रेशम चौधरी-राजनीतिलाई आफू वरिपरि घुमाउने शक्ति, तर राजकीय पदमा जान समस्या

काठमाडौं। दायाँ-बायाँ सुरक्षाकर्मीको पहरामा सदरखोर बाहिर निस्किए रेशम चौधरी। शिरमा ढाका टोपी। गलाभरि खादा र माला। आँखामा कालो चस्मा। मुहारमा मन्द मुस्कान। गेटबाट बाहिर निस्कनासाथ बाहिर रहेका समर्थकको भीडतर्फ हेर्दै विजयी भावमा दुवै हात हल्लाउँदै अभिवादन गरे।

ढकिया चिन्ह अंकित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको झन्डा बोकेका कार्यकर्ता खुसियाली मनाइरहेका थिए। त्यही भीडबाट आएको मन्त्रीको गाडीबाट केही मानिस ओर्लिए। भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीसहितको समूह थियो।

रञ्जिताले रेशम छुटेको खुसीयालीमा गलामा माला लगाइदिइन्। अंकमाल गर्दै खुसी साटिन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता रेशमकी पत्नी हुन्। रेशम पार्टीको संरक्षक पदमा छिन्।

गणतन्त्र दिवसको दिन सोमबार डिल्लीबजारको सदरखोर जेलबाट छुटेपछिको गतिविधि हो यो। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सदर गरेको १२ दिनपछि नै राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीका कारण रेशम चौधरी सोमबार कैदमुक्त भएका हुन्।

उनी जेलमै हुँदा बखत पनि उनको वरिपरि घुमिरहेको थियो नेपाली राजनीति। सत्ता समीकरणको समयमा होस् या संसदमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल र विधेयक पारितको सन्दर्भमा होस्, उनलाई भेट्न शीर्ष नेताकै लामो लर्को हुन्थ्यो।

फरार अवस्थामा नै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका र जेल परेपछि उनकै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ सिट जितेको छ। सोही कारण उनी जेलमै हुँदा सत्ता राजनीतिमा प्रभाव राख्थे।

अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट अत्यधिक बहुमतबाट विजयी रेशम २०७९ को चुनावमा उठ्न पाएनन्। उनको ठाउँमा उनका बुबा लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र चुनाव जिते।उनकी पत्नी रञ्जिता चुनाव जितेर मन्त्री बनिन्। राजनीतिक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दा जेल परेका रेशम अहिले सत्तासहकार्यले आममाफी पाएका छन्।

रेसमलाई जिल्ला अदालत, कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते गरेको फैसला उच्च अदालत, दिपायलले २०७७ पुस १९ गते सदर गरी जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो।

सो फैसलाविरुद्ध उनी ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि गए। सर्वोच्च अदालतले पनि ४ जेठ २०७९ मा उही फैसला दोहोर्‍यायाे । जन्मकैद सदर भयो। रेशम ‘थरुहट संघर्ष समिति क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक’ रहेको विषयलाई मूल आधार लिएर फैसला भएको थियो।

रेशमको राजनीतिक जीवन

रेशम विद्यार्थी जीवनकालमा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध थिए। अनेरास्ववियुबाट रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको स्ववियु सदस्य थिए। सानैदेखि रेडियोमा काम गर्थे। गीत-सङ्गीतमा थिए। रेशम गीत-संगीतमा लागेपछि सक्रिय राजनीतिबाट लगभग अलग भएका थिए। राजनीतिबाट अलग भएपछि उनी मार्सल आर्ट प्रशिक्षक भए।

उनी चर्चामा आएका चाहिँ २०६० तिर हो। जति बेला उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएको बेलामा प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदनले उनी चर्चामा आए। उनी काठमाडौंमै सत्संगमा सक्रिय थिए।

२०६२-६३ को आन्दोलनपछि उनी गृहजिल्ला फर्किए। आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने उनको सोच थियो। टीकापुरमा रेडियो खोले। महोत्सव आयोजना गर्न थाले। महोत्सवमा प्रमुख दलका नेतालाई अतिथि बनाएर लैजान्थे। आफू पनि राजनीतिमा सक्रियतापूवर्क लाग्ने चाह देखिन्थ्यो।

दोस्रो संविधानसभामा प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमाबारे बहस चर्कियो। पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा थिए। रेशम बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरको थारू बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा लागे।

उनी क्षेत्रीय संयोजक बने। उता सुदूरपश्चिममा अखण्ड सुदूरपश्चिमको अर्को आन्दोलन चर्कियो। त्यसक्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो।

रेशमलाई जेल पुर्‍याउने त्यो घटना

७ भदौ २०७२ मा टिकापुरमा भएको घटनाले रेसमलाई जेल पुर्‍यायो। कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिए । त्यो घटनाले टिकापुर मात्रै होइन, देश नै हल्लियो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि त्यतिधेरै सुरक्षाकर्मी एकपटक एकै घटनामा मारिएको त्यो पहिलो थियो। भोलिपल्ट ८ गते कर्फ्युका बीच थारु समुदायको सयौं घर-टहरा जलाइयो। लुटपाट भयो।

थारूहरूको असन्तुष्टिका कारणले नै टिकापुर घटना भएको थियो। तर, घटनाको पछाडि अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशको पक्षमा रहेका उद्दण्ड चरित्रको मानसिकताले भूमिका खेलेको थारू समुदायको आरोप छ।

त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको भन्दै उनीसहित दर्जनाैंलाई मुद्दा चलाइयो। घटनामा आफू निर्दोष रहेको र धेरै अडकलबाजी गरिएको भन्दै रेशमले दाबी गर्दै आएका थिए। थोरै सत्य छन्, धेरै मिथ्या प्रचारको कारण आफूलाई दोषी देखाइएको उनको आरोप छ।

राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मानिस भेला हुन भनी समन्वय आफूले गरेको रेशमको दाबी छ। त्योबाहेक हिंसा गर वा मान्छे मार भनी कहीँ कतै पनि लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको उनको जिकिर छ।

टीकापुर घटना भएका बेलामा उनी घटनास्थल वरिपरि नभएको विभिन्न अनुसन्धानका रिपोर्टले पनि देखाएको छ। रेसमलाई कतिपयले थरुहट विद्रोहकै राजनीतिक बन्दी भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले रेशम चौधरीसहित ८८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। केही पक्राउ परेका थिए। रेशम फरार भए। २०७४ मंसिरमा चुनाव आयो। उनी भूमिगत अवस्थामै वारेसमार्फत चुनावमा उठे। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बने।

वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई २१ हजारको फराकिलो अन्तरले हराएर सांसद बने। सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्न भने आफैँ आउनुपर्ने भयो। त्यसरी आउँदा पक्राउ परिने थियो। उनले वारेसमार्फत प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। सर्वोच्चले माग अस्वीकार गरिदियो। अन्तत रेशमले १५ फागुन २०७४ मा आत्मसमर्पण गरे।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेलामा १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिए। त्यसको दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो। ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले राजकुमार कठरियासहित तीन जनाको जन्मकैद उल्टाउँदा पनि रेशमको सजायलाई सदर गर्‍यो।

उनी आबद्ध दल पटक-पटक सरकार थियो। तर, मुद्दा फिर्ता लिएन। न त उनी रिहा नै भए। एकपटक पनि संसद् बैठकमा सहभागी हुन नपाई उनको पाँचवर्षे कार्यकाल सकियो। कार्यकाल सकिनुअघि उनलाई सिंहदरबारमा लगेर सांसद पदको लोगो लगाइएको थियो।

राजकीय पदमा निषेध

जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम रिहा भएपछि धेरैले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने ठानेका छन्। तर उनी, ज्यान मारेको अभियोगमा २० वर्ष कैद सजाय पाएका कसुरदार हुन्। माफी पाए पनि उनीमाथिको कसुर भने यथावत् छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४(२) (ख) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान हेर्दा रेशम चौधरीले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन सक्दैनन्।

उता राजकीय पदमा पनि जान नसक्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानका कारण रेशम प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।

उनले जेलबाट छुटेर तत्कालको लागि राहत त पाएका छन् तर, राजकीय पद भने सम्हाल्न पाउने छैनन्। यसअघि कैलालीमा हजारौँ मतले जितेका उनी उनी भविष्यमा सांसद र मन्त्री हुन योग्य हुनेछैनन्।

तर कतिपयले भने माफी पाएपछि सबै कसुरबाट मुक्त हुने तर्क पनि गरेका छन् । यसबारे पनि अदालतमै निरुपण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सोझो हिसावले हेर्दा रेशमलाई अब राजकीय पद सम्हाल्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।