प्रधानन्यायाधीश बन्दै हरिकृष्ण कार्की, अनुमोदनको तयारी

काठमाडौं । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन्।

जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो। सघीय संसद् संयुक्त संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ।

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन्। अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ। संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।

प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका छन्। बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरु पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले जेठ ३१ गते उजुरी कर्ताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ।

यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रुपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए। संवैधानिक निकायले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्न संसद्‌बाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो। गत जेठ १४ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको थियो।