त झनै बचकना र असंगतिपूर्ण हो । अहिले संवैधानिक परिषद्को काम गर्ने तरिका उचित छैन, यो अधिकार प्रतिनिधिसभालाई वाइपास गरेर राष्ट्रिय सभालाई मात्र दिनु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन ।

सुशासनको गफ छ, संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव छैन

सुशासनको गफ त जसले पनि गर्दछ, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति भन्न थालिएको पनि दशकौं बित्यो । यस्ता गफ र सैद्धान्तिक विमर्शले देशमा भ्रष्टाचार रोकिने कुनै सम्भावना छैन । भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त हुनुमा व्यक्तिगत मनोवृत्ति मात्र नभएर संस्थागत, संरचनागत र संस्कृतिगत समस्या छन् । त्यसको पहिचान र संरचनात्मक सुधारको कुनै ठोस प्रस्ताव दस्तावेजमा छैन ।

समग्रमा रास्वपाको वैचारिक दस्तावेज शिकारु भान्सेले पकाएको खिचडीको परिकारजस्तो लाग्दछ । देशका लागि केही नयाँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जोस र हुटहुटी त यसमा व्यक्त भएको छ तर सुविचारित र संगतिपूर्ण सोच भने छैन ।