जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न दलहरू सहमत छैनन् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति प्रकट नगरेको बताएको छ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो ।

उनले भने, ‘आयोगको हेल्पिङ हेण्डको रूपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैर संवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’

बैठकपछि सञ्चाकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले गैर संवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए । उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए ।

उनले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए । एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गई हाउसमा जाँदैछ। यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भयो।’

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए।

यसअघि, निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।