काठमाडौं। समता समाज नेपालले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका २०८०-०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको विषय नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध जनाएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८०-०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका विषयहरू नसमेटिएको समाजको गुनासो छ।
संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफलपछि पास भएर गए सोहीअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनेर कार्यान्वयनमा जाने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा सबैको साझा भावना र समस्यालाई आत्मसात् हुनुपर्ने समता समाजको माग छ।
समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा सबै उत्पीडित दलित सिमान्तकृत समुदायले अझ धेरै आफ्ना मुद्दाहरू समेटियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको तर, १८८ बुँदा र ३४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यो माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकार कै हो त? भन्ने प्रश्न खडा भएको जनाएको छ।
एकाधबाहेक अधिकांश बुँदाहरू पुरानै परम्परावादी र कर्मकाण्डीबाहेक केही नभएको समाजको आरोप छ । उत्पीडित दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा त् झनै पश्चगामी र हिजोका उपलब्धिसमेत मासिदिने खाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै समाजले वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको मर्म र भावनाभन्दा झन् पछाडि फर्केर सरकार आफैंले घोषणा गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको अवधारणालाई पूर्णरूपमा नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरेको छ।
१८८ बुँदामा जम्मा एक मात्र दलित शब्द अटाएको र त्यो पनि सन्दर्भहीन र बिनाअर्थ राखिएको समाजले उल्लेख गरेको छ। समाजद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘२०६२-०६३ को जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन र दलित आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले गरेका प्रगतिशील नीति र व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर हमला गर्ने र खारेज गरी फेरि पनि वर्चश्वशाली वर्ग र जातकै हालीमुहाली कायम गर्ने कार्यमा सरकार उद्दत देखिन्छ। यसरी भाषण, चुनावी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा विभेद र असमानताविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने अनि सामाजिक न्यायका मिठामिठा कुरा गर्ने पार्टी र नेताहरू जब सरकार र सत्तामा हुन्छन् फेरि उनीहरूको पुरानै सामन्तवादी, विभेदी चरित्र उजागर हुन्छ।’
Facebook Comment
Comment